काठमाडौँ, कात्तिक ८ गते । विश्व जलवायु सम्मेलन कोप-२९ को पूर्व सन्ध्यामा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यको लागि मस्यौदा (एनसिक्युजी) सार्वजनिक भएको छ । यो कोप-२९ सम्मेलनका लागि UNFCCC ले तयार पारेको जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यको आधार पत्र हो । गत वर्ष कोप-२८ हानी नोक्सानी र जलवायु समीक्षामा प्रशंसनीय कार्य गर्न सफल थियो । कोप-२९ को प्रमुख अपेक्षा यो लक्ष्य प्राप्तिमा हुनेछ । यो सम्मेलनले नयाँ लक्ष्य पारित गर्न नसके पेरिस सम्झौता नै असफल हुने टिप्पणी हुँदै आएको छ ।
जलवायु वित्त अन्तर्गत १ सय अर्ब अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशमा परिचालन गर्ने प्रतिविद्धताअनुसार अहिले कार्यान्वयनको काम भइरहेको छ । कोप-२८ मा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै जलवायु वित्तलाई बनाउनुपर्ने आवाज टड्कारो रूपमा उठेको थियो । त्यसैले नयाँ लक्ष्य यो भन्दा महत्त्वाकाङ्क्षी बनाउनुपर्ने छ । अहिले सार्वजनिक भएको जलवायु लक्ष्यको छलफलको खाका छलफलको आधार पत्र मात्रै भएकाले यसमा कोप-२९ ले सहमति जुटाउनुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा कोप-२९ को मुख्य एजेन्डाको रूपमा रहेको जलवायु लक्ष्यको नयाँ मार्गचित्रका विविध पक्षबारे न्युज एजेन्सी नेपालले जलवायु वित्तका विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीसँग अन्तरवार्ता गरेको छ । उहाँ जलवायु लक्ष्यको मस्यौदा निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहँदै आउनुभएको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको संक्षिप्त अंश :
– कप २९ लाई जलवायु वित्तको सम्मेलन किन भनिएको हो ?
अजरवैजानको वाकुमा नोबेम्बर ११ देखि २२ सम्म पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन हुँदै छ । यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुख्य वार्षिक बैठक हो । यसले जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि विभिन्न निर्णयहरू गर्छ । त्यसलाई हामी सबै राष्ट्रहरूले लागू गर्न सकियोस् । कप-२९ को प्रमुख एजेन्डा जलवायु वित्त भनिएको छ । यो सफल भयो भने कप पनि सफल हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई जलवायु वित्त प्रदान गर्ने र सँगसँगै जलवायु कार्य गर्दा न्यूनीकरण पनि हुने अनुकूलन पनि हुने र हानी तथा नोक्सानीको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको हो । पेरिस सम्झौतादेखि अहिले सम्ममा विकसित राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई प्रत्येक वर्ष एक सय अर्ब अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । यसअघि तय गरिएको जलवायु लक्ष्य २०२५ मा सकिँदै छ । अब नयाँ लक्ष्य बनाउनुपर्छ । विकसित मुलुकले विकासोन्मुख देशलाई दिई रहेको सहयोग कम भएकाले आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकेन, शताब्दीको अन्तिमसम्म तापक्रम १।५ डिग्रीले नबढ्ने गरी काम गर्ने भनिएको थियो तर त्यसको लागि रकम अपुग भइरहेको छ । यी सबै विषयलाई समेटेर यो वर्ष नयाँ लक्ष्य सहितको निर्णय हुँदै छ । यो लक्ष्यले अब आउने ५ देखि १० वर्षको लागि दिशा निर्देश गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन कार्य गर्नको लागि विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई कसरी,कति रकम दिने अथवा पाउने निर्णय हुँदै छ । त्यो निर्णय नै कोप-२९ को प्रमुख विषय हो ।
– UNFCCC ले विगत ३ वर्ष लगाएर तयार पारेको नयाँ जलवायु लक्ष्यको आधार पत्रमा सबै मुलुकले सहमति जनाउँछन् नै भन्ने आधार के छ ?
