रमेश निरौला
रमेश निरौला
नेपालमा पुस्तकालय सङ्ख्यात्मक रूपले कम छन् । भएका पुस्तकालय पनि संस्थागत छैनन् । राज्यका निकायले सञ्चालनको जिम्मा लिनुपर्ने पुस्तकालय संस्थागत नभएका कारण सामाजिक अगुवाका भरथेगले गुज्रिरहेका देखिन्छन् । विसं २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ मा राज्यका नीतिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । धारा ५१ को उपधारा (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति समावेश गरिएको छ । यसै उपधाराको खण्ड (४) ले नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राज्य विस्तारदेखि सुरु गरेको पुस्तक सङ्कलनको इतिहासले गिर्वाणयुद्ध शाहका पालामा आएर संरक्षण कानुन प्राप्त ग¥यो । पुस्तक चिताइ तहविल नामको इस्तिहारद्वारा सङ्कलित पुस्तकलाई स्थायी रूपमा भरथेग गर्ने राज्यको नीति विसं १९६९ मा सुरुवात भएको देखिन्छ । १९६० कात्तिक ३० गते तत्कालीन सरकारले किताब तर्जुमा अड्डा स्थापना ग¥यो ।
देवशमशेरका पालामा नेपालमा भाषा पाठशाला स्थापना गरिए । तत्कालीन शिक्षा सल्लाहकार जयपृथ्वीबहादुर सिंह र मोतीराम भट्टले देवशमशेरलाई पाठशाला स्थापनामा मनाएका थिए । दरबारिया पण्डित हरिहर आचार्य दीक्षित र सुब्बा दिव्यदेव पन्त पनि भाषा पाठशाला स्थापना गरी नेपाली भाषाको उन्नयन चाहन्थे । जयपृथ्वीबहादुरले प्राकृत व्याकरण, भाषा कोश, भूगोल विद्या, पदार्थ तत्व विवेक, शिक्षा दर्पण, व्यवहारमाला, तत्व प्रशंसा जस्ता पुस्तक तयार गरेका थिए । भाषा पाठशालामा पढाउन मिल्ने अक्षराङ्क शिक्षा नामको पुस्तक १९५८ सालमा छपाएका थिए । अक्षराङ्क शिक्षा सबै भाषा पाठशालामा निःशुल्क वितरण गर्ने र पढाउने योजना बन्यो । तीन सय ओटा भाषा पाठशाला स्थापनाका लागि तीन लाख सरकारी बजेट छुट्टयाइएको थियो । देवशमशेरलाई सत्ताच्युत गरेर प्रधानमन्त्री बनेका चन्द्रशमशेरले भाषा पाठशाला बन्द गर्ने नीति लिए ।
१९७० मा गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति स्थापना भयो । १९९० सालमा यसको नाम नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति राखियो । समितिको नेतृत्व सरदार राममणि आदी, केशरबहादुर, बालकृष्ण समले क्रमशः गरेका थिए । समका पालामा शुक्रराज शास्त्रीले समितिमा खाली रहेको मास्टर पदमा काम गरे । शुक्रराजले नै गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिको नाम समय सुहाउँदो नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । २०२१ सालमा यो साझा प्रकाशनका नाममा रूपान्तरण भयो । नाममा जे रहे पनि यस समितिले नेपाली भाषाको उन्नयन र विकासमा पुस्तक लेख्ने, प्रकाशन गर्ने र संरक्षण गर्ने काम गरेको पाइन्छ ।
१९८९ साल असार २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिको सनद परिवर्तन गरिदिएका थिए, “कलेज, स्कुल, टेक्निकल स्कुल, पाठशाला, कन्या पाठशाला र स्रेस्ता पाठशालाका लागि आवश्यक पर्ने किताब सकभर गोरखापत्रमै छपाउनू र गोरखापत्रले छाप्न नसक्ने अवस्थामा मात्र अरू छापाखानामा लैजानू भन्ने आदेश थियो ।” किताब छपाइको काम विदेश लैजाने परिपाटी भत्काउन खोजिएको थियो । यो गोरखापत्रका लागि मात्र फाइदाकारी थिएन स्वदेशका अन्य छापाखाना उद्योग पनि हुर्कन पाउने अवसर थियो । अर्को पाटोबाट हेर्दा भने राणाशासनले नेपालमा पढिने पुस्तकमा सेन्सर लगाउने नीति रहेको बुझिन्छ । भारतबाट छपाएर ल्याएका पुस्तकमा व्यवस्था विरोधी कुरा रहने आकलन गरेर गोरखापत्रको नियन्त्रणमा पुस्तक उत्पादन गर्न लगाइएको थियो । गोरखापत्रले भारतमा छापिएर आएका पुस्तकमा रहेका गल्ती देखाएर समीक्षा छाप्थ्यो । राममणि दीक्षितले गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिमै रहेर गोरखा शिक्षा पहिलो भाग तयार गरे ।
