काठमाडौं, पुस ८ गते । सांसदहरुले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई एकीकृत संघीय निजामती विधेयकको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तिपय सांसदले दलीय आधारमा खुलेका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसदहरु यस्तो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको दूरी बढ्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वबीचको दूरी घटाउने गरी विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउनुका साथै उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउने गरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद विना लामाले प्रस्तावित विधेयकप्रति व्याप्त असन्तुष्टि रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय निजामती ऐन नआएकै कारणले काम गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै ऐनमा उक्त कुरालाई समेत सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहज ढंगले काम गर्नेगरी ऐन निर्माण गर्न समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले भन्नुभयाे, म मेरो आफ्नो र पार्टीको धारणा राख्दै यो ट्रेड युनियन राख्नु हुँदैन भन्न चाहन्छु । पार्टी कार्यकर्ता भर्तीको थलो बनाउनु हुँदैन, यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर भन्न चाहन्छु । संविधानमै व्याख्या नगरिएको विषयमा बहुमतको आडमा संविधानको गलत व्यख्या गर्दै पार्टीगत ट्रेड युनियन राखेर अब गर्न खोजे के होला ?’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद असिम शाहले संघीय निजामती विधेयकमा स्वास्थ्य सेवालाई समावेश नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अन्य सबै सेवालाई समावेश गर्दा स्वास्थ्य सेवालाई अलग्गै राख्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले निजामतीको वर्गीकरण नहुनेगरी सबै सेवाका कर्मचारीलाई निजामती सेवा अन्तर्गत राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
बैठकमा अधिकांश संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरुले निजामती सेवा विधेयकलाई कर्मचारीतन्त्रका आम समस्याहरु समाधान हुनेगरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
