मुरारी अधिकारी
धादिङ, कात्तिक १० गते । त्रिभुवन राजपथको नागढुङ्गा नौबिसे सडकखण्डको चापलाई घटाउन २०४५ सालबाट निर्माण सुरु गरिएको धार्के–सीतापाइला सडक कालोपत्रे सुरु गरिएको छ । धुनीबँेसी नगरपालिका–५ को कार्यालय अमलेचौरदेखि ठुलोखोलासम्म नौ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सुरु गरिएको हो ।
यस सडकखण्ड कालोपत्रे गर्न भीमेश्वर ड्रिलिङ तथा निर्माण सेवा प्राइभेट लिमिटेडले गत असार २२ गते निर्माण गरिसक्ने २०७९ असार २३ गते सडक डिभिजन नुवाकोटसँग सम्झौता गरेको थियो । सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत निर्माणाधीन सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा भीमेश्वर ड्रिलिङ तथा निर्माण सेवा प्राइभेट लिमिटेडबाट गोरखकाली कन्स्ट्रक्सन एन्ड मल्टी प्रपोज कम्पनी प्रालिलाई दिइएको थियो तर तोकिएको समयमा निर्माण तथा कालोपत्रे गर्ने काम नसकिएपछि आगामी मङ्सिर १५ गतेसम्मलाई म्याद थप गरी निर्माण अगाडि बढाइएको छ । आइतबारबाट बिबिएम र आक्सफाल प्रविधिबाट कालोपत्रे गर्ने काम सुरु गरेको गोरखकाली कन्स्ट्रक्सन एन्ड मल्टी प्रपोज कम्पनी प्रालिका प्रतिनिधि रामचन्द्र न्यौपानेले बताउनुभयो ।
मङ्सिर १५ गतेभित्र कालोपत्रे सक्ने योजना अनुसार निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको सडक डिभिजन नुवाकोटका इन्जिनियर पुरुषोत्तम भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँँले भन्नुभयो, “धार्के–सीतापाइला सडक २४ किलोमिटर मात्र रहेको छ । आगामी असारसम्म बाँकी रहेका खण्ड पनि कालोपत्रे हुन्छ ।” यस सडकखण्डको १० किलोमिटर भाग काठमाडौँ जिल्लामा पर्छ । काठमाडौँ जिल्लातर्फ ७५० मिटर कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेकोमा अहिले काम भइरहेको छ । धादिङ खण्डमा १४ किलोमिटरमध्ये पाँच किलोमिटर कालोपत्रेका लागि ठेक्का लगाउन बाँकी नै छ । बाँकी काम पूरा गर्न चालु आवमा नै सक्ने गरी ठेक्का निकाल्ने तयारी रहेको छ । चालु आवमै धार्के–सीतापाइला सडक २४ किलोमिटर कालोपत्रे पूरा हुने इन्जिनियर भण्डारीले बताउनुभयो । धार्के–सीतापाइला सडकखण्ड अन्तर्गत अमलेचौरदेखि ठुलोखोलासम्म आइतबारदेखि अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि अत्यावश्यक सवारीसाधनबाहेकलाई आवतजावत गर्न रोक लगाएको धुनीबँेसी नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष विशाल भट्टराईद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
त्रिभुवन राजपथ नौबिसे–नागढुङ्गा उकालोमा हुन सक्ने सम्भावित ट्राफिक जाम कम गर्न वैकल्पिक मार्गका रूपमा यस मार्गलाई प्रयोगमा ल्याउन लागिएको छ । सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको ३० वर्षसम्म यो सडक केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको स्थानीय बताउँछन् ।
