गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस ९ गते । राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा शिक्षाविद्ले शैक्षिक संस्थाको पाठ्यक्रम निर्माणबारे प्रस्तावित व्यवस्थाको आलोचना गरेका छन् । विधेयकमा कानुनसम्बन्धी विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण पाठ्यक्रमको निर्धारण ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्’ ले निर्धारण व्यवस्था गरिएको छ । यसप्रकारको व्यवस्थाले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता हनन हुन्छ भन्दै सो व्यवस्था सच्याउन माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक–२०८१ छलफलमा यस्तो व्यवस्था छ । समितिले सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कानुन सङ्कायका डिन डा. कृष्णप्रसाद बस्याललाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । यसक्रममा बस्यालले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता हनन हुने गरी पाठ्यक्रम निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।
छलफलमा राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले बार काउन्सिलले पाठ्यक्रम बनाउने प्रस्ताव विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकार हननका रूपमा आफूले बुझेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परिच्छेद ५ कै अन्य व्यवस्थासमेत मिल्दो छैन । अरू कुनै संस्थाले विश्वविद्यालयलाई आदेश दिने गरी कानुन ल्याउन मिल्दैन ।” शिक्षाविद्का रूपमा सुझाव दिन आमन्त्रित गरिएका डा. बस्यालले खुला विश्वविद्यालयमार्फत भर्चुअल अध्ययन गरी स्नातक र स्नातकोत्तर उपाधि लिनेलाई छायामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रत्यक्ष कक्षा लिएर उपाधि लिने र दूरशिक्षा लिनेबिच अन्तर हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले भने उहाँको सो विचारप्रति असहमति प्रकट गर्नुभयो ।
समितिका सदस्य श्रेष्ठले दूरशिक्षा लिएर बार काउन्सिलको जाँच दिन नपाउने भए खुला विश्वविद्यालयलाई कानुन पढाउने मान्यता किन दिनुप¥यो भन्ने तर्क गर्नुभयो । समितिका अर्का सदस्य डा. वेदुराम भुसालले विधेयकमा पाठ्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर बार काउन्सिलले समितिमा ढाँटेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पाठ्यक्रम काउन्सिलले तयार गर्ने विषय विश्वविद्यालयसँगको समझदारीमा भएको काउन्सिलले छलफलका क्रममा भन्यो । तर सो विषयमा काउन्सिलले ढाँटेको देखियो ।”
गत साउन १८ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक–२०८१ गत भदौ १३ गते दफाबार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको हो । सो विधेयक नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन–२०५० को व्यवस्थालाई संशोधन गर्न ल्याइएको हो ।