पाठशालामा अध्यापन गर्ने किताब तयार गर्न चक्रपाणि चालिसे, रामचन्द्र अधिकारी, दयानिधि रिमाललाई जागिरे बनाइएको थियो । समितिले तयार गरेका किताब जाँच्न छुट्टै बोर्ड गठन गरिएको थियो । बोर्डमा पं विष्णुहरि शर्मा, सुब्बा वीरेन्द्रकेशरी अज्र्याल, पं विश्वनाथ रिमाल, पं जीवनाथ नेपाल, हेड पण्डित सोमनाथ सिग्द्याल, पं गोपाल पाँडे, हेडमास्टर शारदाप्रसाद मुखर्जी र पं हरिप्रसाद प्याकुरेल थिए । १९७१ साल वैशाखमा जाँचकी मण्डलले पुस्तक छाप्न मिल्ने ठह¥यायो । राणा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने समितिकै राममणिले तयार गरेको किताब जाँच्न छुट्टै बोर्ड राख्नुले राज्यको नियन्त्रणमुखी नीतिलाई इङ्गित गर्छ । प्राज्ञिक सत्ताले राजनीतिलाई निर्देशित गर्ने भयका कारण राणा शासक दोहोरो सेन्सर नीति लगाएर पुस्तक उत्पादनलाई नियन्त्रण गर्दथे ।
विसं १९०७ मा बेलायत भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले साथमा एक छापाखाना ल्याएका थिए । गिद्धे प्रेस नाम दिइएको उक्त छापाखानामा २०१० को मुलुकी ऐन छापिएको थियो । छापाखाना आएपछि जेसुकै छाप्न सकिने डरले हुन सक्छ प्रेसलाई सुरुमा थापाथली दरबारमा जडान गरिएको थियो, जहाँ राणाहरूको प्रत्यक्ष निगरानी रहन्थ्यो ।
नेपालमा २००७ सालसम्म पुस्तक प्रकाशनका लागि प्रशासनिक उल्झन थियो । आर्थिक तथा प्राविधिक समस्याका कारण कसैले पनि नेपालमा पुस्तक मुद्रण गर्न हिच्किचाउने अवस्था थियो । सरकारी नीतिका कारण छपाइ संस्कृति फस्टाउन सकेन । नेपाली भाषाका पुस्तक प्रकाशनमै झमेला हुँदाहुँदै नेपालका अन्य भाषाका पुस्तक छापिने सम्भावना टर्दै गयो । काठमाडौँमा निजी क्षेत्रका छापाखाना खुल्न थालेकाले नेपाली तथा नेपाल भाषाका पुस्तक केही हदसम्म प्रकाशित भए । काठमाडौँ बाहिरका लागि बनारस, कलकत्ता वा भारतका अन्य सहर नेपाली पुस्तक प्रकाशनका लागि आकर्षणमा परे । नेपाली किताब प्रकाशनमा बिस्तारै भएको वृद्धि नेपालभित्र कम र भारतका विभिन्न स्थानमा ज्यादा भए ।
प्रकाशन उद्योगमा जे प्रकाशन भए पनि त्यो पुस्तकालय वा सङ्ग्रहालयमा सुरक्षित गर्नु पर्छ । राणा शासनमा पुस्तक निकाल्न र पुस्तकालय खोल्न अघोषित बन्देज थियो । राणाकालीन समयमा ‘मकैको खेती’ नामक पुस्तक लेखेका कारण सरकारी जागिरे सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीलाई पक्राउ गरी नौ वर्षको जेल सजाय तोकियो । विसं १९८० मा उनको जेलमै निधन भयो । प्रकाशन कार्यमा सहयोग गरेको भनेर शम्भुप्रसाद ढुङ्गेल, ऋषिभक्त उपाध्याय, दुर्गानाथ अधिकारी, कृष्णचन्द्र अर्याल आदि नौ जनाको जागिर खोसियो । मुद्दा १९७७ साउन ११ गतेदेखि ७ दिनसम्म चलेको थियो । ६० पृष्ठको पुस्तक काठमाडौँको नक्साल भगवतीको पशुपति छापाखानामा एक हजारप्रति छापिएको थियो । राणाकालमा पूर्वस्वीकृति लिएर खोलिएका पुस्तकालय प्रशासनको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहन्थे । हाकिमका हुकुममा बन्द हुन्थे । प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि केही पुस्तकालयले स्वतन्त्र रूपमा काम गरे । तिनको अस्तित्व पञ्चायत सुरु हुँदै नियन्त्रणमा लिइयो । आर्थिक कठिनाइसँग जुधिरहेका पुस्तकालयले प्रशासनिक झमेलासँग जुध्न सक्ने ल्याकत राख्ने कुरै हुँदैनथ्यो ।
२०१८ सालमा स्थापित शिक्षा सामग्री उत्पादन र लेखन केन्द्रले विद्यालयमा पढाइ हुने पुस्तकको छपाइ र बिक्री वितरण गर्ने कार्यादेश पाएको छ । यसको नाम २०२४ सालदेखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र बनाइयो । शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विकास समिति गठन आदेश, २०३२ जारी भएको छ । सबै प्रकारका पठन सामग्रीको सिर्जनादेखि उपयोगसम्मका कार्यको व्यवस्थापन र नियमनका लागि मार्ग निर्देशन गर्न राष्ट्रिय पुस्तक नीति, २०८१ प्रस्ताव गरिएको छ । पुस्तक संरक्षणमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको अभावलाई प्रस्तावित नीतिले सघाउला वा नसघाउला आगामी दिनले देखाउने छ ।
