काठमाडौं, पुस ८ गते । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि कार्ययोजना बनाएर १५ दिनभित्र पेश गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
सोमबार त्रिभुवन विमानस्थलमा देखिएका समस्या र सुधारका योजनाबारे सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफलमा मन्त्री पाण्डेले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले विमानस्थलसँग सरोकार राख्ने निकाय र मन्त्रालयलले गर्नुपर्ने सुधारका कामहरुबारे कार्य योजना बढाएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको औंल्याउनुभयो । उहाँले कार्ययोजना पठाएपछि सम्बन्धित निकायहरुमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने र सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
‘‘समन्वय समितिले बसेर के काम भन्सारले गर्ने हो ? के काम अध्यागमनले गर्ने हो ? के काम क्यानले गर्ने हो ? के काम नेपाल एयरलाइन्सले गर्ने हो ? आफैँले गर्ने हो भने आफैँले गर्ने भनेर एउटा योजना बनाउनुपर्यो । आफू नगर्ने हो माथि नै पठाउनेले मन्त्रिपरिषदमै पठाउनुपर्ने विषय छ कि ।,’’ मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘‘त्यसमा कति दिनको समय चाहिन्छ । आजको बैठकमा हाम्रा सबल र दुर्वल कुराहरु आएका छन् । अब यसको कार्ययोजन बनाउनुपर्यो । के हामीले गर्नसक्छौं ? के माथिल्लो निकायमा पठाउने भन्नेबारे १५ दिनको समय भयो भने तपाईंहरुले सक्नुहुन्छ होला ।’’
उहाँले विमानस्थललाई उच्चतम प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ४६ लाख यात्रुको ओहोरदोहोर गर्ने क्षमताको विमानस्थल टर्मिनलमा ९६ लाख यात्रु ओहोरदोहोर गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानको एउटा मात्र विकल्प प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भएको बताउनुभयो ।
‘‘हामीले विमानस्थलमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने दिशामा अब जानैपर्छ । किनकी ४६ लाख यात्रुको आहोरदोहोर गर्ने क्षमता विमानस्थलमा र त्यति पनि क्षमता नभएको टर्मिनलबाट हामी ९६ लाख मानिसलाई ओहोरदोहोर गराउँदैंछौं भने यसका लागि हामीसँग एउटा मात्र विकल्प प्रविधिको प्रयोग हो ।,’’ मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘‘प्रविधिको प्रयोग भन्नाले विमानस्थलका काम कारबाहीमा मानिसको प्रयोग घटाउने कुरा नै हो । त्यस्तो घटाउने उपायहरु के हुनसक्छन् । अघि उपकरणहरू राख्ने सन्दर्भ पनि आयो । कसले कहाँ कहाँ राख्नसक्ने ? हो सकेसम्म मान्छेको प्रयोग घटाएर प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयमा सोच्नुपर्ने लाग्यो ।’’
छलफलमा क्यान, विमानस्थल कार्यालय, विमानस्थल भन्सार कार्यालय, नेपाल वायुसेवा निगम र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
