जनमत बुझ्ने अवसर

विभिन्न कारणले खाली हुन गएका स्थानीय तहका विभिन्न पदमा आगामी मङ्सिर १६ गते उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको छ भने निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेका छन् । जस अनुसार ती रिक्त पदका आकाङ्क्षीहरूले गत मङ्सिर २ गते मनोनयन पत्र दाखिला गरिसकेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार विभिन्न जिल्लामा विभिन्न पद रिक्त भएका थिए । ती पदहरूमा ओखलढुङ्गा तथा कैलाली जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकामा मेयर पद, एक उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार तथा देशभरका विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा ३४ वडाध्यक्ष पद गरी जम्मा ४४ पद रिक्त हुन पुगेका थिए । ती पदहरूमा कुल ३७६ जना आकाङ्क्षी प्रतिस्पर्धाका लागि मैदानमा उत्रिएका छन् । 

२०७९ वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अहिले पहिलो पटक उपनिर्वाचन हुन लाग्दा विभिन्न जिल्लामा चुनावी सरगर्मी बढ्न थालेको छ भने जनतामा पनि उत्साह छाएको छ । खास गरी संसद्को चुनावमा कसैको पनि बहुमत नआएपछि त्रिशङ्कु संसद् बनेकाले गठबन्धन सरकारहरू बन्ने र चाँडै नै भत्कने व्रmम चलिरहेको थियो । पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेस, दोस्रो नेकपा (एमाले), तेस्रो नेकपा (माओवादी केन्द्र) र चौथो पार्टी नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनेपछि कसैको पनि एकल बहुमत नपुग्ने भई कहिले नेपाली कांगे्रसको समर्थनमा त कहिले नेकपा (एमाले)को समर्थनमा सरकार बन्ने भए भने यसमा धेरै फाइदा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले लिन सफल भयो । सो दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कहिले कांगे्रस त कहिले एमालेको सहयोगमा सरकार बनाउनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टीसँग ‘जादुई सङ्ख्या’ भएकाले सरकारबाट हट्नु नपर्ने बताउँदै आउनुभयो र पाँचै वर्ष सरकार चलाउने बताउँदै आउनुभयो तर यसबिच प्रचण्डबाट पालैपालो धोका पाएका नेपाली कांग्रेस र एमालेले आपसी समझदारी गरी संयुक्त सरकार चलाएमा सरकार अस्थिर हुँदैन भन्ने महसुस गरी गत असार ३० मा दुई दल मिलेर सरकार बनाए । दुवै दलको सहमतिबमोजिम नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । 

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहँदै यो समझदारी भएकाले प्रचण्ड भने असन्तुष्ट हुनुभयो भने यो सरकार पनि ढल्ने बताउँदै आउनुभयो । उता सहकारी ठगीमा रास्वपा नेता रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसद्मा अडान लिएको कांग्रेसका कारण संसदीय छानबिन समिति गठन भई प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य थापा नेतृत्वको समितिले रविलगायत विभिन्न व्यक्तिलाई दोषी ठह¥याएकाले उहाँ तिहार लगत्तै पक्राउ पर्नु भयो । रविको पक्राउ प्रतिशोध साँधिएको भनी रास्वपा भने आन्दोलित भयो ।

रविको मुद्दा अदालती प्रक्रियामा गइसकेकाले यस्तो आन्दोलन जायज नहुने विभिन्न पक्षबाट टिप्पणी भइरहँदा रास्वपा भने आन्दोलनमा होमिएको थियो । सो दलले आफूविरुद्ध प्रतिशोध साँधिएको र अरू दलका दोषीहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । आफ्ना अध्यक्षलाई थुनामुक्त गरी छानबिन गर्नुपर्ने रास्वपाको माग रहँदै आएको छ तर मङ्सिर ८ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने भनेको रास्वपा अदालतलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेको अर्थ लाग्ने हुनाले अब भने आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी रचनात्मक आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको बताएको छ । गत मङ्गलबार र बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसबाट रास्वपाले आफूलाई सच्याउने दिशामा अघि बढाएको बुझ्न सकिन्छ । अन्यथा अदालती प्रक्रियामा गइसकेको कुरालाई अवरोध गर्नु आफूलाई सुशासनको पक्षधर दाबी गर्ने दललाई सुहाउने कुरा थिएन ।

यी विभिन्न घटनाक्रमबिच स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुले दलहरू जनतामा जाने अवसर मिलेको छ भने उनीहरूको वर्तमान सामथ्र्यको परीक्षण हुने अवसर पनि आएको छ । हुन त ती उपनिर्वाचनहरू केही सीमित क्षेत्रहरूमा हुने छन् तैपनि देशका विभिन्न क्षेत्र र प्रदेशमा हुने भएकाले ती क्षेत्र र प्रदेशहरूका जनतालाई कुनै न कुनै रूपमा ती दलहरूप्रतिको धारणा व्यक्त गर्ने वा उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यसबाट सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा मात्र छाएका दलहरू जनतामा जानुपर्ने भएकाले को कति पानीमा रहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुने बेला आएको छ । खास गरी दलहरूले अबका चुनावहरू एक्ला एक्लै लड्ने बताउँदै आएकामा उनीहरू त्यसमा अडिग रहन सक्ने हुन वा होइनन् भन्ने पनि स्पष्ट हुने नै छ । 

