• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

गौशाला धर्मशालाको सुनुवाइ स्थगित

blog

गोरखापत्र समाचारदाता 

ललितपुर, कात्तिक १३ गते । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाका सन्दर्भमा मारवाडी सेवा समितिले पाटन उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । 

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासमा परेको मुद्दाको सोमबारको सुनुवाइ स्थगित भएको हो । कोषका कानुनी सल्लाहकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश केसीले सुनुवाइ स्थगित भएको र अर्को पेसीमा दुवै पक्षको बहस हुने बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार अर्को पेसी कात्तिक २९ गतेलाई तोकिएको छ । यसअघि कात्तिक २ गते न्यायाधीश डालकुमार खड्काको एकल इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोष समेतविरुद्ध समितिले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै कात्तिक ५ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । साथै अदालतले मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि भोगचलन गरिरहेको पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने विषयमा तत्काल कुनै काम नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । कात्तिक ५ गते मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि सोमबारलाई पेसी तोकिएको थियो ।  

यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले असोज १६ गते फैसला गर्दै कोष सञ्चालक परिषद्को २०८० साउन १७ गतेको बैठकले मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय सदर गरिदिएको थियो । 

समितिले जिल्ला अदालतबाट ‘अङ्ग नपुगी फैसला गरेको, इजलासले आफ्ना कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्न नदिएको, मुद्दा फैसला हुने अवस्थामा नभएको र हतार हतारमा फैसला भएछ’ भन्दै उच्चमा अन्तरिम आदेशको मागसहित कात्तिक १ गते रिट दायर गरेको छ । जिल्ला अदालतको फैसलाबारे रिटमा दाबी गरिएको छ, “उक्त मुद्दा फैसला गर्न अङ्ग पुगेको पनि थिएन । उक्त मुद्दामा बहस गर्न हामी वादीको तर्फबाट दुई जना र प्रतिवादीको तर्फबाट करिब १० जना कानुन व्यवसायी रहेकोमा इजलासमा दिनको ४:३० बजेदेखि ४:४५ बजेसम्म अर्थात् करिब १५ मिनेट सामान्य छलफल भएपछि हाम्रा कानुन व्यवसायीले बहस गर्न सुरु गरेकोमा इजलासले तपाईंहरूले बहस गर्नु पर्दैन, मलाई सबै कुरा थाहा छ, मैले सबै कुरा बुझेको छु, म हेरिहाल्छु नि भन्नु भएछ । मुद्दा फैसला हुने अवस्थामा थिएन तर हतार हतारमा फैसला भएछ ।” मारवाडी सेवा समितिले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) सँग भएको सम्झौता अनुसार वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ ‘सहयोग’ बुझाएर यहाँ होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन र जर्सी गाई पालेको छ ।