यसअघि सन् २००९ मा जलवायु लक्ष्य निर्धारण गर्दा १ सय बिलियन अमेरिकी डलर दिने सहमति भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा कुनै पनि वैज्ञानिक कारणबिना नै आवश्यकतालाई नहेरी भनिएको थियो । तर अहिले नयाँ लक्ष्य निर्धारणका लागि गत ३ वर्ष देखि काम भइरहेको छ । कसलाई समेट्ने ? के के विषय उठान गरियो भने आवश्यकता पूरा हुन्छ रु भन्ने सन्दर्भमा धेरै छलफलहरू भएका छन् । यसको नेतृत्व साउथ अफ्रिका र अस्ट्रेलियाले गरेका हुन् । जलवायु लक्ष्यको मस्यौदा कोप—२९ अगाडि ल्याउनुपर्ने थियो, जुन हालै सार्वजनिक भएको छ । यो मस्यौदा नै सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर जलवायु लक्ष्यको यो मस्यौदा वार्ताको आधार चाहिँ हो । यसैलाई आधार बनाएर थप छलफल गरिन्छ र सम्मेलनले यसमा सहमति कायम गर्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।
– जलवायु लक्ष्यको नयाँ प्रस्तावका राम्रा पक्षहरू के छन्, हामी (नेपाल) ले किन समर्थन गर्ने ?
कोप—२९ मा प्रस्तुत हुने जलवायु लक्ष्यको मस्यौदा [खाका] विकसित र अल्पविकसित मुलुकहरूको सहकार्यका लागि आएको डकुमेण्ट भएकाले मस्यौदा सन्तुलित रूपमा बनाइएको छ । विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रको भनाई समावेश छ । राम्रो पक्ष भनेको पाँच वर्ष भित्रका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सवालहरू समावेश छन् । हामीले हाम्रो जस्तो राष्ट्रको लागि जलवायु वित्तमा पहुँच पुर्याउन गाह्रो भयो, ढिलासुस्ती भयो, प्राविधिक रूपमा क्षमता नपुग्दा पहुँच पुर्याउन सकेनौँ, माध्यमहरू झन्टझटीला भए, अनुदान दिनुपर्ने ठाउँमा ऋण दिइयो भन्ने जस्ता सवालहरू उठान गरेका थियौँ । यी सवालहरू यो मस्यौदामा समावेश छ । हामी जस्ता राष्ट्रहरू जलवायु कार्य गरिरहँदा ऋणमा डुब्नु हुँदैन । दिगो विकास र खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा समेटिएको छ । त्यो राम्रो पक्ष हो । यसलाई विकसित राष्ट्रहरूले पनि मनन गरेका छन् । त्यसैले यो मस्यौदा सबैलाई मान्य हुने वार्ताको आधार डकुमेन्ट हो । तर पनि चुनौती पनि छन् । यो पेरिस सम्झौताको आधार भन्दा फरक छ । पेरिस सम्झौता अनुसार विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने भन्ने छ । अहिले विकसित मुलुकमा पर्ने चीन,सिंगापुर,कतार,युएई जस्ता राष्ट्रहरू पैसा दिनेमा पर्नुपर्छ भनेर क्षेत्र फराकिलो बनाउन खोजिएको छ । यो प्रावधान पेरिस सम्झौताको म्यान्डेट भन्दा बाहिर छ । सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष एक सय अर्ब अमेरिकी डलर दिने भनिएको थियो । अहिले त्यसलाई बढाएर १ खर्ब पुयार्उनु पर्छ भनिएको छ । यी दुईवटा मुद्दा कोप—२९ मा पेचिलो बन्छन् ।
राम्रा पक्षहरूमा नेपाल जस्तो राष्ट्रको लागि अनुकूलन कार्यको लागि ऋण भन्दा अनुदान दिनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट राखिएको छ । नेपालको दिगो विकास र खाद्य सुरक्षालाई असर नपुग्ने गरी जलवायु कार्य अघि बढाउनुपर्छ र नेपाल जस्ता अतिकम विकशील राष्ट्रहरूको लागि विशेष खालको सुविधा दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो देशको अवस्थालाई हेरेर रकम तोकेर दिनुपर्छ भनेर राखिएको छ । जलवायु वित्तको पहुँचको पक्षलाई सजिलो बनाउँदै लैजाने विषय समावेश छ । यी प्रावधानहरू राखिनु नेपालको लागि सबल पक्ष हो ।
– जी—७७ र चीनको समूहमा रहेका मुलुक जलवायु वित्तमा पैसा दिने समूहमा जान तयार हुन्छन् त ?
