कानुन निर्माणमा अनुसन्धान

संसारभर जुनसुकै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कानुन निर्माणको एकलौटी अधिकार विधायिकालाई प्रदान गरेको पाइन्छ । यसै अनुरूप नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा ८३ ले व्यवस्थापिकाका रूपमा सङ्घीय संसद्, धारा १९७ ले प्रदेश व्यवस्थापिका तथा संविधानको धारा २२१ ले व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । साथै गाउँ सभा र नगर सभाको व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएको विषयमा कानुन निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसै कारणले गर्दा संविधानको धारा ३०६ अन्तर्गत उल्लेख भएको परिभाषा र व्याख्यामा कानुन भन्नाले सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र स्थानीय कानुनलाई सम्झनु पर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था नै रहेको अवस्था छ । 

संविधानको यसै प्रावधानबमोजिम २०७२ सालपश्चात् कानुन निर्माण हुँदै आएको पाइन्छ । कानुन निर्माणको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सङ्घीय ऐन ३५९ वटा रहेको अवस्था छ । यसै गरी सातै प्रदेशले पनि आवश्यकता अनुरूप कानुनको निर्माण गरेको अवस्था छ । उदाहरणका लागि प्रत्येक वर्ष निर्माण गर्ने विनियोजन र आर्थिक ऐनबाहेक बागमती प्रदेश सभाले ६० वटा ऐनको निर्माण गरेको अवस्था छ भने लुम्बिनी प्रदेश सभाले ५५ वटा ऐन निर्माण गरेको अवस्था छ । कर्णाली प्रदेश सभाले सोभन्दा बढी नै ऐनको निर्माण गरेको अवस्था छ । यसैले सबै प्रदेश सभाको हकमा समग्रमा भन्नुपर्दा प्रत्येक प्रदेश सभाले ५० भन्दा बढी नै ऐनको निर्माण गरिसकेको अवस्था छ । साथै ७५३ वटा स्थानीय तहले पनि ऐन निर्माण गर्ने कार्यमा तीव्रता नै दिएको देखिन्छ । यसर्थ नेपालमा २०७२ सालपश्चात् धेरै कानुनको निर्माण भएको अवस्था स्वतः स्पष्ट हुन्छ तर त्यसरी बनेका कानुनको कार्यान्वयन पाटो कस्तो छ ? ती ऐन लागु भएका छन् वा छैनन् ? ती कानुन निर्माण हुनुअघि खोज अनुसन्धान भएको थियो वा थिएन ? भन्ने विषयतर्फ सम्बन्धित सरोकारावालाको ध्यान पुग्न सकेको अवस्था कमै देखिन्छ ।

सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले निर्माण गरेका ऐन बनाउनुअघि अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर बनाएका छन् त ? यो प्रश्नको उत्तरमा वास्तवमै शून्यको अवस्था छ । किनभने विधायिकाले बनाउने ऐनमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरेको पाइँदैन । यसै हुनाले नेपालमा निर्माण भएका कतिपय ऐन कोरा कल्पनाले मात्र कानुनको सिर्जना वा निर्माण भएको पाइन्छ । यसैले कतिपय कानुन केवल कागजमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन २०५४, न्यायिक कोष ऐन २०४३ जस्ता ऐन बनेको यति लामो समय भइसकेको छ तर ती ऐन प्रारम्भ नै भएको अवस्था छैन । अर्कातर्फ कतिपय ऐन प्रारम्भ भएर पनि त्यसको कार्यान्वयन शून्य रहेको देखिन्छ, जस्तै सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३४ । यो ऐन व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा छैन । यस्तै कतिपय ऐन संविधानको प्रतिकूल रहँदारहँदै पनि यथावत् रहेको पाइन्छ, जस्तैः महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन, २०५९ । यो ऐन नेपालको संविधानको धारा १०१ को प्रतिकूल रहँदारहँदै पनि यथावत् कायम छ । यसै गरी ऐन बनेको लामो समयपछि मात्र प्रारम्भ गर्ने चलन पनि नेपालमा रहेको अवस्था छ, जस्तै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई निर्माण भएको एक वर्षपश्चात् मात्र प्रारम्भ गरिएको थियो । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यस संहितामा व्यवस्था गरिएको विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने कानुनको कार्यान्वयनमा समाजले आदर गरेको अवस्था छैन । जुन संहिता कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भएको नै छैन । यसर्थ नेपालमा यस्ता कार्य हुनुको मूल कारण कानुन निर्माण हुनुअघि अध्ययन अनुसन्धानको पाटोलाई ध्यान नदिनु नै हो । जसले गर्दा त्यस्ता कानुन कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नै रहेन ।

