बोमलाल गिरी
नवलपुर, कात्तिक २९ गते । नवलपुरको कावासोतीमा बन्ने भनिएको नमूना सदरमुकाम निर्माण स्थलमा भएका रुखहरु काट्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले फेरि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पनि सहमति मागेको छ ।
उक्त जग्गामा रहेका रुख हटाउन वनले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सहमति माग गर्दै पत्राचार गरेको हो । वन मन्त्रालयले गत असोज १६ गते नमुना सदरमुकाम निर्माण गरिने ज्योति कुञ्ज सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गाको स्वामित्व राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको रहेकाले सो क्षेत्रका सरकारी रुख हटाउन शहरी विकास मन्त्रालयबाट अनुरोधपत्र माग गरेको थियो ।
शहरी विकास मन्त्रालयले वन तथा भु–संरक्षण मन्त्रालयले माग गरेअनुसार सरकारी रुख हटाउने मापदण्डअनुसार कटान मुछ्ने गरी हटाउन स्वीकृति माग गर्ने, कटान भएका रुखहरु बापत सोधभर्नास्वरुप गरिने क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सम्बन्धी ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, वन नियमावली २०७९ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम रुख कटान गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेर पत्र पठाएको थियो ।
यसरी शहरी विकास मन्त्रालयले कटानका लागि अनुरोधपत्र पठाएको भए पनि जग्गाको दर्ता श्रेस्ता कागजातअनुसार कावासोती नगरपालिका वडा ३ को जग्गा सरकारी जग्गा भएको भन्दै सरकारी रुख हटाउने मापदण्ड २०७१ मा उल्लेख गरेअनुसार मुक्त कमैया, पुनर्वास वा यस्तै प्रकृतिका बसोबास प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएका वन क्षेत्रका रुखहरु सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोधमा हटाउने कानुनी व्यवस्था भएअनुसार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहमती माग गरेको हो ।
वन मन्त्रालयले पठाएको पत्र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पुगेको र केही दिनमा मन्त्रालयबाट रुख कटानको सहमति आउने नवलपुर क्षेत्र २ प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णुकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो । रुख कटानको सहमति आएसँगै डिभिजन वन कार्यालयले रुख कटान गर्ने र नमुना सदरमुकाम निर्माणले गति लिने कार्कीको भनाइ छ ।
सदरमुकाम निर्माणस्थलमा ठूला पाँचसय ५२ र साना ९० गरी छसय ४२ रूख रहेका डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख वसन्त केशव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । कावासोती ३ मा रहेको ज्योति कुञ्ज सामुदायिक वनभित्र रहेको १८६ बिघा जग्गामा नमुना सदरमुकाम निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएर काम थालिए पनि रुख कटान आदेश नआउँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनले पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र दुईवटा एकीकृत भवन बनाउन रौतहटको चौधरी कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको छ ।
नमुना सदरमुकाम निर्माणको गुरुयोजनाअनुसार यहाँ संघ र प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय, पार्किङ, बाटिका, २५ हजार दर्शक क्षमताको फुटबल रङ्गशाला, १५ हजार दर्शक क्षमताको क्रिकेट रङ्गशाला, कर्मचारीका लागि आवास गृह, अतिथि गृह, सभाहल, पुस्तकालय, खाजा घरलगायत संरचना निर्माण हुनेछन् ।
प्रारम्भिक गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको कुल लागत १६ अर्ब २५ करोड ५३ लाख ९० हजार रुपियाँ छ । विसं २०७६ वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नमुना सदरमुकामको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।
