एकै वर्षमा २३ अर्ब ४ करोड कर छुटको दाबीः ४ अर्ब ८४ करोड मात्रै कर फिर्ता

काठमाडाैं, मङ्सिर २९ गते । सरकारले एकै वर्षमा ४ अर्ब बढी कर फिर्ता गरेको छ । कुटनीतिक नियोग कुटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कुटनीतिक एजेन्सीहरुलाईदेखि निकासीको आधारमा सरकारले ठूलो मात्रमा कर फिर्ता गरेको हो । 

आन्तरिक राजश्व विभागकाअनुसार आ.व. २०८१-०८२ मा कर फिर्ताको अवस्थालाई हेर्दा आन्तरिक राजश्व विभागमा कुटनीतिक नियोग कुटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कुटनीतिक एजेन्सीहरुले ५२ करोड ६२ लाख १४ हजार कर फिर्ता माग दाबी गरिएको थियो ।

जसमध्ये ४५ करोड ५८ लाख ८४ हजार फिर्ता गरिएको छ । आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुको कर फिर्ताको अवस्थालाई हेर्दा आ.व. २०८१-०८२ मा लगातार क्रेडिटकाे आधारमा, निकासीको आधार तथा परियोजनाहरु अन्तर्गत रहेका विभिन्न करदाताहरुलाई समेत ठूलो मात्रमा कर छुट दिइएको छ । त्यस्ता करदाता र परियोजनाहरुले २२ अर्ब ५२ करोड २० लाख ६६ हजार ४०३ रुपैयाँ कर फिर्ता माग दाबी गरेका थिए । तर सरकारले ४ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ५२ हजार कर फिर्ता गरेको छ । 

आन्तरिक राजश्व विभागकाअनुसार ९कुटनीतिक नियोग कुटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कुटनीतिक एजेन्सीहरु तथा निकायहरु० र सो अन्तर्गत कार्यालयहरुबाट (लगातार केडिटको आधारमा, निकासीको आधार तथा परियोजना) समेतवाट सोही आर्थिक वर्षमा कुल १ हजार ४ सय ३३ वटा माग दाबी गरिएको थियो । कुल २३ अर्ब ४ करोड ८२ लाख ८० हजार  कर फिर्ता माग दाबी गरिएकोमा  ४ अर्ब ८४ करोड ५२ लाख ३६ हजार ४ सय ९८ रुपैयाँ कर फिर्ता गर्ने निर्णय विभागबाट भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राजश्व विभागको कर फिर्ता शाखाले कुटनीतिक निकायहरु तथा कुटनीतिज्ञहरुको मू।अ। कर फिर्ता गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले मू।अ।कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको अन्तराष्ट्रिय संस्थाको मू।अ।कर फिर्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने लगायत मातहत कार्यालयहरुको कर फिर्ता सम्बन्धी कार्यको अनुगमन तथा सहजिकरण सम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आईरहेको छ । सो शाखाले कर फिर्ता सम्बन्धमा आईपर्ने नीतिगत एवं कानुनी जटिलता निरुपणका लागि निर्णयका लागि तालुक महाशाखा तथा माथिल्लो पद एवं निकायमा पेश गर्ने, कुटनैतिक सुविधाप्राप्त कुटनीतिज्ञ एवं कुटनीतिक निकायहरको मू.अ.कर फिर्ता कार्यलाई छिटो छरितो र सहज सम्पन्न गर्ने, मातहत कार्यलयहरुको कर फिर्ता सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने एवं कर फिर्ता सम्बन्धी कार्यहरुको अभिलेखीकरण लगायतका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

सरकारले कुटनीतिक नियोग कुटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कुटनीतिक एजेन्सीहरु तथा निकायहरुका लागि विद्युतीय माध्यममार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मिति २०८०-०७र२० मा स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।