रामनारायण बिडारी
रामनारायण बिडारी
नेपालमा मल्लकालीन, शाहकालीन, राणाकालीन सत्ता परिवर्तन रक्तपातबाटै भएको इतिहास छ । भारतमा पनि सत्ता परिवर्तनका निम्ति ठुलो रक्तपात भएको देखिन्छ । चीनमा पनि सशस्त्र युद्ध नै भएको पाइन्छ । रसियन क्रान्ति, फ्रान्सेली क्रान्ति, बेलायती क्रान्ति, युरोपमा भएका विभिन्न देशको क्रान्ति पनि सशस्त्र युद्धको दर्दनाक अवस्था इतिहासमा अङ्कित छ । एउटा राज्य व्यवस्था सकिएर नयाँ राज्य व्यवस्था स्थापित भएको बेलामा पुरानो व्यवस्थाको अन्त र नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात हुने क्रममा भएको सङ्घर्षलाई पुरानै विधिशास्त्रीय दृष्टिबाट न्याय हुन सक्दैन भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । सामान्य अवस्थामा फौजदारी न्यायको विधिशास्त्र लागु हुने र युद्धपश्चात् नयाँ व्यवस्थामा र पुरानो व्यवस्थाबिचको युद्ध समयमा कुन विधिबाट न्याय गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विकसित विधिशास्त्रलाई नै सङ्क्रमणकालीन न्यायको विधिशास्त्र मानिएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय र फौजदारी न्यायको विधिशास्त्र सारभूत रूपमा नै फरक फरक विषय हो । सामान्य स्थितिमा अपराधिक मनसायबाट पे्ररित भई निजी स्वार्थमा आधारित अपराध फौजदारी न्यायको दायरामा पर्छ । बृहत् जनताको अधिकारका निम्ति वा राज्य सत्ताको शोषण दमनविरुद्धमा निजी स्वार्थरहित आमजनताको हितार्थ वा राज्यको हितका लागि गरिएका कार्यबाट हुन गएको हानिनोक्सानी वा क्षतिको लेखाजोखा गरेर प्रदान गरिने न्याय सङ्क्रमणकालीन न्याय हो । फौजदारी न्यायमा पिडकलाई सजाय दिने कुरालाई महत्व दिएको हुन्छ भने सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडितलाई न्याय दिने वा परिपुरण गर्ने वा सम्मान गर्ने वा पीडकलाई पीडितसमक्ष माफी मगाउने आदि गरिन्छ ।
यसमा पीडकको हो छुट्याउन अलि मुस्किल हुन्छ । नैतिक रूपमा नेतृत्व नै पीडक हो कि भन्ने अर्थ लगाउन खोजिन्छ । यसमा दुई पक्षबिचको झडपमा हुने नोक्सानी पनि पर्छ । तसर्थ सत्य निरूपण गर्नु यसको अनिवार्य तìव हो । यसपछि पीडक र पीडितबिच मेलमिलाप गराउने तìव खोज्नु अर्को अनिवार्य तत्व हो । युद्धको बेलामा कसैले व्यक्तिगत इवि राखेर वा युद्धभन्दा बाहेकको अवस्थामा वा हतियार नभएको व्यक्तिलाई कब्जामा लिएर बेपत्ता पार्ने वा यातना दिने वा हत्या गर्ने वा अन्य अपराध कार्य गरेको रहेछ भने यस्ता व्यक्तिलाई सजाय गर्न विशेष कानुन र अदालतको व्यवस्था गरेर सङ्क्रमणकालीन न्याय अनुसार किनारा लगाउनु पर्छ । यो कार्य सक्दो छिटो गर्नुपर्ने हो । यसको परिस्थिति अनुसार अभ्यास गरिएको छ ।
कोलम्बियामा यसको अभ्यास गरिएको थियो । जहाँ दुई लाखभन्दा बढी मानिस मारिएका थिए । छ लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका थिए । जहाँ विस्तृत शान्ति सम्झौता लडाकु र सरकारबिच गरिएको थियो । यस्तै अर्जेन्टिना, क्यानडा, ग्वाटेमाला, द.अफ्रिका, सिरालोन, लाइबेरिया, कङ्गो, जाम्बिया आदिमा पनि अभ्यास गरिएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा सत्य निरूपण गर्ने, मुद्दा चलाउने, परिपुरण गर्ने, संस्थागत सुधार गर्ने, सम्मान र सम्झना चिरकालसम्म राख्ने, भावी द्वन्द्व हुनबाट रोक्ने, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने गराउने आदि हुन् ।
नेपालमा पनि विस्तृत शान्ति सम्झौता गरिएको छ । त्यसले निर्देशन गरेका धेरै काम सम्पन्न भइसकेको छ । महत्वपूर्ण काम सत्य निरूपण गर्ने र मेलमिलाप गराउने कार्य भने १६ वर्ष बित्दा पनि सम्पन्न हुन सकेन । बेपत्ता नागरिकको छानबिन गर्न २०६३ सालको मङ्सिर महिनाबाट छ महिनाभित्र गर्ने भन्ने थियो । आजसम्म सो बेपत्ता नागरिकको छानबिन त के सामान्य कार्य पनि गर्न सकेको छैन । यो विडम्बनाको कुरा हो । यस कार्यका लागि राजनीतिक दलले राज्यसँग पद माग्ने, प्रतिष्ठा माग्ने, विदेशीसँग सहायता माग्ने, जनतासँग मत माग्ने कार्य पनि भइरहेको छ । नेपाली नेपालीबिचको युद्ध भयो । मेलमिलाप पनि नेपाली नेपालीबिच हुने हो । यसलाई जटिल बनाउन खोज्नु देश जनता र पीडितमाथि अन्याय गर्नु नै हो । नेपालको संविधानले पनि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई धारा ३०४ ले ग्रहण गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सबै नेपालीको कर्तव्य हो ।
