राजु सिलवाल
राजु सिलवाल
मुलुकमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका साथै रेडियो तथा टेलिभिजनको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ । यससँगै सरकार अन्तर्गत रहेका दुई वटा सञ्चार माध्यम एक आपसमा आबद्ध भएका छन् । नेपालका दुई महत्वपूर्ण प्रसारण संस्था रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजन एकीकरण प्रक्रिया विधिवत् अगाडि बढेको छ । १०४ वर्ष लामो तत्कालीन जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यसँगै २००७ साल चैत २० गते स्थापना भएको रेडियो नेपाल तथा २०४१ साल माघ १७ गते सुरु भएको नेपाल टेलिभजनलाई एउटै नेतृत्वबाट सञ्चालन गर्नका लागि बनाइएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ राजपत्रमा प्रकाशित भएको ३१ औँ दिनदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको हो । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको बहालीदेखि एउटै रेडियोका रूपमा ४५ वर्षसम्म प्रसारण भएको रेडियो नेपाल ऐतिहासिक संस्था हो । रेडियो नेपालले हाल केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबार, विभिन्न तीन वटा प्रसारण केन्द्रका साथै सात वटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालयबाट प्रसारण गरिरहेको छ । मुलुकको विभिन्न ३३ स्थानमा एफएम स्टेसनको माध्यमबाट रेडियो नेपालले देशभरि प्रसारण सेवा विस्तार गरेको छ । यसै गरी नेपालको पहिलो टेलिभिजनका रूपमा स्थापित नेपाल टेलिभिजनले १५ वर्षसम्म एकाधिकार कायम गरेको थियो । नेपाल टेलिभिजनले हाल भूउपग्रहका साथै मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका १९ वटा रिले स्टेसनमार्फत प्रसारण गरिरहेको छ । अब सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन अनुसार रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एकै भएर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था स्थापना हुने छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत असोज २२ गते सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । विधेयक प्रमाणीकरण भएको ३१ औँ दिनदेखि कार्यान्वयनमा आउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधि सभाको गत भदौ २६ गतेको बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०८१ बहुमतले पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ मा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रूपमा रूपान्तरण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । नेपाल टेलिभिजन सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ तथा रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति गठन आदेश २०४१ अन्तर्गत गठन भएको थियो । अब ती ऐन खारेज गरिएका छन् ।
वर्तमान अवस्थामा छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन भइरहेको रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण गर्दा एउटा सुदृढ, सबल र सशक्त सार्वजनिक सेवा प्रसारकको स्थापना भई सार्वजनिक प्रसारणको माध्यमबाट नागरिकलाई सुसूचित गराउन सकिने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था मुलुकमा स्थापना नहुँदासम्मका लागि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल) लाई दीर्घकालीन असर पार्ने कार्य नगर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । उक्त मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ जारी भइसकेको सन्दर्भमा संस्थालाई दीर्घकालीन दायित्व पर्ने र दीर्घकालीन असर, प्रभाव पार्ने कार्य नगर्ने र गर्नै पर्ने अवस्था भए मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र गर्न निर्देशन दिइएको छ । यो ऐनबमोजिम सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको कार्यकारी समिति गठन नभएसम्म नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको वर्तमान सञ्चालक समितिले यथावत् रूपमा कार्य गर्न पाउने छन् । नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको पदावधि अझै बाँकी रहेको अवस्था छ । रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक अमरध्वज लामा त केही समयअघि मात्र उक्त पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
संस्थाको प्रतिबद्धता
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव कायम गर्ने राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियताको प्रवर्धन गर्ने, सङ्घीय एकाइबिचको सुसम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने समाचार, सूचना, सन्देश र कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसै गरी विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कति र सम्प्रदायबिच सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गर्ने तथा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायको उत्थान र विकासका लागि कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रेडियो नेपालले हाल विभिन्न २५ भाषामा समाचार तथा २१ भाषामा कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएको छ । नेपाल टेलिभिजनले पनि विभिन्न भाषामा कार्यक्रमका साथै तीन वटा भाषामा समाचार प्रसारण गर्दै आएको छ । हालै मात्र नेपाल भाषामा समाचार प्रसारण सुरु भएको छ ।
अन्य व्यवस्था
नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको पहुँच अहिले पनि मुलुकको सबै भूभाग र जनतासमक्ष पुग्न सकेका छैनन् । नेपाल टेलिभिजनले भूसतही प्रसारणमार्फत ७२ प्रतिशत नागरिक तथा ५० प्रतिशत भूभागमा आफ्नो प्रसारण पुगेको जनाएको छ भने रेडियो नेपालले ९३ प्रतिशत नागरिकसमक्ष रेडियो नेपालको पहुँच पुगिसकेको दाबी गरेको छ । नयाँ ऐनले नागरिकको सूचनाको हक अनुसार मुलुकको सबै भूभागमा प्रसारण पहुँच पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रचलित कानुनमा जेसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रसारण फ्रिक्वेन्सीको पहिलो प्राथमिकता सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई उपलब्ध गराउने प्रसारण शुल्कमा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा सयौँ सञ्चारकर्मी तथा अन्य कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । अब कर्मचारीको दरबन्दीको पुनर्संरचना गरिने भएको छ । यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा स्वीकृत रहेका कर्मचारीको दरबन्दीलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरवलोकन गरी दरबन्दी पुनर्संरचना गरिने छ । ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीबमोजिम मिल्दो दरबन्दी (पद, तह र श्रेणी) मा समायोजन गरिने छ तर करारमा नियुक्त कर्मचारी भने संस्थाको आवश्यकता अनुसार मात्र व्यवस्थापन गरिने भएको छ । मिल्दो पद, तह र श्रेणीमा समायोजन हुन नसकेका कर्मचारीलाई निजको बाँकी अवधि गणना गरी अवकाश दिने व्यवस्था गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नीति निर्माण तथा नीतिगत निर्देशन दिनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक परिषद् गठन गरिने छ, जसमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न पेसाकर्मी र समाजसेवी, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, पिछडिएको क्षेत्र तथा श्रोता एवं दर्शकको समेत प्रतिनिधित्व गराइने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कार्यकारी प्रमुख हुने छन्, जसका लागि पत्रकारिता, मानविकी, व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा प्रसारणसम्बन्धी इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ । कार्यकारी समितिमा विभिन्न सदस्यको पनि व्यवस्था गरिएको छ, जसका लागि उमेरको हद ६० वर्षसम्म तोकिएको छ ।
सम्पादकीय स्वतन्त्रता
सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सङ्घीय संसद् अन्तर्गतका प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुँदा सांसदहरूले सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा जोड दिनुभएको थियो । सरकार अन्तर्गत रहेका नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल गाभिएपछि यो स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुने कुरामा कतिपय सांसदले आशङ्का व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसलाई संसद् अन्तर्गत सञ्चालन गरिनु पर्ने कुरा पनि संसद्मा उठेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको परिषद् गठन हुने, सरकारले बजेट दिने, कार्यकारी प्रमुख सरकारले नियुक्त गर्ने जस्ता कारणले यस संस्थालाई स्वायत्त बनाउन नसकिने जस्ता विषयमा पनि प्रश्न उठेका थिए । संसद्मा दर्ता भएको तीन वर्षपछि यो विधेयक पारित भएको थियो । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कार्यकारी समितिलाई दिइएको काम, कर्तव्य र अधिकारमा सम्पादकीय स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी समाचार तथा कार्यक्रमलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन आवश्यक कार्य गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
आर्थिक भार सरकारमै
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा विज्ञापन सङ्कलन विगतको तुलनामा बर्सेनि घट्दै गएको अवस्था रह्यो । समाचार तथा विभिन्न कार्यक्रमका लागि सङ्कलन भएका रकमले प्रसारण संस्था चलाउन केही भरथेग गर्दै आइरहेको थियो । अब सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था छुट्टै कोषबाट सञ्चालन हुने भएको छ, जसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार वा विदेशी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिने भएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त हुने रकम पनि जम्मा हुने व्यवस्था छ तर नेपाल सरकारले सालबसाली रूपमा अनुदान दिनुपर्ने हुँदा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनु पर्छ । यसलाई राजनीतिक भागबन्डाको थलो बनाइनु हुन्न । व्यावसायिक पत्रकार तथा अन्य सञ्चारकर्मीको साझा थलोका रूपमा यसलाई विकास गरिनु पर्छ । विश्वसनीय सञ्चार माध्यमका रूपमा यसलाई स्थापित गर्न सक्नु पर्छ ।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन भौतिक तथा जनशक्तिका कारण मुलुककै महìवपूर्ण सञ्चार माध्यम हुन् । दुवै सञ्चार माध्यमले राजधानीमा रहेको केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारबाट प्रसारण गर्ने अवसर पाइरहेका छन् । यसै गरी देशका विभिन्न जिल्लामा दुवै सञ्चार माध्यमका करोडौँ मूल्य पर्ने भौतिक सम्पत्ति छन् । त्यसलाई यथोचित रूपमा जगेर्ना गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रमुख प्राथमिकता दिनु पर्छ, जसमा सर्वसाधारणले स्वेच्छाले दिएका जमिन पनि छन् । तिनलाई हिनामिना हुन नदिई यथास्थितिमै जोगाउनु पहिलो जिम्मेवारी हो । यस्तै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा उज्ज्वल भविष्यको परिकल्पना गरेर जीवनका महत्वपूर्ण समय बिताएका कर्मचारीलाई पनि आगामी दिनमा उचित स्थान तथा भूमिका दिलाउन नयाँ नेतृत्वमा आउने पदाधिकारीले जोड दिनु पर्छ ।
