राजु लामिछाने
रुकुमपश्चिम, कात्तिक ७ गते। नेपालमा अदालतबाट ठहर भएका कसूरजन्य सम्पत्तिको एकीकृत विवरणको अभाव रहेको बताइएको छ। कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले रुकुमपश्चिमको मुसीकोटमा कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एकीकृत विवरणको अभाव रहेको बताइएको हो।
कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले कसूरजन्य श्रोत साधनको व्यवस्थापन जरुरी रहेको तर एकीकृत विवरणकै अभाव रहेको बताउनुभयो। उहाँले यसै वर्षदेखि केन्द्रियस्तरबाटै तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर एकीकृत विवरण तयार गर्न थालेको जानकारी दिनुभयो। महानिर्देशक पन्थीले कानुनमै पनि दोहोरो व्यवस्था रहेकोले कसूरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापनको सवाल प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले दोहोरोपन हटाउने र ऐनमा भएका अन्य व्यवस्था समेत संशोधनका लागि विधेयक दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रममा विभागका उपसचिव विश्वामित्र कुइँकेलले कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० र नियमावली, २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको उचित व्यवस्थापनका माध्यमबाट दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र गैरकर राजश्व प्राप्त गरी स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विभागको सोच रहेको जनाउनुभयो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुल बहादुर जी.सी.ले जिल्लास्तरमा समेत कसूरजन्य सम्पत्तिको अभिलेख स्पष्ट नरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रभावकारी समन्वय र सञ्चार मार्फत ती अभिलेखहरू खोजिने बताउनुभयो। विभिन्न समयमा विभाग र मन्त्रालयबाट भएका परिपत्रहरू अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने उहाँको भनाइ छ।
उक्त छलफलमा जिल्ला न्यायधिवक्ता चन्द्रबहादुर सिँजाली मगरले कानुनी पाटोलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजनकर्ता बिचको असल समन्वय, कानुनको एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयन, अनुसन्धान तथा अभियोजनको क्रममा लिइएका प्रमाणहरू फैसलामा हुने ढिलाइको कारण खेर जानसक्ने उल्लेख गर्नुभयो।
कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक पन्थीले विभागको स्थापनाको महत्त्व, अभ्यास र कठिनाइहरूको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो भने उपसचिव कुइँकेलले कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन र नियमावलीको बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सरोकारवाला निकाय, विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू बिचमा समन्वय र सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने, विभिन्न कानुनमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड निर्माण गरी समयमै कसूरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइएको छ।
यसका साथै कसूरजन्य साधनको उचित भण्डारण र आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण गरी प्रविधिमैत्री व्यवस्थापनमा जोड दिइएको थियो।
