काठमाडौँ, मङ्सिर ८ गते। बाल अधिकार रक्षकको तीन दिने राष्ट्रिय भेला काठमाडौँमा सुरु भएको छ। बाल विवाह रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा बालबालिकाको सभागिता अभिवृद्धि गर्ने तथा दक्षिण एशियामा बाल विवाह रोकथामको क्षेत्रीय मूल्यांकन एवं कार्ययोजना तय गर्ने उद्देश्यले बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न ६ वटा संस्थाको संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्यक्रम सुरु भएको हो।
नव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, राष्ट्रिय कार्य तथा समन्वय समूह (एनएसीजी) नेपाल, कन्सोर्टियम नेपाल, बालिका दुलही होइनन् (जीएनबी) र बालबालिकाविरुद्ध हिंसा अन्त्य गर्न दक्षिण एशियाली पहल (साइभेस)को आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो।
उक्त भेलामा लागि देशका सातवटै प्रदेशमा बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका बालबलिकाका प्रतिनिधिका साथै आयोजक एवं बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अन्य संघ संस्थाका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरुको सहभागिता रहेको छ। प्रत्येक प्रदेशबाट तीन–तीन जना समेत गरी २१ जना तथा विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायबाट थप १० जना समेत गरी ३१ जना बालबालिकालाई समेत सहभागी गराएर कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत बालबालिकाले बाल विवाह रोकथामका लागि गरेका प्रयास र त्यस क्रममा देखिएका चुनौतीबारे विस्तृत छलफल हुनेछ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बाल विवाह रोकथामका लागि कानुनी मात्रै नभएर अन्य पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
अहिले बालविवाहको अभियोगमा पक्राउ परेकालाई जबरजस्ती करणी, शरीर बन्धक जस्ता अभियोग लगाएर वर्षौंसम्म जेलमा राख्ने गरेको भन्दै यसमा बालविवाहको कसुरमा मात्रै कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा संघीय संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले आफूहरुले १० बन्दीगृह र ३ बाल सुधारगृहको अनुगमन गर्दा बाल विवाहकै आरोपमा धेरै थुनामा पर्ने गरेको पाइएको बताइन्। सुवेदीले पनि बालविवाहको रोकथामका लागि जरासम्मै पुगेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव दीपकराज नेपालले बालविवाह हुनुमा मुख्य दुईवटा कारण रहेको पाइएको बताउनुभयो।
कतिपय अवस्थामा गरिब समुदायका बालबालिकामा दोस्रो तथा तेस्रो सन्तानलाई हेर्न पहिलो सन्तानलाई स्कुल नपठाउने गरेको पाइएको भन्दै यो समेत छिटो विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने समेत उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा साइवागका महासचिव रिञ्चेन छोपेलले पछिल्लो समय दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा बालविवाह कम हुँदै गएको बताउनुभयो।
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले बाल अधिकारका क्षेत्रमा कुरा गर्दैगर्दा घरमा हुने निर्णयमा बालबालिकाको मतलाई कति ध्यान दिइन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो।
कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष सन्तोष महर्जनले २०२६ सालमा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेको सम्बन्धमा यसपछि बालवालिकाको सवालमा हुने परिवर्तनबारे समेत भेलामा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो।
