गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस ३ गते । नेपालको प्रसारणलाइन निर्माणमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुने गरी मङ्गलबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
तमोर–ढुङ्गेसाँघु २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्न निजी क्षेत्रका पाँच जलविद्युत् आयोजना प्रवर्धक कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्वामित्वको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीबिच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्वपुँजी लगानी गर्ने पाँच कम्पनीमा रेमिट हाइड्रो, सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट, युनियन हाइड्रोपावर र नेपाल हाइड्रो भन्चर प्रालि छन् । समझदारी अनुसार यी कम्पनीको ७४ प्रतिशत र प्रसारण ग्रिड कम्पनीको २६ प्रतिशत सेयर रहने छ ।
सोही अवसरमा ३३ किलोमिटर लामो सात सय मेगावाट क्षमताको सो प्रसारण लाइन निर्माणमा ऋण लगानी गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) बिच पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ३२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र एक २२०/१३२ केभी को सबस्टेसन निर्माणका लागि तीन अर्ब आठ करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यो प्रसारण लाइनबाट करिब सात सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुन सक्छ ।
प्रसारणलाइन निर्माणमा जुटेका प्रवर्धक कम्पनीका आआफ्नै जलविद्युत् आयोजना पनि सोही रुटमा पर्ने भएकाले प्रसारण लाइन निर्माणमा उनीहरू अग्रसर भएका हुन् ।
रेमिट हाइड्रोले ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला, सिम्बुवा रेमिट हाइड्रोले ७०.३४ मेगावाटको सिम्बुवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र लिइसकेका छन् । त्यस्तै क्रिस्टल पावरले १६६ मेगावाटको सुपर तमोर निर्माणका लागि उत्पादन अनुमति पाइसकेको छ । ६० मेगावाटको अप्पर तमोर ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना बनाउन सर्वेक्षण अनुमति लिएर पिपिएको प्रक्रियामा गएको छ । नेपाल हाइड्रो भन्चरको ४३ मेगावाटको तमोर खोला जलविद्युत् पनि पिपिएकै प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले आफूले अध्ययन गरी तयारीमा रहेका आयोजनामध्ये तमोर–ढुङ्गेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइनलाई सार्वजनिक निजी लगानीमार्फत बुट मोडेलमा निर्माण गर्न लागेको हो । सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हाल करिब ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको र सोसहितको अन्य खर्च पछि स्थापना गरिने कम्पनीमा पुँजीकृत गरिने जनाइएको छ ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा क्षेत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन तथा खपत विस्तारको लक्ष्य विस्तार गर्न निजी क्षेत्रको लगानी बढाउँदै लैजाने रणनीति अनुसार निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सरिक गराइएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निजी क्षेत्रसँग हुन लागेको यो साझेदारीले पूर्वाधार निर्माणमा थप पुँजी प्राप्त हुने अवस्था आएको र यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
