गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक २४ गते । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको एक समितिले सुझाव दिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा विनिल अर्याल संयोजक रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले नेपालमा हाल विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका संस्थालाई अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न कुनै पनि कानुन नै नभएको किटान गरेको छ । साथै निश्चित कानुन नभएका कारण ती संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रणाली फितलो रहेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
नेपालमा विदेशी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा पढाइ सञ्चालन भएको दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका यस्ता संस्थाको सङ्ख्या एक सयभन्दा बढी छ तर सञ्चालनमा भने ९० को हाराहारीमा मात्रै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती संस्थालाई व्यवस्थापन गर्न २०५९ सालमा बनेको निर्देशिकाबाहेक अरू कुनै पनि कानुन छैन ।
हाल मुलुकमा कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षा ऐन २०२८ सालमा बनेको हो । विद्यालय शिक्षालाई मात्रै लक्षित गरेर बनाइएको यो ऐन पटक पटक संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यसबाहेक विश्वविद्यालयका लागि फरक फरक ऐन छ तर विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि भने छुट्टै ऐन नभएका कारण निर्देशिकाको भरमा चलिरहेको छ ।
समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्ता शैक्षिक संस्थाका लागि छुट्टै ऐन बनाउन सुझाव दिएको छ । त्यस्तै विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थालाई भर्ना गर्न पाउने विद्यार्थीको कोटा तोक्नुपर्ने, एक वर्ष एक पटक अनिवार्य र बढीमा दुई पटक मात्रै भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि समितिको प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
ती संस्थाका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट विद्यार्थी भर्ना कोटा तोकिएको छैन । ती संस्थाले वर्षमा दुई पटकसम्म विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेका छन् । प्रतिवेदनले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका विद्यार्थी सङ्ख्या, ती संस्थाले दिएका छात्रवृत्ति र छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको विवरण सम्बन्धित संस्थाको वेबसाइटमै राख्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । कुल भर्ना भएका विद्यार्थीको १० प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउन त्यस्ता विद्यार्थीको विवरण वेबसाइटमै राख्नुपर्ने पनि सुझाव छ ।
इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले भने नेपालमा सञ्चालित अधिकांश शैक्षिक संस्थाका लागि विद्यार्थी भर्ना कोटा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले नै तोक्ने गरेको बताउनुभयो । आफूहरू राज्यले बनाएको कानुन अनुसार नै चलिरहेको दाबी गर्दै उहाँले नयाँ शिक्षामन्त्री आउनेबित्तिकै निर्देशिका परिमार्जन वा नयाँ कानुन बनाउन खोज्ने तर व्यावहारिक नबन्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका संस्थालाई व्यवस्थित बनाउन आफूहरूले प्रयास गरेको बताउनुभयो । विज्ञ समितिको सिफारिसका आधारमा कस्तो कानुनी व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिने उहाँको भनाइ छ ।
विज्ञ समितिले नयाँ ऐन नै बनाउन सुझाव दिए पनि मन्त्रालयले भने सोही निर्देशिका संशोधन गर्नका लागि अर्को समिति गठन गर्न लागेको जनाएको छ ।
