जलवायु परिवर्तन र मानव निर्मित पूर्वाधारको कारणले पनि मुलुकले विपद्को सामना गर्नुपरेको छ
काठमाडौँ, कात्तिक २८ गते । जलवायु परिवर्तनका कारण अहिले नेपालमा प्राकृतिक जोखिमहरू बढिरहेका छन् । जसले विकास निर्माणका काममा अवरोध सिर्जना गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधारहरूमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ । त्यसैले वातावरणीय असर नपुग्ने गरी विकास निर्माणका कामहरू गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले नियमित विकास निर्माणको कामलाई नरोकी पुनर्निर्माणको काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
- अध्ययन र मूल्याङ्कन नगर्दा पूर्वाधार निर्माणबाट विपद् निम्तियो
– मुलुक प्राकृतिक रूपमा जोखिमपूर्ण स्थितिमा छ । पहाडी भू–भागमा अहिले देखिएको पर्यावरणीय समस्या छ । जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालमा सबैभन्दा बढी क्षति भइरहेको छ । हिमालहरू पग्लने र बाढी आउने खालको अवस्था सिर्जना भएको छ । विकास निर्माणका कामले केही समस्या बनाएका छन् । तर यसको नेपालसँग विकल्प छैन । सरकारले कि पूर्वाधार निर्माण नगर्ने नीति लिनुपर्यो । पूर्वाधार निर्माण गर्दा विपद्का समस्याहरू आउँछ ।
पहाडी भूभाग भएकाले पहिरो खस्ने समस्या हुन्छ । सरकारले परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्ने,पूर्वाधारको डिजाइन गर्दा वातावरणीय अवस्थालाई ख्याल गर्नुपर्छ । डिजाइन उपयुक्त नभएको कारण विपद्ले उदाहरण च्यासलको पुल हो । सरकारले पूर्वाधारहरू बनाउने तर उपयुक्त भए-नभएको विषयमा अध्ययन र मूल्याङ्कन नगर्दा पनि पूर्वाधार निर्माणबाट विपद् निम्त्याउने काम भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन र मानव निर्मित पूर्वाधारको कारणले पनि मुलुकले विपद्को सामना गर्नुपरेको छ । विपद्पछि सरकारले विकास निर्माणमा छुट्टाएको बजेट समेत पुनः निर्माणमा जान्छ । देशमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा जुन किसिमको विकास हुनुपर्ने हो त्यसमा अवरोध हुने निश्चित छ । साधन, स्रोत प्रयोगको हिसाबले पनि र विपद्को कारण ल्याएको समस्याले विकास निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने अवस्था आउँछ ।
- छुट्टै निकाय बनाउने ऐन तत्काल पास गर्नुपर्छ
– विपद्पछि पुनः निर्माणको काममा लाग्न सक्ने भूकम्पको समयमा भएको कामले देखाएको छ । भूकम्पको पुनः निर्माणमा करिब तीन वर्षमा सकियो । त्यो बेला सानो क्षति थिएन । सामान्य अनुमानमा पनि ९ खर्ब बराबरको थियो । करिब ५ खर्बमा सम्पन्न गर्यौं । अब सरकारले पुनः निर्माण प्राधिकरण जस्तो विपद्पछि पुनः निर्माणको लागि संरचना निर्माण गर्नुपर्छ ।
अहिले भएको विपद् प्राधिकरणलाई सम्पूर्ण अधिकार दिए पनि हुन्छ । विगतमा पनि एनसिसिएन भन्ने थियो । निर्माणको कामको लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली भन्दा बाहिर छुट्टै अधिकार दिएर सिधै ठेक्का लगाएर काम गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्छ । त्यस्तो खालको संरचना बनाउनुपर्छ भनेर लागेको पनि हो । त्यो ऐन संसद्मा पनि पेस भएको छ । त्यो ऐन अहिले संसदमा रोकिएर बसेको छ । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको संयुक्त सरकार छ ।
सरकारसँग विपद्पछिको पुनः निर्माण गर्ने छुट्टै निकाय भयो भने काम गर्न सक्ने थियो
ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पेस गरेको विधेयक हो । त्यो विधेयकलाई सरकारले पूर्णता दिएर त्यस्तो संस्था निर्माण गर्यो भने पनि देशको लागि फाइदा हुन्छ । अहिले विपद्को समयमा पुनः निर्माणको काम सेनालाई दिने गरेका छौँ । सधैँ सेनालाई दिन सकिँदैन । सेनालाई दिँदा अर्को जोखिम छ । सरकारसँग विपद्पछिको पुनः निर्माण गर्ने छुट्टै निकाय भयो भने काम गर्न सक्ने थियो भन्ने लाग्छ । भूकम्पपछि पुनः निर्माण प्राधिकरणले गरेको कामको आधारमा त्यस्तो निकायमा उपयुक्त नेतृत्व भएमा पुनः निर्माणको काम समयमा हुनसक्छ भन्ने लाग्छ । विपद्पछिको पुनः निर्माणको लागि अधिकार सम्पन्न छुट्टै निकाय बनाउनु देशको लागि आवश्यकता हो ।
- नियमित काम नरोकी पुनः निर्माणको काम गर्नुपर्छ
– नियमित विकास निर्माणको कामलाई नरोकी पुनः निर्माणको काम गर्न सम्भव छ । भूकम्पको पुनः निर्माण हुँदा पनि नियमित काम नरोकी पुनः निर्माणको काम भएका उदाहरण छन् । स्रोत र साधन जुटाउन समस्या हुन्छ । भूकम्पको समयमा ऋण लिएर नै धेरै कामहरू गरेका थियौँ । छुट्टै निकाय हुँदा पुनः निर्माणको काम मात्रै जाने र सरकार अन्य निकाय नियमित विकास निर्माणका काममा लाग्ने काम हुनसक्छ ।
विपद्पछिको पुनः निर्माणको लागि स्रोत साधनको पक्षबाट हेर्दा समस्यामा छौँ । मुलुकको राजश्व राम्रोसँग सङ्कलन भएन भने मुलुक आर्थिक रूपमा समस्यामा पर्ने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देखिएको छ । मुलुक कोभिडपछि आर्थिक रूपमा समस्यामा नै छ । अहिले पनि राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार सङ्कलन हुन सकेको छैन । विपद्पछिको पुनः निर्माणको लागि समयमा स्रोत छुटाउन सकेनौँ भने सरकार नियमित खर्च कटौती गर्न सक्दैन । ऋण र ऋणको ब्याज कटौती गर्न सकिँदैन । स्रोत र साधन पुँजीगत खर्च गर्ने ठाउँमा कटौती गरिन्छ । त्यसले असर पार्छ ।
सरकारले आफूसँग भएको स्रोत र साधनलाई पर्याप्त मात्रामा सदुपयोग गर्ने हिसाबले सोच्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाहरू वर्षसम्म लम्बिनुका कारणमध्ये प्रमुख कारण भनेको सरकारले पर्याप्त स्रोत र साधन नदिनु हो । समयमा ठेक्का नहुने र समयमा निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नसकेको कारणले अहिले निर्माण क्षेत्रमा समस्या भएको कारण देखिएको छ ।
- निजी क्षेत्र र राज्य दुवैको क्षमता समस्या
– विपद्पछिको पुनः निर्माणमा सरकार अग्रसर भएर काम गर्ने मेसिन नै छैन । निजी क्षेत्रमा ठेकदारहरू छन् । ठेकदारहरूमा पनि सिन्डिकेट छ । ठुला ठेकेदारहरू एउटा सिन्डिकेट छ भने उनीहरूको क्षमतामा पनि समस्या छ । विदेशी निर्माण कम्पनीसँग जोइन भेन्चरमा काम गर्ने विषयहरू छन् । तर धेरै विदेशी निर्माण कम्पनी आएको देखिँदैन ।
निर्माण कम्पनीहरूसँग पनि पर्याप्त साधन र स्रोत छैन । साधन र स्रोतको कमीले गर्दा समयमा काम गर्न सक्दैनन् । निर्माण कम्पनीहरूको नियत पनि राज्यलाई दोहन गर्ने भन्ने छ । यो निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनीहरूमा पनि छ । राज्यबाट अलि फाइदा लिने त्यसपछि झुलाइरहने अवस्था नेपालमा भइरहेको छ । निजी क्षेत्र र राज्य दुवैको क्षमता समस्या छन् । राज्यको खर्च गर्ने र साधन स्रोत जुटाउने क्षमता सीमित छ ।न्युज एजेन्सी नेपालबाट