आर्थिक ऐन, २०७७ ले विदेशमा मुद्रण भएर आयात हुने सबै किसिमका पुस्तकको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागु ग¥यो । नेपालमा करिब चार हजार मुद्रण उद्योग रहेका र पछिल्लो समय किताब भारतमा छापेर नेपाल ल्याउन थालिएपछि नेपाली मुद्रण उद्योग लगभग बेरोजगार हुने अवस्था सिर्जना भएकाले भन्सार महसुल लगाउन थालिएको सरकारी तर्क थियो । नेपालमा छापिएका पुस्तकमा कागज, बाइन्डिङ र मुद्रणको गुणस्तर राम्रो नहुने भएकाले भारतमा किताब छाप्न थालिएको बताइन्छ । पुस्तक आयातमा भन्सार महसुल लगाउने कदमलाई राज्यले ज्ञानमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रकाशक, विक्रेता, विद्यार्थी र अध्येताको आरोप रहने गरेको छ । कतिपयले भन्सार महसुललाई पुस्तक संरक्षणमा राज्य संयन्त्रको कमजोरीका रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् ।
२०७१ को वैशाख २५ मा मन्त्रीपरिषद् बैठकले हालको राष्ट्रिय अभिलेखालय अन्यत्र सारेर उक्त स्थानमा सर्वोच्च अदालतका लागि मोटर पार्किङ स्थल बनाउने निर्णय ग¥यो । अनुकूल तापक्रम, प्रकाश, आद्रताको सन्तुलन, उच्च प्रविधियुक्त कक्ष, कतिपय सामग्री पढ्नका लागि चाहिने कक्ष र ५० हजार बढी संवेदनशील अभिलेख राख्नका लागि स्थान नखोजी÷नबनाई कानुनी षडयन्त्र गरिएको छ । विसं २०२४ असोज १७ गते वीर पुस्तकालयमा सुरक्षित हस्तलिखित बहुमूल्य पुस्तक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय अभिलेखालयको स्थापना भएको थियो । त्यसयता अभिलेखालयले विभिन्न आरोहअवरोह झेल्दै आएको छ । २५ वैशाख ०७१ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले अभिलेखालय सारेर त्यो जग्गा सर्वोच्चलाई दिने र त्यसको साटो अभिलेखालयलाई नारायणहिटी दरबार क्षेत्रमा नयाँ भवन बनाउन जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला पुरातत्व विभागको राय नलिई सिधै उक्त निर्णय भएको कुरा पछि बाहिर आयो । सर्वोच्चले अभिलेखालयसँगै रहेको सेनाको घोडचढी पल्टनको १७ रोपनी जग्गा भने पाइसकेको छ । यो निर्णयले राज्यको पुस्तक वा राज्यका महत्वपूर्ण सामग्री संरक्षणमा बेवास्ता गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा पुस्तक संरक्षणको नीति छैन । भएका पुस्तकालय सीमित स्रोतसाधनमा सेवारत रहँदा राज्यले भने पुस्तकालयलाई ढाडस दिने भन्दा बिच्क्याउने रणनीति प्रदर्शन गर्ने गरेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माणमा थापिएको अड्को अध्ययन गरे पुग्छ । जमलमा जग्गाको स्वामित्व राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई दिइसकेपछि काम रोक्न र निर्माण नगर्न मन्त्रीपरिषद्ले नै निर्देशन जारी गरेको छ । नेपालमा स्पष्ट पुस्तक नीति र दिगो कानुन नहुँदा परिवर्तन भइरहने सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रको पेलाइमा पुस्तक संरक्षण र प्रवर्धन थप जटिल हुने गरेको यथार्थ छ ।
पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन राज्यको दायित्व हो तर स्पष्ट नीति नभएका कारण राज्यले योजनाबद्ध पुस्तकालय खोल्ने र सञ्चालन गर्ने कार्य गरेको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी ७५८ सरकार क्रियाशील रहे पनि कसैसँग पुस्तकालय खोल्ने वा खुलेका पुस्तकालयको अनुगमन र सञ्चालनको कानुन छैन । व्यक्तिगत पहुँचका भरमा कुनै पुस्तकालयले सरकारी अनुदान पाइरहेका हुन सक्छन्, उस्तै प्रकृतिका अरू पुस्तकालयले अनुदान नपाउनुको कारण योजनाबद्ध बजेट निर्माणको अभाव हो ।
