प्रभावकारी भएनन् प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, मङ्सिर २७ गते ।  कर्णाली प्रदेश सरकारको लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नागरिकलाई सिप सिकाएर उद्यम विकास प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि उद्यम विकास प्रवर्धन कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । प्रदेशका १० वटै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सिपसँगै प्रविधि हस्तान्तरण गरेर नागरिकलाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र व्यक्तिको ३० प्रतिशत लगानी रहने गरी सिपसँगै प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो । उक्त कार्यक्रमका लागि आव २०७९/८० मा करिब एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सोही आवदेखि १० वटै जिल्लामा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । सो कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आव २०८०/८१ मा तीन करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सो आवमा १४.८३ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन भयो ।

चालु आव २०८१/८२ मा सरकारले एक करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो चालु आवदेखि नाम परिवर्तन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । उद्यम विकास प्रवर्धन कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरेर ‘सिपसँग सहयोग कार्यक्रम’ नामकरण गरिएको छ । यो वर्ष प्रदेशका नौ वटा जिल्लामा मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने छ । सुर्खेत जिल्लामा यो वर्ष बजेट कटौती भएको उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आवदेखि सिपसँग सहयोग कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीरज श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आवमा नौ जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । उद्यमशीलता विकास, रोजगारमूलक तालिम र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत उद्यमीलाई उत्प्रेरित गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । चालु आवदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

सुर्खेतमा कार्यक्रम कटौती

दुई वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको उद्यम विकास प्रवर्धन कार्यक्रम सुर्खेतमा कटौती भएको छ । सुरुका दुई आवमा भने सुर्खेतमा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको थियो । आव २०७९/८० बाट कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । सुर्खेतमा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको थियो । उक्त वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको निर्देशनालयका निर्देशक पदमलाल लामिछानेले बताउनुभयो । यसै गरी आव २०८०/८१ मा बजेट घटाएर १५ लाख मात्र विनियोजन गरिएको थियो । गत आवमा बजेट घटाएको प्रदेश सरकारले चालु आवमा बजेट नै कटौती गरेको छ । यो वर्ष उद्यम विकास प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने छैन । चालु आवमा सरकारले कार्यक्रमको नामसमेत परिवर्तन गरेको छ । चालु आवदेखि सिपसँग सहयोग कार्यक्रमको नामकरण गरिएको छ । सुर्खेतमा कार्यान्वयनमा आएको दुई आवमा समेत कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । सिप सिक्ने तर अनुदान नलिने गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

दर्जन कार्यक्रम अलपत्र

प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कर्णाली प्रदेश सरकारका यस्ता एक दर्जनभन्दा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरिको’ कार्यक्रम यतिबेला अलपत्र छ । यस्तै अलपत्र परेको अर्को बहुचर्चित कार्यक्रम हो ‘कर्णाली उज्यालो’ । यो कार्यक्रम २०७६ सालमै कार्यान्वयन कार्यविधि बनेको थियो । यो कार्यक्रम सरकार परिवर्तन भएसँगै अलपत्र परेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम’ पनि अलपत्र परेको छ । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको अर्को ‘लोकप्रिय कार्यक्रम’ कृषकलाई ‘सुनको हलो’ प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उक्त कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।