संविधान जारी भएको नौ वर्ष भएको छ । यस अवधिमा संविधान पालनाको अभ्यासमा केही अस्पष्ट, केही द्वैध अर्थ लाग्ने, केही सैद्धान्तिक विषयमा नै मतभेद, केही कुरा मौन रहेको, विषय बारम्बार आइरहेका छन् । संविधानको धारा २६५ र ५४ ले संविधानको केही विषय अनुगमन गर्ने अधिकार सङ्घीय संसद्लाई दिएको छ । संसारमा संविधान जारी भएपछि केही वर्षसम्म तीव्र रूपमा संशोधन भएको पाइन्छ । किनकि संविधान कल्पना गरेर बनाएको हुन्छ । पछि त्यसलाई व्यवहारमा ढाल्दा कैयौँ कुरा असजिलो भान हुन जान्छ । त्यसलाई सहज बनाउन पर्ने दायित्व सङ्घीय संसद्को हो ।
संसद्ले नै संविधान संशोधन गर्ने अधिकार राखेको हुँदा चालु संविधानको अनुगमन र अध्ययन गर्ने अधिकार उसलाई हुन्छ । तसर्थ उसले निश्चित रूपमा ऐन बनाएर मुलुकको विविध पक्षलाई विचार गरेर संविधानलाई बलियो बनाउन पर्ने भूमिका निभाउन एक संयन्त्र वा आयोग बनाउन जरुरी छ । यसबाट संविधानको छिद्रलाई बन्द गरेर संविधानको मूल उद्देश्य पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिनु हुँदैन ।
यो संविधानका आलोचक, समर्थक र विरोधीसमेत छन् । कुनै पनि देशको संविधान आलोचनारहित हुँदैन । संसारमा त्यस्तो संविधान बनेको पनि छैन । जति संविधान छन् आलोचनासहित चलेका छन् । भारतीय संविधान १९५० मा जारी भएपछि २०२१ सम्म १०५ पटक संशोधन भइसकेको छ । १९५१ मा नै एघारभन्दा बढी धारा संशोधन भयो । १९६० सम्म धेरै संशोधन भएका छन् र २०२१ सम्म पनि संशोधन भइरहेको छ भने अझै संशोधनको कुरा उठिरहेको छ । यस्तै अमेरिकन संविधान हजारौँ संशोधन दर्ता भएर दर्जनौँ संशोधन भइसकेको छ । यसको अर्थ ती संविधान नराम्रा हुन् ? पक्कै पनि होइन । संविधान राजनीतिक कानुनी दस्ताबेज हो ।
‘‘संविधानको राजनीतिक नाम व्यवस्था हो । व्यवस्थाको कानुनी नाम संविधान हो ।” तसर्थ यो निरपेक्ष हुँदैन । यो समयसापेक्ष हुन्छ । अतः नेपालको संविधान पनि एक ऐन नै बनाएर वा संसद्ले प्रस्ताव पारित गरेर संविधानलाई बढी प्रगतिशील, जनमुखी बनाउनुपर्ने कर्तव्य सरकारको हो ।
सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, संविधान सभा गठन र सोबाट संविधान जारीसमेत भई कार्यान्वयन भइसकेको छ । अब बाँकी काम युद्ध वा सङ्घर्षको समयमा भएको ज्यादती बारेमा सत्य पत्ता लगाउने र आवश्यकता अनुसार अभियोजन गर्ने साथै पीडितलाई परिपुरण गर्ने कार्य बाँकी छ ।
राजनीतिक दलले यस विषयमा राजनीति पनि बुझेको, न्यायिक मन पनि भएको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विधि पनि बुझेको निष्पक्ष सक्रियता भएको व्यक्तित्व छनोट गरेर यो कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जागिर खुवाउने उद्देश्य, आफ्ना नजिकका दाबेदारलाई राख्न खोजेको भन्ने आरोप लागेर मानव अधिकार संस्थाले आवाज उठाउन पर्ने अवस्था किन आइपरेको हो ? के नेपालमा माथि उल्लेख व्यक्तित्व छैनन् ? दलमा लागेका व्यक्ति पनि दल छाडेर पदमा बस्दा निष्पक्ष भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्ति छैनन् ?
विश्वमा लोकतन्त्र नामका देशमा समेत राष्ट्रपति र प्रधान न्यायाधीशसमेत एकै व्यक्तिले बेग्लै समयमा समालेका छन् । विवादरहित कार्य गर्न सफल भएका छन् । युद्धमा पक्ष भनेको राजासहितको निकाय र माओवादी दलबिच भएको हो । राजनीतिक दल संविधान अनुसार सच्चिएर नयाँ दल बनेका हुन् । माओवादी पनि यो संविधान अन्तर्गतको दल हो भने बाँकी सबै दल पनि यही संविधान अन्तर्गतका दल हुन् । राजा भने यो संविधान अन्तर्गत होइन र छैनन् । उनले पनि संविधान मानेर नै नागरिकसरह जीवन बिताइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विगतमा भएको सङ्घर्षलाई सदाका लागि अन्त्य गरेर इतिहासमा दर्ज गर्ने र नेपालीबिच शान्ति स्थापना अमनचयन कायम गर्ने कार्य यो सरकार र दलले यही महिनामा नै गरेर देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनोस् ।
