मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, मङ्सिर ८ गते । सशस्त्र सङ्घर्षपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडित महिला र बालबालिकाको समस्या उस्तै छ । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबिच शान्ति सम्झौता भएर पनि कतिपय द्वन्द्वपीडित महिला शरीरमा अझै गोलीको छर्रा लिएर हिँड्न बाध्य छन् भने कतिपय महिला र बालबालिकाले समस्या सुनाउने ठाउँसमेत नपाएको बताएका छन् । सशस्त्र सङ्घर्षबाट पीडित र प्रभावितका परिवारले राज्यले दिने सुविधामा समेत पहुँचवालाकै चलखेल हुने गरेको र सशस्त्र सङ्घर्ष पीडित र प्रभावितका परिवारले सामान्य परिचयपत्र पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
यस्तै द्वन्द्वपीडित महिलाले बस्ने बास र खाने गाँस नभएको भन्दै जीविका चलाउन समस्या भएको बताएका छन् । साथै बेपत्ताका परिवारको समस्या पनि उस्तै रहेको र बेपत्ता पारिएकाका श्रीमतीलाई जीवन गुजाराका लागि भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने द्वन्द्वपीडितको माग छ ।
मकवानपुरको मनहरीकी द्वन्द्व प्रभावित मनमाया तामाङले सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबिच सम्झौता भएको लामो समय पुग्दासमेत आफ्ना समस्या अझै समाधान नभएको बताउनुभयो । “समस्या सुनायो तर समाधान हुँदैन । आफ्नो अवस्था उस्ताको उस्तै,” वृद्धा मनमायाले भन्नुभयो, “शरीर गलिसक्यो, जीवन धान्न मुस्किल भइसक्यो तर गरिबका लागि राजनीति गरेको भन्नेहरूले केही गरेनन्, हाम्रा लागि ती काम नै लागेनन् ।”
द्वन्द्वपीडित वृद्धा मनमायाको जस्तै द्वन्द्वपीडित र प्रभावितका धेरै परिवारको लामो समयसम्म आफ्नो समस्याको सम्बोधन नभएकोमा मन कुँडिएको छ । द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल बागमती प्रदेशकी सहसंयोजक पार्वती तिमल्सिनाले सशस्त्र सङ्घर्षको समयमा महिला हिंसामा परेका पीडित र प्रभावितका परिवारले आत्मसम्मानपूर्वक हिँड्न पाउनुपर्ने बताउँदै अझै खुलेर निर्धक्कसँग हिँड्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।
“पीडा व्यक्त गर्नसमेत पाइँदैन, रोजगारी छैन,” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “सरकारले दिने छात्रवृत्ति पीडित परिवारकाले पाउँदैनन्, पहुँचका आधारमा दिइन्छ । राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकता दिइन्छ, कहाँ गएर भन्ने ?”
घाइते सपना रानाले द्वन्द्वपीडितलाई सिप सिकाउनुपर्ने र आय आर्जनसँग जोड्नुपर्ने बताउँदै द्वन्द्वपीडितले अझैसम्म परिचयपत्रसमेत नपाएकाले तत्काल दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
द्वन्द्वपीडित र उनका परिवारका सदस्यलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क, रोजगारीको व्यवस्था, कोटा प्रणालीको व्यवस्था तथा उनीहरूलाई आँट, हौसला र प्रोत्साहन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेश कार्यालयको आयोजना र आदर्श नारी विकास केन्द्र चितवनको समन्वयमा भएको महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षासम्बन्धी प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन दोस्रो राष्ट्रिय कार्यशाला बागमती प्रदेशस्तरीय अन्तर्वि्रmया कार्यव्रmममा द्वन्द्वपीडित र प्रभावित महिलाले आफ्ना समस्या समाधान गर्ने दायित्व सरकारले लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालकी लक्ष्मी पाख्रिनले द्वन्द्वपीडित महिला र बालबालिकालाई सरकारले दिने सेवासुविधा पाए÷नपाएको अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै द्वन्द्वपीडित महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उता धादिङका जमुना भण्डारीले द्वन्द्वपीडित महिलाले आफ्नो समस्या सुनाउने ठाउँ पनि नपाएको बताउँदै लामो समयसम्म समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारले तत्परता नदेखाउँदा समस्या ज्युँका त्युँ रहेको बताउनुभयो । द्वन्द्वपीडित चेतना स्याङ्तानले भन्नुभयो, “हामीले जीवन अर्पण ग-याँै, अहिले नसाको रोगी भएको छु । औषधी खानु पर्छ तर औषधी खाने पैसासमेत छैन ।” गोली लागेका कतिलाई क्यान्सर भएको, छात्रवृत्तिको रकम अपुग भएको बताउँदै उहाँले राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षबाट द्वन्द्वपीडित बनेकाको समस्या समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
निर्मला माया रुम्बाले द्वन्द्वको समयमा छर्रा लागेको र उपचार नपाएको भन्दै उपचारका लागि सिफारिस माग गर्दा नपाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो । द्वन्द्वपीडितकी छोरी सन्चमाया गोलेले खानै समस्या भएकाले कसरी पढ्ने पढाउने भन्दै आमा क्यान्सरपीडित हुनुहुन्छ, कसरी उपचार गर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । कार्यव्रmममा द्वन्द्व प्रभावित बिनु थिङले गहभरि आँसु पार्दै कैयौँ रात भोकै बस्नु परेको, देवर मानसिक रोगी भएको, आमा अर्कैसँग गएको भन्दै आफ्नो पीडा बुझ्ने कोही नभएको बताउनुभयो ।
यस्तै द्वन्द्वपीडित तेजप्रसाद चौलागाईंले मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका द्वन्द्वपीडित र प्रभावितका सवालको सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु दुःखद भएको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले सशस्त्र सङ्घर्षबाट सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका प्रभावित भएका बताउँदै उनीहरूको समस्या अझै उस्तै रहेको बताउनुभयो । उहाँले अन्तरतह सरकारबिच समन्वयको अभावमा द्वन्द्वपीडित र प्रभावितको कैयौँ सामान्य समस्यासमेत समाधान नभएको बताउँदै द्वन्द्वपीडित र प्रभावित महिला र बालबालिका लक्ष्य गरी उनीहरूको शान्ति, सुरक्षा र आयआर्जनसम्बन्धी कार्यव्रmम आगामी दिनमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ गैरे, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. खगेश्वर गेलाल, आदर्श नारी विकास केन्द्र चितवनकी अध्यक्ष मीना खरेललगायतका गैससकर्मीले द्वन्द्वपछि पनि द्वन्द्वपीडित र प्रभावितको अवस्थामा परिवर्तन नआएको भन्दै समन्वय र सहकार्यमा काम गर्न जोड दिनुभएको थियो ।
