काठमाडौं, कात्तिक ४ गते । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्देशक समितिको आइतबार बसेको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी नियमनकारी निकायहरूले अनुसन्धान र अभियोजनको विषयलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषदबाट छिटो पारित गर्न पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र पारी नियमावली पारित गरे नेपाल ग्रे-जोनमा नपर्ने बैठकका सहभागीहरूको भनाइ छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताले अनुसन्धान र अभियोजनका कार्यलाई अघि बढाउने उल्लेख गर्दै नेपाल ग्रे(जोनमा नजाने गरी कार्यहरू गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाल ग्रे-जोनमा नपर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउन र भएका कानुनमा सुधार गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा महान्ययाधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर, मन्त्रालयका सचिवहरू, नियमनकारी निकायका प्रतिनिधि लगायत सहभागी रहनु भएको अथमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
