बैतडी समाचारदाता
बैतडी, मङ्सिर ३० गते । किसान सूचीकरण कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७५ हजार किसान सूचीकृत भएका छन् । प्रदेशका एक लाख २५ हजार किसान सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेका छन् । राष्ट्रिय किसान आयोगले शुक्रबार बैतडीको पाटनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सो कुरा सार्वजनिक गरेको हो ।
किसानलाई परिचयपत्र बाँड्ने उद्देश्यले सुरु भएको सूचीकरणको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउन राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्री, बैतडी, दार्चुला, डडेलधुरा र बझाङका ३७ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबिच छलफल भएको छ ।
पाटनमा आयोजित कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा, राष्ट्रिय किसान आगोगका सदस्य जीवन्ती पौडेल, बैतडी, बझाङ, डडेलधुरा र दार्चुलाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहभागी थिए ।
तीन तहका सरकारले एउटै प्रणाली विकास गरेर किसान परिचयपत्र, अनुदानका कार्यक्रम र किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन दिने उद्देश्यले सूचीकरणको काम अघि बढेको राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य जीवन्ती पौडेलले बताउनुभयो ।
उहाँले २०७७ सालदेखि देशभरि सुरु भएको किसान सूचीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई लाख २२ हजार ९७ किसानमध्ये हालसम्म ७५ हजार किसान प्रमाणित भइसकेको बताउनुभयो । अझै एक लाख २५ हजार ८८८ जना किसानको विवरण सूचीकृत गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुसार देशभरिका किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरी एउटै सफ्टवेयरमार्फत किसानको विवरण हेर्न मिल्ने छ । किसानले अनुदान प्राप्त गर्न सरकारलाई अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्ने छन् । यसले कार्यक्रमको दोहोरोपना हटाउने छ । कृषि अनुदानमा सबै किसानको समान पहुँच पुग्ने छ ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले अहिलेसम्म किसान सूचीकरण नगरेको, गरेकाले पनि अधुरो विवरण सङ्कलन गरेको पाइएकाले यो अलमल हटाउन छलफल आयोजना गरिएको राष्ट्रिय किसान आयोगका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत खगेन्द्रराज सापकोटाले बताउनुभयो ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत चेतबहादुर रोकाले आव २०८१/८२ मा देशभरिका ४१ लाख किसानको विवरण सङ्कलन गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो ।
किसान सूचीकरणको काम पूरा हुन सके स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने जिल्ला समन्वय समिति बैतडीका संयोजक खगेन्द्रसिंह धामीले बताउनुभयो । उहाँले किसानको विवरण सही नभएसम्म कृषि अनुदानका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्ने भएकाले किसान सूचीकरण महत्वपूर्ण भएको दाबी गर्नुभयो ।
स्थानीय तहले प्रतिफल आउने गरी कृषिमा लगानी गर्न नसक्दा खाद्य सुरक्षामा समेत असर परिरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत चेतबहादुर रोकाले बताउनुभयो ।
