गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १५ गते । सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सरकारको निर्णयको अवज्ञा गर्दै एकपक्षीय रूपमा गरिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचनमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठेको छ । एनओसी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियादेखि निर्वाचनसम्मै अदालतले स्टे अर्डर दिएको स्थितिमा निर्वाचनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले पनि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले शनिबार अनलाइन चुनाव गराएर तेस्रो पटक एनओसीको प्रमुख हत्याएपछि पूर्वअध्यक्षले समेत यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्नुभएको छ । अनलाइनमार्फत गरिएको निर्वाचनमा श्रेष्ठले खसेका बिसै मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । सात सदस्य भने मतदानमा सहभागी हुनुभएन । अन्य १८ पदाधिकारी तथा सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको चार्टर तथा ओलम्पिकको विधान र कानुन अनुसार आफूले चुनाव गरेको दाबी गर्दै भन्दै श्रेष्ठले अध्यक्ष पदमा ‘ह्याट्रिक’ गर्नुभयो । सन् २०५३ र २०६३ मा दुई पटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव पनि बनिसक्नु भएका श्रेष्ठ सन् २००३ देखि लगातार एनओसीको कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ ।
एनओसीका पूर्वअध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान भने श्रेष्ठले चालेको कदमप्रति असन्तुष्ट जनाउनुभएको छ । “ओलम्पिकको भावना अनुरूप काम भएन । आइओसीमा पनि अध्यक्षको दुई कार्यकाल मात्र हो । आइओसीमा अध्यक्षको तेस्रो कार्यकालको प्रावधान छैन । ओलम्पिक चार्टरको भावना बोकेको एनओसीले नेपाली खेलकुदमा राम्रो ‘इम्प्रेसन’ दिन सकेन,” उहाँले भन्नुभयो । एनओसीमा पनि अध्यक्ष र महासचिव दुई पटकसम्म मात्र बन्न सकिने वैधानिक प्रावधान रहेको छ तर मङ्सिरमा विशेष साधारण सभा गरेर विधान संशोधन गरी श्रेष्ठ तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्नुभएको हो ।
“पूर्वअध्यक्ष प्रधानले एनओसी निर्वाचनको वैधानिकतामा पनि शङ्का व्यक्त गर्नुभयो । ‘विधान स्वीकृति भएको रहेछ, पर्यवेक्षक खटाएको रहेछ, अनलाइन भोटिङ गरे पनि हुन्छ भनेको भए आइओसीले एनओसीको नयाँ कमिटीलाई मान्यता दिन सक्छ तर यहाँबाट रिपोर्टहरू गइरहेकोले यसलाई वैधानिकता दिनेमा मलाई शङ्का पनि छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशनविपरीत नेपाल ओलम्पिक कमिटी अघि बढेको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठसँग तीन दिनको स्पष्टीकरण माग गरिएको सुनाउँदै जवाफका आधारमा कारबाही हुने प्रस्ट गर्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीले ओलम्पिक कमिटीले अदालतको आदेश र ऐन कानुनविपरीत कार्य गरेर खेलकुदको वातावरण दूषित पार्ने दुष्प्रयाससमेत गरेको बताउनुभयो । गत बिहीबार मात्र सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन रोक्न स्टे अर्डर जारी गरेको हो । यसअघि उच्च अदालत पाटनको आदेश अवज्ञा गर्दै जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीले विधान संशोधन गर्दै पुस १३ गते शनिबार निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो । यसै गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि शनिबारै एनओसीको निर्वाचन नगर्न र नगराउन सूचना जारी गरेको थियो ।
