.jpg)
राजु लामिछाने
रुकुमपश्चिम, पुस १२ गते । रुकुमपश्चिमका भूकम्पपीडितले ऋण लिएरै भए पनि आफैँ घर बनाउन थालेका छन् । भूकम्प गएको १४ महिनासम्म सरकारले स्थायी आवास निर्माणको कुनै योजना अघि नसारेपछि यहाँका केही भूकम्पपीडितले आफैँ घर बनाउन लागेका हुन् ।
आठबिसकोट नगरपालिका–९ का दिनेश शाहीले अस्थायी टहराको बास असहज र साँघुरो भएकाले साहुसँग ऋण गरेर घर बनाउन लागेको बताउनुभयो । भूकम्पले घर भत्काएपछि अस्थायी टहरामा छोराबुहारीसँग बस्दै आएका शाही दम्पतीले एक वर्ष कठिनाइपूर्वक काट्नु परेकाले सानै भए पनि आफैँ घर बनाउन कस्सिएको उल्लेख गर्नुभयो । घरमा बस्न सहज अवस्था नभएपछि छोरा रोजगारीको लागि देशबाहिर गएको र आफूहरू जसोतसो घर निर्माणको काममा लागेको उहाँको भनाइ छ । चिसोको डरले चाँडै नै घर बनाउन सुरु गरेकाले अब स्थानीय सरकारलाई घरबारे जानकारी दिने उहाँको सोच छ ।
चौरजहारी नगरपालिका–१ का भूकम्पपीडित मोतीलाल जैसीले पनि ऋण लिएर घर बनाउन लागेको बताउनुभयो । जैसीको घर पनि भूकम्पले पूर्ण क्षति भएको हो । टहरामा बस्दा जाडोमा अत्यधिक चिसो, गर्मीमा तातो हुने हुँदा असुरक्षित लागेकाले घर नबनाई नहुने अवस्था आइपरेको उहाँको भनाइ छ । टहरामा पूरै परिवार बस्नलाई साह्रै गाह्रो पर्ने भएकाले आफैँ घर बनाउन लागेको जैसीले बताउनुभयो । एकतले पक्की घरका लागि नक्सा पास गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । एक तलाको छकोठे घर बनाउन करिब २५ लाख रुपियाँ लाग्ने उहाँको अनुमान छ ।
सरकारले भूकम्पपीडितको घर बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने सुनेका यहाँका भूकम्पपीडित पुनर्निर्माणको पर्खाइ लामो भएको बताउँछन् । अधिकांश भूकम्पपीडितले अस्थायी टहरा बनाएर जसोतसो गुजारा चलाइरहेका छन् । उनीहरूले सरकारले पुनर्निर्माणको योजना ल्याउला र स्थायी आवास बनाउँला भनेर पर्खिरहेका छन् । चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख पुष्प बादीले सुरक्षित आवासको अभावमा जनता दिनदिनै कमजोर बनिरहेका बताउनुभयो । पुनर्निर्माणको कार्यविधि नै पास नगर्ने सरकारले बरु आफैँ बनाऊ भनिदिएको भए आजसम्म आधाभन्दा बढी भूकम्पपीडितले आफैँ घर बनाइसक्ने उहाँको दाबी छ । भूकम्पलगत्तै सरकारले चाँडै नै घर बनाउन अनुदान दिने बताएकाले पीडितले सरकारी आश्वासन पर्खिरहेको नगरप्रमुख बादीले बताउनुभयो ।
सरकारले कति लागतको, कस्तो घर बनाउने भन्ने मापदण्ड मात्र ल्याइदिए पनि धमाधम व्यक्तिगत आवास निर्माणको काम सुरु हुने बताइन्छ । सरकारकै निर्णय कुरेर यहाँका अधिकांश प्रभावित अस्थायी टहरा र चर्किएकै घरमा बस्दै आएका छन् । सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर बनाइएका भूकम्प प्रतिरोधी सुरक्षित आवासलाई सरकारले ल्याउने पुनर्निर्माणको मापदण्डभित्र राखेर सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिर्खबहादुर विष्टले बताउनुभयो । स्थानीय स्रोत, सामग्री र सिपको प्रयोगमार्फत सुरक्षित आवास निर्माण गर्न स्थानीय सरकारका तर्फबाट सकेको सहयोग रहने अध्यक्ष विष्टको भनाइ छ ।
