.jpg)
काठमाडौँ, मङ्सिर ८ गते । सरकारले शुल्क लिएर धरहरा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर असोज ३ गतेदेखि निःशुल्क रूपमा धरहरा सञ्चालन गर्दै आएको सरकारले अब भने शुल्क लिएर घरहरा सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शुक्रबार मन्त्रीपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी गराउनुभयो । उहाँले विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ बमोजिम धरहरा सञ्चालन नहुँदासम्म अन्तरिम रूपमा हाललाई यसैसाथ संलग्न अनुसूचीमा प्रस्ताव गरेबमोजिमको शुल्क लिई २०८१ मङ्सिर ९ गतेदेखि धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
त्यसै गरी सरकारले बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर २, कपिलवस्तु निवासी पूर्णबहादुर नेपालीलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र श्रीलङ्काका लागि नेपालको आवासीय राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्तमा डा. सुरेशप्रसाद आचार्य तथा सूचना आयुक्तहरूमा क्रमशः गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारी पौडेललाई नियुक्त गर्ने तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा ओमप्रसाद बराललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसै गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा नियुक्त गरी व्रmमशः कार्य विभाग र प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष अधिकृत राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी, मुख्य सचिवसरह पदमा कार्यरत डा. वैकुण्ठ अर्यालले पेस गर्नुभएको स्वैच्छिक अवकाश स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको सिफारिसका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको संयोजकत्वमा पूर्वसचिव दीपक सुवेदी र सहप्राध्यापक डा. रेश्मा श्रेष्ठ रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने र डा. लवदेव अवस्थी, गोपीनाथ मैनाली, उमेशराज जोशी, सुरेन्द्रकुमार झा, प्रा. योगेन्द्र गुरुङ र शर्मिला कार्र्कीलाई विभूषण समितिको सदस्य तोक्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार बैठकले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाललाई थप गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यसै गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने र आर्थिक ऐन, २०८१ बमोजिमको भन्सार महसुल छुटसम्बन्धी निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाटै गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले मङ्सिर १९ र २० गते इन्डोनेसियाको बालीमा सञ्चालन हुने ‘गाभिज डिसेम्बर २०२४ बोर्ड मिटिङ’ मा सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदिप पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसै गरी बैठकले फिलिपिन्सको मनिलामा मङ्सिर २५ देखि २७ सम्म आयोजना हुने १६ औँ ‘रिजनल इनभारमेन्टली सस्टनेबल ट्रान्सपोर्ट (इएसटी) फोरम इन एसिया’ विषयक छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसै गरी बैठकले चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट निष्कासन हुने दुई अर्ब रुपियाँको नागरिक बचतपत्रको अवधि पाँच वर्ष र ब्याजदर ७.५ प्रतिशत तोक्ने निर्णय गर्नुका साथै सोही कार्यालयबाट निष्कासन हुने ५० करोड रुपियाँको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अवधि पाँच वर्ष र बयाजदर ८.५ प्रतिशत तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट सुरक्षित आप्रवासन (सामी) चौथो चरण कार्यव्रmमका लागि प्राप्त हुने करिब एक अर्ब ७६ करोड ९७ लाख रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वन ऐन, २०७६ बमोजिम वन विकास कोषबाट बेहोर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएका बखत अर्थ मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्था गर्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनाले आव २०८१÷८२ मा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नु नपर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको हो ।
मङ्सिर १३ गते काठमाडौँमा हुने आयोजना हुने ‘नेपाल चीन कोअर्डिनेसन मेकानिजम अन बोर्डर ट्रेड एन्ड कोअपरेसन’ संयन्त्रकोे दोस्रो बैठकको वार्ता तथा छलफलको कार्यसूची स्वीकृत गर्ने, धरान–केराबारी–लेटाङ–मधुमल्ला सडक निर्माणका लागि झापा, सुनसरी र मोरङमा रहेको राष्ट्रिय वनको ३६.३२३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
