रमेश घिमिरे
रमेश घिमिरे
नेपालको संविधानबमोजिम प्रदेश सरकारले थोरै मात्र वित्तीय अधिकार प्राप्त गरेका छन् । बजार अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्ने अधिकार झनै कम दिइएको छ । संविधानले घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । यी करबाट प्रदेशको प्रशासनिक खर्च मात्र धान्ने स्रोत पनि जुट्न सक्दैन । यी करमा छुट दिएर निजी लगानीलाई आफ्नो प्रदेशमा आकर्षित गर्न सकिने अवस्था छैन । उद्योग, व्यवसायको कुल लागतमा यी करको भार नगन्य हुन्छ ।
सङ्घको एकल अधिकारमा संस्थागत र व्यक्तिगत आयकर समावेश गरिएको छ । कृषि आय र पर्यटन आयमा प्रदेशले कसरी कर लगाउने ? सङ्घले यी क्षेत्रबाहेकको आयमा मात्र कर लगाउन सक्ने भएको भए प्रदेशले कर लगाउन सम्भव हुन्थ्यो । संविधानको अधिकार प्रयोग गर्दा कृषि र पर्यटनबाट आय गर्नेलाई दोहोरो आयकर लाग्न सक्ने देखिन्छ । पर्यटन आयमा सङ्घ सरकारले कर लिइरहेकै छ । आयकर ऐन, २०५८ मा कृषि आयमा छुट दिएको छ । यो संविधानतः छुट होइन, सङ्घ सरकारले चाहेको बेला आयकर ऐन संशोधन गरी कृषि आयमा पनि कर लगाउन सक्छ । अहिले सामान्य संस्थागत कर २५ प्रतिशत र व्यक्तिगत आयकर ३९ प्रतिशतसम्म रहेको छ । कृषिमा लागत महँगो पर्ने हुँदा यसै पनि नाफाको सम्भावना छैन । सरकारले कर छुट नदिए पनि कर लाग्ने सम्भावना छैन ।
कुनै प्रदेशले मनोरञ्जन करमा स्किम ल्याएर मनोरञ्जन व्यवसायलाई आकर्षित गर्न सक्ने थोरै सम्भावना देखिन्छ तर नेपालमा स्वदेशीलाई जुवा खेल्न प्रतिबन्ध छ । अमेरिकाको नेभाडा राज्यले लस भेगसलाई मनोरञ्जन हब बनाए जस्तो यहाँ कुनै प्रदेशले आफ्नो सहरलाई हब बनाउन सक्दैनन् । नेभाडा राज्यले व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै आयकर शून्य गरेको छ । अमेरिकामा सङ्घ र राज्य दुवैलाई आयकरको अधिकार छ ।
नेपालमा प्रदेशले थोरै मात्र विदेशी लगानी रहेको उद्योग व्यवसाय पनि प्रशासन गर्ने अधिकार छैन । दुई प्रदेशमा क्षेत्राधिकार भएको उद्योगको प्रशासन गर्ने कुरै भएन । अनुमति लिनुपर्ने उद्योग सबै सङ्घले प्रशासन गर्ने व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा छ । मदिरा, सुर्तीजन्य उद्योग, ड्रोन सेवासम्बन्धी उद्योग, ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा उत्खनन र प्रशोधन, बहुमूल्य खनिज तथा पेट्रोलियम आदि अनुमति लिनुपर्ने उद्योग हुन् । अनुमति लिनुपर्ने भनेर सङ्घ सरकारले जुनसुकै उद्योगलाई तोक्न सक्ने अधिकार छँदै छ । प्रदेशलाई सीमित मात्र उद्योगको प्रशासन गर्ने अधिकार छ । सरकारले निजी लगानी आकर्षित गर्ने भनेको मूलतः सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेललाई प्रवर्धन गर्ने हो तर भारतमा गुजरात सरकारले जस्तो स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न जग्गा लिजमा दिन सक्ने अधिकार नेपालका प्रदेशसँग छैन । सार्वजनिक र सरकारी जग्गा जमिन सबै सङ्घ सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहन्छ । प्रदेश सरकारले सरकारी जग्गामा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न सक्दैन । प्रदेश सरकारले जमिन खरिद गरेर उपयोग गर्ने सामथ्र्य हुने कुरा भएन ।
प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारले दिने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा निर्भर छन् । आफ्नो प्रदेशभित्र उद्योग, व्यवसाय बढ्दा राजस्व बाँडफाँटको रकम बढी आउँछ । जस्तो कि जलविद्युत् आयोजना, सुर्ती, मदिरा उद्योग बढे भने प्रदेशले बढी राजस्व प्राप्त गर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशत सङ्घले प्रदेशलाई उपलब्ध गराउँछ । त्यस्तै प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी २५ प्रतिशत प्रदेशले प्राप्त गर्छ तर ती उद्योगलाई आकर्षित गर्न प्रदेशको भूमिका हुँदैन । अमेरिकामा मूल्य अभिवृद्धि कर छैन । बिक्री कर राज्य सरकारको अधिकार हो । व्यापारलाई प्रवर्धन गर्न चाहने राज्यले शून्य बिक्री कर लगाएका छन् । छिमेकी राज्यका बासिन्दा किनमेल गर्न आउँछन् । नेपालमा प्रदेशले आफ्नो सहरलाई सपिङ हब बनाउने कुनै उपाय छैन ।