काठमाडौँमै पनि कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुखका लागि चुनाव हुने भएकाले काठमाडौँका मतदाताको पनि भावना अभिव्यक्त हुने छ । कीर्तिपुरमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नै उम्मेदवार उठाए भने नेकपा (एस) ले आफ्नो उम्मेदवार उठाउन नसकी माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई नै सघाउने निर्णय ग¥यो । उता हरेक क्षेत्रमा पुराना र ठुला दललाई चुनौती दिँदै आएको रास्वपाले पनि काठमाडौँको एक महìवपूर्ण ठाउँमा आफ्नो उम्मेदवार दिन नसकी आफ्नो कमजोरी प्रदर्शन ग¥यो भने अरू कुनै उपयुक्त स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने बुझिएको छ । 

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) एउटै सरकारमा सहभागी दल भए पनि आपसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाएका छन् । आफू निकै कमजोर रहेको स्थानमा भने उनीहरूले एकअर्कालाई सहयोग गर्ने नीति लिएका छन् । यस अनुसार ओखलढुङ्गा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका टेकराज भट्टराई निर्विरोध भइसक्नु भएको छ भने कैलाली जिल्ला समन्वय प्रमुखमा पनि कांग्रेसकै टीकाकुमारी चौधरी निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । यसै गरी, रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका वडा नं २ को वडाध्यक्ष पदमा पनि माओवादी केन्द्रबाट निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नुभएको छ ।

यस्तै देशभरका विभिन्न जिल्लामा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष आदि गरी ४४ पद रिक्त भएकामा तीन जना निर्विरोध निर्वाचित भइसकेकाले अब बाँकी ४१ पदमा निर्वाचन हुने भएको छ । यसबाट विभिन्न प्रदेशमा केही न केही चुनावी रौनक आएको छ भने दलहरूलाई आगामी २०८४ को चुनाव आउनुअघि नै आआफ्नो शक्ति परीक्षण गर्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ । 

नयाँ सरकार बनेपछि केही हदसम्म राजनीतिक स्थिरता कायम भई अर्थतन्त्रमा सुधारको क्रम सुरु भएको र जनतामा उत्साह छाएको अवस्थामा देशले यसै वर्ष बाढी र पहिरोको अकल्पनीय कहर बेहोर्नु प¥यो । चाडबाडको मुखैमा आएको यस्तो विपत्तिलाई सामना गर्दै सरकार उद्धार, राहत, पुनर्निर्माणमा अग्रसर भएको छ भने क्षतिग्रस्त पुल र बाटाहरू पनि चाँडै नै खोल्न सफल भएको थियो तर पुनर्निर्माणका कामहरूलाई भने अवश्य नै समय लाग्न सक्छ । तैपनि ती विकास निर्माणका कार्यहरूलाई गति दिनुपर्ने आवश्यकता छ । 

देशमा अस्थिरता फैलाउन चाहने तìवहरू कहिले के निहुँ त कहिले के निहुँमा सरकार ढल्न लाग्यो, ढलिहाल्छ भनेर हल्ला मच्चाउन लागिपरेका छन् भने केही अराजक तत्वहरू भने बेमौसमी आन्दोलनको राग पनि अलापिरहेका छन् । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री ओली यसै महिना चीन गएर फर्केपछि सरकार ढल्छ भनेर कुप्रचार गर्नेहरू पनि कम छैनन् । कतिपयलाई सरकार ढलिदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको होला तर बलियो जगमा बनेको सरकार सानोतिनो हावाहुरीले ढल्ने सम्भावना देखिँदैन ।

अराजकता फैलाउने विरुद्ध सरकार सजग भएर नै लागेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुष्प्रचार गर्न भिडियो बनाउने राजनीतिक अभियन्ता दुर्गा प्रसाईलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । प्रहरीले प्रसाइका व्रिmयाकलाप प्रथम दृष्टिमै भ्रमपूर्ण भनिसकेको छ भने उहाँका अरू अराजक गतिविधिमाथि पनि छानबिन थालेको छ । यसबाट समाजमा अराजक गतिविधिलाई स्थान छैन भन्ने प्रमाणित भएको छ भने पूर्व प्रदेश मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) जस्ता व्यक्ति पनि कारागार चलान हुनुले गलत क्रियाकलाप क्षम्य हुँदैन र सबै जना कानुनी दायरामा आएरै छाड्छन् भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ । जे होस् अलिकति भए पनि स्थिरता छाएको र कानुनको राज स्थापित भएको बेलामा आएको यस उपनिर्वाचनमा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताले उत्साहपूर्वक मतदान गरी लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्नु वाञ्छनीय हुने छ ।