सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, मङ्सिर १७ गते । कर्णाली प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रदेश सरकारले एक विद्यालय एक मनोविमर्शकर्ता, एक पालिका एक मनोविमर्शकर्ता राख्ने नीति ल्याउन माग गरेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यका हरेक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन एक पालिका एक मनोविमर्शकर्ता र एक विद्यालय एक मनोविमर्शकर्ता नीति ल्याउन माग गरेका हुन् ।
आगामी दिनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पक्षमा सरकारी, गैरसरकारी तथा विकास साझेदारहरूले गर्नैपर्ने काम सार्वजनिक गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनका लागि प्रदेश योजना आयोगले अपाङ्गता सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । त्यसै गरी नेपालका सबै समावेशी विकासका गतिविधिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकता र सवाललाई समावेश गर्नुपर्ने, उनीहरूको अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा अपाङ्गता अध्ययन तथा सशक्तीकरण प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्ने नीतिको माग गरेका छन् ।
यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समुदायभित्र अपाङ्गता भएका महिलाहरू सबैभन्दा पछाडि परेकाले उनीहरूविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद, हिंसा, यौनजन्य हिंसा जस्ता जघन्य अपराधका विषयमा शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका नागरिकप्रति हुने सबै किसिमका विभेद हटाउन सबै विभेदकारी कानुन खारेज गर्नुपर्ने नीति पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले माग गरेका छन् ।
यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७७ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीयस्तरको समन्वय समिति अविलम्ब गठन गर्नुपर्ने, बौद्धिक अपाङ्गता, मनोसामाजिक अपाङ्गता, बहुअपाङ्गता, हेमोफिलिया, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था भएका व्यक्तिका लागि आवश्यकता परेको बेलामा उपचार र पर्याप्त औषधि उपलब्ध गराउन पालिकास्तरका स्वास्थ्य केन्द्रमाथि माग राखेका छन् । त्यसै गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने संरचना अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने, कर्णाली प्रदेशमा सहायक सामग्री उत्पादन, आयात र भण्डारणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र पुनस्र्थापना केन्द्रहरूमार्फत नापजाँचसहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिले चाहेको बेलामा पाउने गरी संस्था र पालिकाहरूसँगको समन्व्यमा स्थानीयस्तरबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले अपाङ्गताको सवालमा गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले राज्यका सबै निकायको निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने र प्रदेशले गठन गर्ने निर्देशक समिति हालसम्म पनि गठन नगरेकाले तत्काल गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेशमा ५३ हजार ५२ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका जानकारी दिँदै उहाँले तिनका सवालमा काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