अनुसन्धानले मानव समाजमा देखा पर्ने, अघिबाट देखा परेका र भविष्यमा देखा पर्न सक्ने समस्यालाई पहिचान गर्ने, तिनीहरूलाई सूक्ष्म रूपमा व्याख्या, विवेचना एवं विश्लेषण गरी वास्तविक, सही तथा वैज्ञानिक समाधानका तौरतरिका पहिल्याउन मार्गदर्शन प्रदान गर्छ । साथै अनुसन्धान विधिले समाजको वास्तविकतालाई तार्किक सूचनाको प्रवाहमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य गर्दछ । यो स्थानान्तरण प्रक्रिया आफैँमा एक प्राविधिक कार्य हो । जसका लागि विशेष ज्ञान, सिप, कौशलको आवश्यकता पर्दछ । जसले यो कार्य पूरा गर्नमा निपुणता प्रदान गर्छ । अनुसन्धान विधिले अन्वेषक, खोजकर्ता एवं जिज्ञासुलाई आवश्यक पर्ने विशेष एवं विशिष्ट प्रकारको प्राविधिक ज्ञान र सिपसमेत प्रदान गर्दै आएको पाइन्छ । यसैले संसारभर कुनै पनि विधामा अनुसन्धानको महत्व रहेको छ ।

कानुनबिना समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । कानुनबिनाको समाज, समाज नभई भिड वा झुन्डमा परिणत हुन्छ । कानुन समाजकै अपरिहार्य तìव भएकाले यस विषयमा व्यापक चिन्तन, मनन अध्ययन, व्याख्या, विश्लेषण एवं खोज नियमित रूपमा भइररहनु पर्छ । कानुनले प्रभावकारिता र असरदार भूमिका निभाउन नसकेमा समाजको विकासको क्रम नै अवरुद्ध हुन सक्छ । कानुन गतिशील, परिवर्तनीय एवं व्यावहारिक नभएमा समाजमा कानुनी राज पनि स्थापना हुन सक्दैन । यस्तो जटिल, व्यापक एवं गहन विषयमा अध्ययन, अध्यापन गर्ने दृष्टिकोणबाट सञ्चालित कानुनी शिक्षामा अनुसन्धानका महìव त्यसै पनि रहेको हुन्छ ।

हुन त कानुन निर्माण गर्नु जटिल प्रक्रिया हो । त्यस्ता जटिल प्रक्रिया पूरा गरेर बनाएका कतिपय कानुन कार्यान्वयन नै भएको पाइँदैन । कानुन कार्यान्वयन नहुनमा धेरै कुराले प्रभाव पारेको हुन्छ । पहिलो, त्यस्ता कानुन अध्ययन अनुसन्धानबिना नै निर्माण हुनु हो । वास्तवमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायबिचको अपरिहार्य अन्तरसम्बन्ध हुनुपर्नेमा कानुन निर्माता विधायकले भर परेको तथ्याङ्क अपूर्ण वा गलत भएको कारणबाट त्यस्ता कानुन बने पनि कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । दोस्रो, निर्माण भएका कानुनमा खराब प्रावधान रहनु वा कानुन निर्माण गर्दा जानाजानी तोडमोड गर्नु । जसले गर्दा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको स्तरमा प्रभावहीनता रहन्छ । तेस्रो, कानुनको सृष्टि, अस्तित्व, संस्थागत र प्रयोगमा परिवर्तन भएका कारण पनि कानुनको कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । जस्तै, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक वास्तविकतालाई ध्यानमा नदिई कानुनको निर्माण हुनु । यसै गरी विधायकले समाजमा परिवर्तन हुने परिस्थितिको समयमा नै आकलन गर्न नसक्दा पनि कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुरा रहेको पाइन्छ । यसै सम्बन्धमा प्रसिद्ध दार्शनिक एरिस्टोटलले वास्तविक परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानुन, जसमा न्यायिक व्याख्याको आवश्यकता रहँदैन, त्यस्ता कानुन कार्यान्वयन हुन सक्ने धारणा राखेको पाइन्छ । नेपालमा भने वास्तविक परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न ध्यान कमै दिने गरेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि पछिल्लो समयमा त केवल कानुन निर्माणमा सङ्ख्याको बढोत्तरीमा मात्र ध्यान दिँदै आएको देखिन्छ । जसका कारण कानुन बने पनि कार्यान्वयन हँुदैन । यसो हुनुमा कानुन निर्माण गर्नुअघि नै अनुसन्धानको माध्यमबाट व्यापक रूपमा अध्ययन, खोज, चिन्तन, छलफलपछि कानुन निर्माण गर्न सकेमा त्यसले प्रभावकारिता एवं व्यावहारिकता प्राप्त गर्न सक्छ । यसर्थ अनुसन्धानले कानुन निर्माणको क्षेत्रमा महìवपूर्ण भूमिका राख्दछ । साथै कुनै पनि कानुनी व्यवस्थाको विकास र गतिशीलताका लागि गहिरो अध्ययन र अनुसन्धानको खाँचो पर्छ । कानुनको प्रयोग, व्यावहारिकता, अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिर र प्रमाण ग्रहण गर्ने तौरतरिकालाई विश्लेषण गरी आलोचना र समालोचना निरन्तर गरिरहनु पर्छ । जसका निम्ति समेत अध्ययन अनुसन्धान नै जरुरी रहन्छ ।

