गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, मंसिर ७ गते । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्दप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाललाई समावेश गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा थप गरिएका सदस्यलाई नियुक्तिपत्र र कार्यादेश प्रदान गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले नवनियुक्त सदस्यहरुलाई बधार्इ दिँदै आयोग अर्थतन्त्रका समस्याहरु पहिचान र समाधानका उपायहरु पहिल्याउन समक्ष हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आयोगमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले अपनत्व बढ्नुका साथै जिम्मेवारी पनि थपिएको बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देश बनाउने कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रमा मेजर डेपाचरको महशुस हुनेगरी योगदान गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफूहरुलाई जिम्मेवारी थपिएको र जिम्मेवारी पूरा गर्न गम्भीर भएर लाग्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष खनालले आयोगले एक महिनामा गरेका गतिविधि र आगामी कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनुभयो ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले गत असोजको तेस्रो हप्ता पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गरेको थियो । आयोगको सदस्यहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल हुनुहुन्छ ।
