बिआरआई समृद्धिको नवीनतम् आधारशिला

काठमाडौँ, मङ्सिर १७ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा चीन सरकारको बहुदेशीय परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारी हुँदै छ । नेपाल र चीनबिच आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा बृहत् सहकार्यको नवीन कार्ययोजनासहित बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको तयारी गरिएको छ । 

राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ एवं वाणिज्य क्षेत्रका अगुवाले बिआरआई कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढे नेपालका हिमाली जिल्लासँगै देशको समृद्धि र समुन्नतिको नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत हुने बताएका छन् । उनीहरूले बिआरआई परियोजना अन्तर्गत नेपालले छानेका कार्यव्रmम निर्माण अगाडि बढेपछि आर्थिक विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

चीन सरकारसँगको साझेदारीका लागि प्रस्तावित टोखा–खहरे सुरुङमार्ग निर्माण, सिमकोटदेखि हिल्सा जोड्ने सडक, किमाथाङ्का नाकादेखि खाँदबारी आउने सडक, तिब्बतको जिलोङदेखि केरुङ हुँदै काठमाडौँ सीमापार रेलमार्ग तथा काठमाडौँदेखि हेटौँडा पोडवे, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन तथा काठमाडौँ उपत्यकाको प्रसारण लाइन स्तरोन्नति जस्ता परियोजना समुन्नतिको आधार बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

रूपान्तरणकारी परियोजना

नेपाल सरकार र चीन सरकारबिच बिआरआई परियोजनाका प्रस्तावित आयोजना निर्माण अगाडि बढेपछि विशेष गरी उत्तरतर्फका नाका खुला हुने छन् । उत्तरी सीमामा ठुला पूर्वाधार निर्माण हुने छन् । पूर्वराजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे र नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधरले बिआरआई विकास र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नवीन उचाइमा लाने परियोजना भएको बताउनुभयो । 

पूर्वराजदूत पाण्डेले भन्नुभयो, “बिआरआई अन्तर्गत धेरै परियोजना छन् । अनुदान वा ऋणै आए पनि त्यही परियोजना अन्तर्गत विकास आयोजना निर्माण हुन्छन् । परियोजना निर्माण भएको क्षेत्रमा आर्थिक सामाजिक जीवनको समग्र रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ ।”  उहाँले परियोजना कार्यान्वयन आरम्भ भएपछि इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले परियोजना चिनियाँ शैलीमै गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “किनभने लक्ष्य निर्धारण गरेर, निर्धारित अवधिभित्रै काम सम्पन्न हुनु पर्छ । के के गर्ने, साधनस्रोत कसरी जुटाउने पूर्वयोजना हुनु पर्छ र जनशक्ति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि योजना बनाउनु पर्छ । बिआरआई परियोजनाले जनजीवनमा रूपान्तरण गर्छ ।”

अध्यक्ष तुलाधरले चीन सरकारले छिमेकी देशहरूको आर्थिक विकास र समुन्नतिका लागि बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छिमेकी समृद्ध र आर्थिक रूपमा सबल हुँदा आफूलाई पनि राम्रो हुने चीनको दृष्टिकोण छ । त्यसैले बिआरआईमार्फत नेपालसहितका देशमा पूर्वाधारसँगै विभिन्न क्षेत्रमा चीनले साझेदारी गर्न खोजेको हो ।” 

‘पर्यटन प्रवर्धन हुन्छ’

बिआरआई परियोजनाबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने रसुवा र हुम्लाका राजनीतिज्ञले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरणसँगै पर्यटन प्रवर्धनमा नवीनतम् आधारशिला निर्माण हुने बताएका छन् । हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्वसांसद् एवं कांग्रेस नेतृ रङ्गमती शाही र रसुवाका पूर्वसांसद् एवं नेकपा (एमाले) का नेता जनार्दन ढकालले आर्थिक उत्पादनसँगै समुन्नतिको आधार तयार गर्न चीनसँगको साझेदारी महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।  नेतृ शाहीले तिब्बतस्थित कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटकलाई आवतजावत गर्न सहज हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिमकोट हिल्सा सडकको ट्र्याक खुलेको छ । चीनले नै कालोपत्रे गर्ने भनेको छ । रुपैडिया, जमुनाह नाकादेखि हिल्सासम्म सीधा सडक बनाउने योजना पनि अध्ययनमा छ । त्यसैले रारा तालसहित समग्र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा चीन सरकारसँगको साझेदारी महत्वपूर्ण हुन्छ ।”

उहाँले बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना ऋणमै लिँदा पनि घाटा नहुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले लगानी गरिसकेपछि चीनले पनि नाका नियमित सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने र आवतजावत पूर्ण रूपमा चल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसरी द्विपक्षीय हित र साझेदारीलाई दृष्टिगत गरेर सहकार्य गर्दा दुवै देशलाई आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ ।”

‘जलविद्युत् निर्यातका लागि महत्वपूर्ण’

रसुवाका पूर्वसांसद् एवं एमाले नेता जनार्दन ढकालले प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा रसुवासँगै सिङ्गो प्रदेशकै आर्थिक रूपान्तरण हुने बताउनुभयो । उहाँले रसुवामा ७३५ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै यी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जानबाट रोक्न चीन सरकारको साझेदारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “प्रसारण लाइन समृद्धिसँग जोडिएको विषय हो । देशभरि दुई हजार आठ सय मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यस्तो अवस्थामा बिआरआईमार्फत प्रसारण लाइन निर्माण गरेपछि विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ । यसलाई हिमाली क्षेत्रसँगै देशकै समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ ।” उहाँले रेल सञ्जाल निर्माणका सन्दर्भमा पनि साझेदारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले रेलमार्ग दुई सय खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको परियोजना रहेको बताउँदै ७२ किलोमिटरको सुरुङ र नौ वटा पुल निर्माण गर्दा पूर्वाधार विकासको नयाँ युग थालनी हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रेलको परियोजना पोखरादेखि भैरहवासम्म पुग्छ । यी परियोजनालाई नेपालको बजेटले मात्रै पुग्दैन । समृद्धिको नयाँ आयामका रूपमा स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा हामीले चीन सरकारसँग सहकार्य गर्नु पर्छ ।”