वास्तवमा नेपालमा सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यान त्यसतर्फ कमै गएको देखिन्छ । यसै हुनाले जब बनेका कानुन प्रभावकारी रूपमा लागु हुँदैनन्, सोको कारणबाट अनियमितता, शक्तिको दुरुपयोग र खराब शासनव्यवस्थालाई निम्त्याउन सक्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । साथै कानुन कार्यान्वयन नै नभएपछि सुशासन कसरी हुन सक्छ ? यसैले प्रभावकारी रूपमा कानुन लागु गर्नका लागि कानुन निर्माणको अवस्थामा नै खोज, अनुसन्धान र वास्तविकतामा रहेर बन्नुपर्ने अवस्था रहेको हो । 

अन्त्यमा अनुसन्धान विधिले मानव ज्ञानको अभिवृद्धि एवं समाजमा देखा पर्ने समस्यालाई पहिल्याउने, तौरतरिका र प्राविधिक ज्ञान मात्र दिने नभई यसले अनुसन्धानकर्तालाई आफ्नो क्षेत्र वा आफूले अनुसन्धान गर्न लागेको विषयवस्तुबारे आवश्यक पर्ने सैद्धान्तिक पक्ष खोज्नेतर्फ अभिरुचिको अभिवृद्धि एवं आवश्यक मार्गदर्शन पनि प्रदान गर्छ । यसले अनुसन्धानकर्ताको मस्तिष्कमा रहेभएका भ्रमपूर्ण एवं गलत अवधारणालाई परित्याग गरी सही, वास्तविक एवं यथार्थको धरातलमा चिन्तन, मनन एवं विश्लेषण गर्ने क्षमताको अभिवृद्धि गर्छ र यस्तो कार्यबाट समग्र मुलुक नै लाभान्वित हुने अवस्था रहन्छ । मूल कुरा त विधायक (कानुन निर्माता), कानुन व्यवसायी र न्यायाधीश वा कानुन प्रयोक्ताद्वारा गरिएका त्रुटि, गल्तीलाई केलाएर समयमा नै औँल्याउन सक्ने अवस्था रहन्छ । यस्तो परम्परा बसाउन भने त्यति सहज छैन । त्यस्तो गर्न गहन अध्ययन, अनुसन्धान तथा चिन्तन र मनन गर्न सकेमा कार्यान्वयनयोग्य कानुनको निर्माण हुन जान्छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र खराब शासनव्यवस्थाको न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्दछ । यसर्थ विधायिका तथा कानुन निर्माणसँग सम्बद्ध पक्षले कानुन निर्माण गर्नुअघि बन्ने कानुनको खोज, अन्वेषण, अध्ययन गरेमा बनेका कानुनले सार्थकता दिन सक्ने अवस्था रहन्छ । नत्र कानुनको सङ्ख्या मात्र बढ्ने तर त्यस्ता कानुनबाट राज्यले लाभ लिन सक्ने अवस्था रहँदैन ।