काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । निर्माण कम्पनीले नारायणगढ–बुटवल सडक आगामी डिसेम्बरसम्म स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न नगरे सरकारले ठेक्का तोड्ने भएको छ ।
नारायणगढ– बुटवल सडक बिस्तार योजना निर्माणको लागि तेस्रो पटक म्याद थप्दा पनि काम सकिएको छैन । विसं २०७५ माघमा सम्झौता भएर २०७९ साउनमा सडक बिस्तारको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि यसबिचमा तीन पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले सडक बिस्तारको काम सकेको छैन । निर्माणको जिम्मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पाएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै सरकारले अब तीन महिनामा सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विकास निर्माणका सबै सडक सरकारको नियन्त्रणमा नै रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले समय पनि सकिएको र काम पनि कम भएको सडक खण्ड नारायणगढ बुटवल रहेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसमा पनि निर्माण ठेक्का कम्पनीलाई तीन महिनाको लक्ष्य दिएर डिसेम्बरसम्म नसकिए ठेक्का तोड्ने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले तीन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरिसकेको पनि बताउनुभयो । उहाँले ठेक्का कम्पनीले जनशक्ति बढाएर सडक बिस्तारको कामलाई तीव्रता नदिए सरकारले पुनः विचार गरी ठेक्का तोडेर अगाडि जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘विकास निर्माणका काम सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छैनन् । मुग्लिङ पोखरा राजमार्ग अहिले सही ट्र्याक नै छ । पहिलो प्याकेजको एकलियर करिब सकिएको छ । पाँच किलोमिटर मात्रै बाँकी छ । दोस्रो लियरको पनि काम सुरु भएको छ । त्यो पनि सरकारको नियन्त्रणभित्रै छ । नागढुङ्गा मुग्लिङको समय धेरै नभएकाले पहिलो प्याकेज नाग ढुङ्गादेखि नौबिसेसम्म हिउँदमा सकिन्छ । नौबिसेबाट मुग्लिङसम्मको काम प्रगति कम छ तर समय नागि सकेको अवस्था छैन । मन्त्रालयको टोली स्थलगत भ्रमणमा गएको छ । त्यसलाई पनि ट्र्याक ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।’
सचिव शर्माले निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमताको कमीको कारण विकास निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले कम क्षमता भएका निर्माण कम्पनीहरूले धेरै ठेक्का लिएर क्यास व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विकास निर्माणको काम ढिलासुस्ती भएको बताउनुभयो । उहाँले निर्माणको लागि पूर्व तयारी समयमा रुख काट्ने,पोलहरू समयमा ननिकाल्ने गर्दा समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले उहाँले पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा निर्माण सामग्रीको पनि समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले फण्डको व्यवस्थापन समयमा सरकारले गर्न नसक्दा पनि ढिलासुस्ती भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले काम भइरहेको भुक्तानी गर्दै जान नसक्ने अवस्था छ । निर्माण व्यवसायीहरूले माघमा सकेको कामको वैशाखमा भुक्तानी नपाउँदा निर्माणको काम घट्न समस्याहरू पनि छन् । बुटवल नारायणगढ सडकको विषय तीन वर्षसम्म सरकारको कमजोरी भएको हो । अहिले फण्डको पनि समस्या छैन । रुख कटान पनि केही बाँकी भए पनि धेरै सकिएको छ ।’
उहाँले निर्माण कम्पनीको क्षमता र व्यवस्थापन राम्रो नभएको कारणले बिग्रेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले अब डिसेम्बरसम्मको समय दिने, नभए ठेक्का तोडेर कारबाही गर्ने तयारीमा लागेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरू व्यावसायिक रूपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत फर्मको रूपमा जाने गरेकाले पनि समस्या रहेको बताउनुभयो । २५ हजार निर्माण व्यवसायीहरू आवश्यक नभएको भन्दै सचिव शर्माले देशमा सक्षम ५ सय जना निर्माण व्यवसायी भए पुग्ने बताउनुभयो ।
नारायणगढ–बुटवल सडकको यात्रा सात वर्ष पुग्दासमेत अवस्था उस्तै देखिएको छ । सडक निर्माणको काम अलपत्र रहेकाले नारायणगढ–बुटवल सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुले सास्ती भोग्दै आएका छन् । बिस्तारको क्रममा रहेको नारायणगढ—बुटवल सडक खण्डको एक सय १४ किलोमिटर दूरी पार गर्न सार्वजनिक सवारीसाधनलाई कम्तीमा चार घण्टा लाग्ने गरेको छ । कोरोनाकालमा निर्माण सामग्रीको कारण देखाएर पहिलो पटक २०८० साउन ११ गते सम्मका लागि म्याद थप भएको थियो । पहिलो पटक थप भएको म्यादमा पनि कामले गति नलिएपछि दोस्रो पटकका लागि २०८१ साउन ८ गते सम्म म्याद थप गरेको थियो । तर दोस्रो पटक पनि काम सम्पन्न नभएपछि तेस्रो पटकका लागि २०८२ साउन ८ गतेसम्मका लागि म्याद थप भएको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको हालसम्म ५३ प्रतिशत कार्य प्रगति भएको छ । नारायणगढदेखि दाइउन्नेसम्म एकतर्फी ३२ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ ।
