डा. हरिबहादुर केसी
डा. हरिबहादुर केसी
कृषि क्षेत्रमा अनुदानको औचित्य र सदुपयोगबारे जनस्तरमा व्यापक चासो देखिएको छ । कृषिसम्बद्ध निकायले यो प्रश्नको सामना गरिरहनु परेको यथार्थ हो । हुन पनि कृषि क्षेत्रमा जाने बजेटको ठुलो हिस्सा कृषि अनुदानमा खर्च भइरहेको पनि छ । यसप्रति सबैको चासो भइरहँदा कृषि क्षेत्र र अनुदानसँग जोडिएका यावत् प्रश्नमा भने गहन अध्ययन भएको भेटिन्न । यो आवश्यक छ कि छैन ? अनुदानबेगर पनि नेपाली कृषि क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ कि सक्दैन ? अनुदानको हालसम्मको व्यवस्था नभएको भए हाम्रो कृषि वा भनौँ खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको अवस्था अहिलेको जत्तिको हुने थियो कि थिएन होला ? पारदर्शिताका हिसाबले अनुदान दिने उपयुक्त तरिका के हुन सक्ला ? अनुदान कति मात्रामा र कति समयसम्म राज्यले धानिरहन सक्ला ? कृषि अनुदानमा साना किसानको पहुँच कसरी पु¥याउन सकिन्छ ? जस्ता विषयमा भने खासै बहस भएको पाइँदैन ।
कृषि क्षेत्रको विकासलाई राज्यले प्रवर्धन गरेदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा अनुदान प्रवाह गरिआएको छ । यसरी प्रदान गरिने अनुदान प्रवाहको प्रक्रिया, मात्रा, क्षेत्र तथा उपक्षेत्र समयसँगै परिवर्तित हुँदै आएको छ । सरकारले उत्पादन सामग्रीमा अनुदान सुरुमा उन्नत बिउबाट सुरु गरेको र पछि रासायनिक मल, प्राङ्गारिक मल, विषादी, ससाना पूर्वाधार तथा उपकरणमा दिँदै आएको छ । विसं २०६० को दशकबाट प्रस्ताव लेखनका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरी सीमित कृषक व्यवसायीमा पूरक अनुदानका रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान प्रणालीको सुरु भएको पाइन्छ । अनुदान प्रवाहमा स्पष्ट नीति नभएको र सालबसाली कार्यक्रमले तय गरे अनुसार कार्यविधि तयार गरी प्रवाह गरिआएको पाइन्छ । के केमा व्यवस्था छ त नि कृषिमा अनुदान ? अब कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको अनुदानका सन्दर्भमा केही कुरा गरौँ । कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने अनुदान सहुलियतहरू आधारभूत रूपमा तपसिल अनुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ :
वित्तीय सहयोग : यस वर्गमा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा, ब्याज अनुदानका कार्यक्रम, कृषि तथा पशुपन्छी बिमा प्रिमियममा दिँदै आएको अनुदान, उखु उत्पादक कृषकलाई दिँदै आएको उखुको मूल्यमा थप सहुलियत, कृषि उपजको आयातमा भन्सार छुटलगायतका कर छुट अनुदान, निर्यात प्रवर्धनका लागि कर छुट, व्यवसाय सुरुवात पुँजी, कृषि व्यवसाय विकासका लागि पूरक लगानी, सिँचाइमा, विद्युत् मिटरमा छुटलगायतका पर्छन् ।
कृषि सामग्री सहयोग : यस वर्गमा रासायनिक मलको खरिदमा दिँदै आएको मूल्यमा भारी छुट प्रमुख रहेको छ । यसका साथै स्रोत र उन्नत बिउ उत्पादन र प्रयोगमा अनुदान, फलफूल बिरुवा, पशु नस्ल, माछा भुरा, पशु आहारा, कृषि यन्त्र आदि अनुदान पर्छन् ।
प्रतिफलमा आधारित सहयोग : यसमा क्षेत्रफल विस्तारका आधारमा दिने अनुदान जस्तै चैतेधान, हिउँदे र बसन्ते मकै, बिउ उत्पादन, तरकारी खेती विस्तार, बाँझो जग्गा उपयोग गरेबापतको अनुदान, दुध उत्पादनमा अनुदान, पाडाबाच्छा हुर्काउँदाको अनुदान जस्ता विषय समावेश छन् ।
पूर्वाधार विकास सहयोग : यस वर्गमा साना सिँचाइ पूर्वाधार, स्रोतकेन्द्र विकास, बजार पूर्वाधार निर्माण, माछा पोखरी निर्माण, कोल्ड स्टोरेज तथा कोल्ड च्याम्बर निर्माण, दुध चिस्यान केन्द्र, बिउ तथा खाद्यान्न भण्डारगृह निर्माण, प्लास्टिक घर, गोठ, खोर निर्माण जस्ता निर्माणमा दिने पूरक अनुदान आदि पर्छन् ।
प्राविधिक सेवा टेवा : कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी प्राविधिक सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । यसका साथै प्रयोगशाला सेवा, पशुपन्छी स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तर व्यवस्थापन, बजारीकरण, बजार सूचना, समूह सहकारीका संस्थागत विकास सहयोग आदिमा पनि सरकारी सहयोग रहने गरेको छ ।
