गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ९ गते । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०३ वटा स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत विकास निर्माणका जटिल संरचना निर्माण गरेका छन् । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २६९ वटा स्थानीय तहले मेसिनरी सामानको प्रयोग गरी उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणका काम गराएका छन् ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३२३ स्थानीय तहले आरसिसी फ्रेम स्ट्रक्चरसहितका भवन, पुल, कल्भर्ट, ओभरहेड ट्याङ्की, ग्रामीण विद्युतीकरणलगायतका जटिल प्रकृतिका कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने २४६ वटा स्थानीय तहले दुई हजार २८८ वटा योजनामा उपभोक्ता समितिले डोजर र एक्साभेटरलगायतका ‘हेभी मेसिन’ प्रयोग गरी दुई अर्ब एक करोड १२ लाख रुपियाँ भुक्तानी दिएको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
हरेक वर्ष दुई सयदेखि तीन सय स्थानीय तहले जटिल भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गएको देखिन्छ । ठेकदारमार्फत गर्नुपर्ने यस्तो काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्दा संरचना कमजोर हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिलाई मेसिन औजार र उपकरण आवश्यक नपर्ने श्रममूलक कार्यको मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालन हुने निर्माण काममा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, बिटुमिन डिस्ट्रिब्युटर, बिटुमिन ब्वाइलर, हेभी मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने ऐनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहसँग आफूले निर्माण सम्झौता गरे पनि उपभोक्ता समिति आफैँले यस्तो काम गर्दैनन् । उनीहरूले निर्माण व्यवसायी तथा सब–कन्ट्याक्टरसँग अर्को सम्झौता गरेर काम सम्पन्न गर्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहप्रवक्ता रमेश सुवेदीले अधिकांश स्थानीय तहले नियमविपरीत उपभोक्ता समितिले गर्न नसक्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिएर कमजोर पूर्वाधार निर्माण गरेको महालेखाको परीक्षणबाट पत्ता लागेको बताउनुभयो । “स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिसँग योजनाको सम्झौता गर्ने अनि उपभोक्ता समितिले ठेकेदारसँग सम्झौता गरी काम गरेको अध्ययनका क्रममा पाएका छौँ, यो नियमविपरीत छ,” सुवेदीले भन्नुभयो ।
स्थानीय शासनविज्ञ डा. शेषरमण न्यौपानेले कतिपय स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिले गर्नै नसक्ने कामको जिम्मेवारी लिने गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उपभोक्ता समितिसँग जटिल संरचना निर्माण कार्यको अनुभव नहुने, सुरुको लगानीका लागि स्रोत र साधन न्यून हुने, भारी उपकरणको उपलब्धता नहुने भएकाले जटिल निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिले गर्न नसक्ने उहाँको तर्क छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने स्थानीय स्तरमा कामदारको अभाव हुने हुँदा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी ठेकेदार कम्पनीमार्फत काम गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले ससाना योजनाको काम उपभोक्ता समितिबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न खोज्दा गाउँघरमा उपभोक्ता समितिमा बस्ने व्यक्ति नै नहुने भएर उपभोक्ता समितिले गर्ने कार्य ठेकेदारमार्फत हुने गरेको उहाँको तर्क छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहलाई काम गर्दा पनि समस्या काम नगर्दा पनि समस्या हुने गरेको छ, जनताको नजिकमा बसेर काम गर्दा विभिन्न समस्या आउँछन् । यस्ता समस्या सिंहदरबारमा बस्नेले बुझ्दैनन् ।”