चीन विश्वको सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्र्सन गर्ने देशमा पर्छ । चीनले अहिले ५ बिलियन अमेरिकी डलर हाराहारीमा साउथको–अपरेसन भनेर सहयोग गरिरहेको छ । सन् २०२४मा आउँदा चीनको अवस्था सन् २००९ को भन्दा धेरै फेरिएको छ । चीन धनी हुँदै जाँदा जलवायु परिवर्तनको फ्रेमवर्कमा किन नल्याउने रु उसलाई दायित्वबोध किन नगराउने भन्ने तर्क बलियो देखिएको छ । तर चीनले आजसम्म त्यसमा लचकता देखाएको भने देखिँदैन । त्यसमा टकराब आउन सक्छ । चीन मात्रै नभएर चीनसँगै साउदी अरेबिया,सिंगापुर पनि छन् । यो विषयमा चीनले लचकता अपनाउँदा जलवायु लक्ष्य प्रस्ताव सहज रूपमा अगाडि बढ्न पनि सक्छ । स्थिति यो भन्दा भिन्न भएको अवस्थामा कठिन हुने देखिन्छ ।
– जलवायु लक्ष्यको प्रस्ताव पारित हुन नसके कोप—२९ असफल हुने देखिन्छ, वैकल्पिक बाटो केही छ ?
तीन वर्षदेखि जलवायुको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रहरू लागेका छन् । मन्त्री स्तरीय बैठक भएका छन् । जलवायु परिवर्तनको असर विश्वभर देखिको अवस्थामा नयाँ जलवायु लक्ष्यको मस्यौदा फेल गराउने सुविधा कसैलाई छैन । वार्ता भएकाले के हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न गाह्रो छ ।
युद्धको लागि पैसा जति पनि प्राप्त भएको देखिन्छ । कोभिडको लागि पनि पैसा पर्याप्त भयो । तर जलवायु कार्यका लागि पैसा नभएको जस्तो देखाइएको छ । पैसा नभएको होइन । त्यसमा राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएको हो । त्यसको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता बढाउनुपर्ने छ । जलवायु असर न्यूनीकरणका लागि गरिएका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनमा आएनन् भने पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनमा ठुलो प्रश्न खडा हुन्छ । त्यसैले जलवायु वित्त भएन भने लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन । मुख्य कुरा सार्वजनिक वित्त हो । ऋणको होइन अनुदानमा दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि सार्वजनिक प्राप्त भयो भने निजी वित्त पनि परिचालनमा सजिलो हुन्छ । सार्वजनिक वित्त १ अर्ब प्राप्त भयो भने २० औँ अर्ब परिचालन गर्न सकिने भएकाले सार्वजनिक वित्त महत्त्वपूर्ण छ । नयाँ लक्ष्यको मस्यौदा पास नभए पेरिस सम्झौता फेल गराउन खोजिएको त होइन भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । यो कोपबाट पारित भएन भने अर्को कोपमा जानुपर्ने हुन्छ । निर्णय गर्न जति ढिला भयो त्यति नै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न हामी चुक्नेछौँ । समस्यामा परेका समुदाय र राष्ट्रको अवस्था नाजुक हुन्छ । दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न भइरहेका प्रयास अगाडि नबढी पछाडि धकेलिन्छन् । त्यो जोखिम हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
– कोपमा नेपालको सहभागितालाई कसरी अझै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?
विगतको तुलनामा अहिले कोप लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको उपस्थितिमा राम्रो प्रगति भएको छ । मन्त्रालयहरूले जलवायु वित्तको विषयमा विशेष चासो राखेर तयारी गरेका छन् । कोपमा सहभागी हुनेहरुका लागि तालिम दिने, विषयगत पत्रहरु बनाउने लगायत काम गरिएको छ । यसलाई सकारात्मक पहलको रूपमा लिनुपर्छ । यस्ता सम्मेलनहरूमा नेपाल जस्ता राष्ट्रले उपस्थिति जनाउनुपर्छ । नेपाल बहुपक्षीय वार्ताको हिस्सा भएकाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका फोरमहरू हाम्रा लागि सबै भन्दा उपयुक्त हुन् । सदस्य राष्ट्र भएकाले नेपालको उपस्थिति आफ्नो देशको स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्ने गरेर तयारीका साथ उपस्थित हुनुपर्छ ।