कृषि अनुदान वितरण गर्ने तरिका
अब कृषि क्षेत्रमा जाने मुख्य मुख्य अनुदान कसरी कृषक वा कृषि व्यवसायीसमक्ष पुग्छ, त्यसको चर्चा गरौँ । रासायनिक मल सङ्घीय मन्त्रालय अन्तर्गतका कम्पनीबाट खरिद भई प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहबाट कृषि सहकारीमार्फत वितरण हुन्छ । सरकारले अनुदानमा वितरण हुने रासायनिक मलको बिक्री मूल्य निर्धारण गरेको छ । कम्पनीहरूले खरिद गर्दा लागेको परल मूल्य तथा खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यबिचको फरक रकम अनुदानका रूपमा रहन्छ र यो हाल करिब ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । हाल वार्षिक करिब २५ अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै रकम यसमा खर्च भएको छ । यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी बिमा गर्दा प्रिमियम रकममा राज्यले वर्गीकरणका आधारमा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । बिमा कम्पनीहरूसँग जोडिएका कृषि र पशुपन्छी बिमाका अभिकर्ता र प्राविधिकमार्फत कृषकबाट २० देखि ५० प्रतिशतसम्म प्रिमियम रकम लिई बिमा गरिन्छ । बिमा कम्पनीमार्फत बिमा प्राधिकरणमा अभिलेख प्राप्त हुन्छ । उक्त अभिलेख प्राधिकरणले र कृषि तथा पशु सेवा विभागले प्रमाणीकरणका गरी बाँकी प्रिमियम रकम बिमा कम्पनीमा शोधभर्ना हुने व्यवस्था छ । हालको व्यवस्थामा वार्षिक करिब एक अर्ब खर्च हुन्छ । बिमा व्यवसाय विस्तारसँगै यो रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ ।
उखुको खरिद मूल्य प्रत्येक वर्ष सरकारले निर्धारण गर्छ । उखु उत्पादक कृषकलाई राज्यले उखुको मूल्यमा ७० रुपियाँ प्रतिक्विन्टल थप गरी कृषकलाई वितरण गर्छ । यसका लागि स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष उखु उत्पादक कृषकलाई सूचीकृत गर्छ । सूचीकृत कृषकबाट उत्पादित उखु चिनी मिलमा बिक्री भएपछि मिलले उखुको मूल्य भुक्तानी गर्छ । कृषकले पाउने सहुलियतका लागि जिल्लास्तरको भुक्तानी समितिको सिफारिससहितको अभिलेख कृषि विभागमा प्राप्त हुन्छ । कृषि विभागले अभिलेख जाँच गरी रकम भुक्तानीका लागि सिफारिससहित कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ । त्यहाँबाट जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत सिधै कृषकको बैङ्क खातामा रकम वितरण हुन्छ । यस सहुलियत वार्षिक करिब एक अर्बभन्दा माथि हुन आउँछ । यस्तै नेपालका वाणिज्य बैङ्कहरूमार्फत २०७५ सालदेखि सरकारबाट पाँच प्रतिशत ब्याज छुट गरिएको सहुलियत कृषि कर्जा योजना जारी भएको हो । यस योजनाबाट हालसम्म ब्याज छुटबापत २२ अर्बभन्दा बढी रकम गरी सरकारले बेहोरेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा भेटिन्छ । यससँगै प्रदेश सरकारबाट पनि कृषि कर्जामा ब्याज छुटका अन्य व्यवस्था पनि रहेका छन् । खाद्यान्नको बिउ उत्पादन र उपयोगका लागि तिनै तहका सरकारी निकायबाट वितरण हुने गरी बिउ उत्पादनका आधारमा र बिउको मूल्यका आधारका अनुदानको व्यवस्था छ र यो रकम वार्षिक करिब एक करोड हुन आउँछ । यी उल्लिखित मुख्य अनुदानका व्यवस्थामा हाल कृषि क्षेत्रमा गइरहेको अनुदान रकमको करिब ९० प्रतिशत रकम खर्च हुने गर्दछ ।
माथि अनुदान वर्गीकरणमा उल्लिखित पूर्वाधार विकास सहयोग र कृषियन्त्रलगायतका केही उत्पादन सामग्रीका प्रस्ताव माग गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ । सङ्घीय आयोजनाका रूपमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट तोकिएका बाली वस्तुका लागि कृषि प्रविधि विस्तार, कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकीकरणलगायतका क्षेत्रमा कृषि अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । दातृ निकायको सहायतामा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाले प्रस्ताव माग गरी प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट छनोट गर्ने र पूरक लगानीका रूपमा आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने गरेका छन् । यो विधिबाट अनुदानग्राही छनोट गर्दा प्रस्ताव पेस गर्ने सबैले अनुदान नपाउने हुँदा नपाउनेले गुनासो गर्ने गरेको यथार्थ हो । सञ्चार माध्यममा धेरै आउने गुनासो यही विधिमा छ । कृषि प्रसार र बजार विकासका लागि स्थानीय तह र प्रदेश तहका निकायबाट कृषक समूह वा सहकारीमार्फत साना प्रकृतिका माथिका सबैखाले अनुदान प्रवाह हुन्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुदानमा सञ्चालन हुने कृषि विकास कार्यक्रमका लागि सङ्घीय सरकारले ससर्त बजेटसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको पनि छ । तिनै तहबाट अनुदान प्रवाहका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुने अवस्था देखा परेको छ ।
अनुदानको आवश्यकता र औचित्य
अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको तथा जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा आश्रित भएको कृषि क्षेत्रले जीविकोपार्जन र रोजगारीका लागि महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको खाद्यसम्बन्धी हकलाई व्यवहारमा लागु गर्ने, पारिवारिक स्तरमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा गर्ने, औद्योगिक विकासका लागि कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन कृषि क्षेत्रको ठुलो महìव छ । नेपाली उत्पादनले भारत र चीन जस्ता ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकका राज्यको पर्याप्त सहुलियत, आधुनिक प्रविधि र ठुलो क्षेत्रफलको जग्गामा आधुनिक प्रविधि उपयोग गरी ठुलो मात्राको उत्पादन गरिरहेका कृषकका उत्पादनसँग आन्तरिक बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ । कृषि क्षेत्र श्रममा बढी निर्भर रहनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनबाट सृजित मौसमी प्रतिकूलता एवं रोग, किरालगायतका प्रकोपले समेत असर गर्ने, बजार मूल्यमा जोखिम रहने र लाभ लागत अनुपात औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको तुलनामा कम हुने हुँदा यो पेसा अन्य पेसाभन्दा कम प्रतिस्पर्धी हुने गर्दछ । एकातिर प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनका लागि उत्पादन लागत घटाउन पर्ने छ भने अर्कातिर कृषिको व्यवसायीकरणका लागि आधारभूत पूर्वाधारको विकास अति आवश्यक छ । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भइसकेपछि कृषि उद्यमीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच सुदृढीकरण गर्न एवं आन्तरिक कृषि उद्योग व्यवसायको संरक्षण गर्नसमेत अनुदान आवश्यक पर्दछ । कृषि उत्पादन र उत्पादनपरान्तका व्रिmयाकलापका लागि विभिन्न मेसिनरी एवं पूर्वाधार आवश्यक पर्ने र यस्ता पूर्वाधारले ठुलो स्तरको लगानी माग गर्छन् तर साना र सीमान्त कृषकको बाहुल्य रहेको हाम्रो जस्तो देशमा यस्ता सार्वजनिक महìवका र खर्चिला क्षेत्रमा केवल निजी लगानीमा मात्र भर पर्नु अपेक्षित पनि हुँदैन । कुनै कृषक, उद्यमी, व्यापारी, फर्म, समूह वा सहकारीले कुनै पनि कृषिजन्य कार्य गर्दा लगानीका कारण रोकिने अवस्था आएमा राज्यले निश्चित मापदण्डमा आधारित अनुदान प्रदान गर्दछ । कृषिलाई व्यावसायिक र मर्यादित पेसाका रूपमा स्थापित गर्दै युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अर्थशास्त्रीय परिभाषामा राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान राज्यले सङ्कलन गरेको करको पुनर्वितरण पनि हो । अधिकांश मुलुकमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यले ठुलो धनराशि अनुदानमा खर्च गरेको देखिन्छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रमा अनुदान चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्दा पनि अनुदान प्रवाहलाई कसरी वैज्ञानिक, न्यायसङ्गत र पारदर्शी बनाउने भन्नेबारे बहस हुनु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।