नेपालमा सरकारी वित्तको कुशल विनियोजन छैन । बढी प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर विनियोजन गर्ने परिपाटी छैन । तत्कालको दलगत र व्यक्तिगत हित वा नेतृत्वको लहडमा विनियोजन गर्ने अभ्यास रहेको छ । तथापि सरकारी वित्तको विनियोजन सही ढङ्गले भएको अवस्थामा पनि मुलुकको आर्थिक विकासको आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन । यसका लागि निजी लगानी अपरिहार्य छ । १६ औँ योजना (आव २०८१/८२ देखि २०८५/८६) ले वार्षिक २२ खर्ब रुपियाँ लगानीको लक्ष्य राखेको छ । त्यसमा सरकारले सात खर्ब र निजी क्षेत्रले १५ खर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ७.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न यति लगानी आवश्यक पर्छ । अहिले सरकारले तीन खर्बभन्दा कम मात्र लगानी गरेको देखिन्छ । हालसम्मको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत रहेको छ । निजी लगानीको उल्लेख्य वृद्धिबिना दिगो विकास लक्ष्य २०३०, राष्ट्रिय लक्ष्य, गरिबी निवारण, रोजगारी वृद्धि केही सम्भव छैन ।
सरकारी लगानी बढाउन राजस्व बढाउनु पर्छ । राजस्व बढाउन निजी लगानी बढाउनु पर्छ । निजी लगानी बढाउन निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण तयार गर्नु पर्छ । निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन चन्दा, डर, धम्कीबाट मुक्त हुने गरी शान्ति सुव्यवस्थाको प्रत्याभूति हुनु पर्छ । उद्योग व्यवसाय प्रशासन झन्झटमुक्त हुनु पर्छ । खोल्न मात्र होइन, बन्द गर्न पनि झन्झटमुक्त हुनु पर्छ । सिन्डिकेट निषेध गरी स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको वातावरण हुनु पर्छ । सरकारी नीति स्थिर र अनुमानयोग्य हुनु पर्छ । कर नीतिले उत्पादन र कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । विश्वभरका सरकार लगानी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । जुन देशमा मुनाफाको सम्भावना र उद्योग व्यवसाय गर्न सहज छ, विदेशी लगानी त्यही जान्छ । देशभित्र पनि जुन प्रदेशमा तुलनात्मक लाभ बढी छ, स्वदेशी, विदेशी लगानी त्यही आउने हो ।
लगानीकर्ताले उपयुक्त वातावरण आफैँ खोजिरहेको हुन्छ । वास्तवमा जहाँको नीति र व्यवहार लगानीमैत्री छ, बजारले आफैँ पत्ता लगाएर त्यहाँ पुग्छ । सरकारले प्रचारप्रसार गरेर बजारलाई छिटो सूचना दिनु झनै राम्रो हो । कुन देश वा राज्यको नीति र व्यवहार लगानीका लागि कति उत्कृष्ट छ भनेर शतप्रतिशत वस्तुगत मापन गर्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि महìवपूर्ण हुन्छ तर वास्तविकता केही नभई लगानी गर्न आउनुस्, सुरक्षा दिन्छौँ, वातावरण दिन्छौँ भनेर मात्र भ्रम पार्न सकिँदैन । एउटा प्रदेशमा उपयुक्त वातावरण छ भने अर्को प्रदेशको लगानी घटेर त्यहाँ आउँछ भन्ने होइन । नयाँ लगानी आउन सक्छ । यदि अर्को प्रदेशको लगानी घटेकै छ भने त्यो प्रदेशले पनि स्किम ल्याएर लगानीलाई रिटेन गर्ने वा नयाँ भित्र्याउने प्रयत्न गर्छ । यस्ता रीतले समग्रमा कुल प्रदेशको उत्पादन वृद्धि हुन जान्छ ।
माथिको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको अधिकार अनुसार लगानी आकर्षित गर्ने र उत्पादन बढाउने सम्भावना छैन । संविधानमा सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित सङ्घीयता भनिएको छ । सहकारिता मात्रले तीव्र र उल्लेख्य वृद्धि विकास सम्भव हुँदैन । आधारभूत आवश्यकताभन्दा माथिको विकासका लागि प्रतिस्पर्धा अनिवार्य हो । प्रदेशलाई अधिकार दिएर मात्र के गर्ने ? यसको क्षमता छैन भन्ने सवाल उठ्ने गर्छ । क्षमताको विकास अधिकार, अभ्यास र उपभोगबाट क्रमशः हुने हो । क्षमता विकासमा सङ्घले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । त्यसमा कुनै कानुनी र संवैधानिक बाधा व्यवधान पनि छैन । प्रदेशको आआफ्नै इकोसिस्टम बन्नु पर्छ । प्रदेश विशेषमा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको मौलिक अन्तर सम्बन्ध स्थापित हुनु पर्छ ।
सहकारिता हुँदैमा असल अभ्यासका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा रोक्नु पर्छ भन्ने होइन । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्दैमा सहकारिता नष्ट हुने पनि होइन । सहकारिता र प्रतिस्पर्धा दुवै अभ्यासलाई सँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ । प्रदेशलाई आर्थिक अधिकार दिएर प्रतिस्पर्धी बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । सङ्घले आफ्नो अधिकार हस्तान्तरण गरेर प्रदेशलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छ । प्रदेशले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पर्यटन, मनोरञ्जन, खानी उत्खनन, उत्पादन, कृषि, व्यापार वा अन्य क्षेत्रलाई चाहे जस्तो प्रवर्धन गर्न सक्ने गरी अधिकारको बाँडफाँट हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
