.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक ५ गते । सरकारले सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय नागरिक उड्डयन प्रणालीको विकास गर्न पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
बैठकका निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वासनीय नागरिक उड्डयन प्रणालीको विकास गर्न समिति गठन गरेको बताउनुभयो । समितिको सदस्यमा हवाई व्यवस्थापनविज्ञ राजेन्द्रबहादुर सिंह, हवाई सुरक्षाविज्ञ भेषराज सुवेदी, हवाई सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर व्यवस्थापनविज्ञ क्याप्टेन रिवाजप्रसाद प्रधान र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ । समितिले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययन एवं विश्लेषण गरेर अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने छ ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार विश्व बैङ्कबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि प्रस्ताव गरिएको करिब १३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले बैठकले विपत्जन्य घटनालाई सम्बोधन गर्ने गरी राहत तथा पुनर्निर्माण प्रयोजनार्थ सरकारलाई अनुदान स्वरूप प्राप्त हुने मालवस्तुमा भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै गरी बैठकले यही कात्तिक १८ देखि २१ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको सातौँ बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई र यही कात्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म साउदी अरेबियाको राजधानी रियादमा आयोजना हुन लागेको ‘रोड सेफ्टी एन्ड सस्टेनेबिलिटी कन्फरेन्स : इनोभेटिङ फर टुमरो’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले नेपाल इन्टरमोडल यातयात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा आशिष गजुरेललाई पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका क्वारेन्टाइन कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, मुस्ताङको कोरोला नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र नागरिक एपचित्र अन्तर कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मध्य मेवा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको चार दशमलव सात हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने, मध्य मेवा–ढुङ्गेसाँगु १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङको मेरिङ्देन गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ५.०११७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै सिवा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका, मेरिङ्देन गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.०५१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र नेपाल सरकारका तर्फबाट कतार सरकारलाई उपहार स्वरूप चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्तीसारमा रहेका एक जोडी हात्ती उपहार दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । साथै सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गर्नेसमेत निर्णय पनि गरिएको छ ।
सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, कारागार कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय छ ।
बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तीन अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने, पशु वधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।
