राजाराम श्रेष्ठ
राजाराम श्रेष्ठ
श्रमिकलाई औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट राम्रो पारिश्रमिक दिएर मात्र पर्याप्त हुँदैन, उसको स्वास्थ्य रक्षा र जीवन सुरक्षाको पनि पर्याप्त व्यवस्था हुनु पर्छ । श्रमिकले आफूले गर्ने काम र कार्यस्थल पनि सुरक्षित हुनु अति आवश्यक छ । यसबाट मात्र श्रमिकको आफ्नो कामप्रति उत्साह एवं आकर्षण बढेर जान्छ ।
उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी, सङ्घ संस्था सञ्चालन गर्न पहिलो प्राथमिकतामा श्रमिक पर्छन् । श्रमिकबिना कुनै पनि संस्थाको काम राम्रो र व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन हुन सक्दैन । नेपालको श्रम कानुनले मुनाफा आर्जन गर्ने वा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता÷गठन भएको वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्था वा सङ्घ वा अन्य संस्थालाई एकै शब्दमा प्रतिष्ठान भनी परिभाषा गरिएको छ । कुनै पनि प्रतिष्ठानमा कर्मचारी वा कामदार हुन्छन् । अझ औद्योगिक प्रतिष्ठानमा दक्ष कामदार बढी हुन्छन् । जसरी प्रतिष्ठान स्थापना गर्न निश्चित पुँजी आवश्यक पर्छ, त्यो भन्दा बढी श्रमको आवश्यकता पर्छ । श्रमबिना कुनै पनि प्रतिष्ठान सञ्चालन हुन सक्दैन । शारीरिक वा बौद्धिक श्रम गर्ने व्यक्ति वा कामदार नै श्रमिक हुन् । श्रमिकले पारिश्रमिकबिना काम गर्दैन । श्रम कानुनमा श्रमिकको विशेष महत्व हुन्छ ।
श्रमिकको हक, हित तथा सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा श्रम कानुन बन्दै आएका छन् । देशमा विभिन्न कालखण्डमा बनेका श्रम कानुनले श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई विशेष महìव दिई उपयुक्त व्यवस्था गर्दै आएका छन् । श्रम कानुनका रूपमा रहेको नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन, २०१६ ले श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । यस ऐनको परिच्छेद ४ मा रहेको ११ वटा दफामा स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसै ऐन अन्तर्गत बनेको नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी नियमावली, २०१९ मा श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाको व्यवस्थालाई अझ व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । पछि श्रम ऐन, २०४८ जारी भएपछि श्रमिकको स्वास्थ्यका लागि परिच्छेद ५ मा कानुनी व्यवस्था गरियो ।
श्रमिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्थालाई श्रम नियमावली, २०५० को परिच्छेद ४ मा अझ स्पष्ट हुने गरी व्यवस्था गरियो । धेरै समयसम्म श्रमको क्षेत्रमा यस कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहे । देशमा २०४८ सालमा प्रजातान्त्रिक सरकार बनेपछि नवउद्धारवादको प्रवेश भएसँगै विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने गरी विभिन्न उद्योग, व्यवसायको स्थापना भए । त्यसपछि श्रमिकको माग पनि बढ्न थालेको हो ।
नयाँ नयाँ उद्योगको विकाससँगसँगै श्रमिकको हक, हित र सुरक्षा, पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा तथा श्रमसम्बन्धी विवादको सुनुवाइका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न श्रम कानुनको अपर्याप्ततालाई ध्यानमा राखी विधायिकाले श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ निर्माण गरे । यसै ऐन, नियमले श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि औषधी उपचार बिमा, दुर्घटना बिमा, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गरे । रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको कम्तीमा वार्षिक एक लाख रुपियाँबराबरको औषधी उपचार बिमा गराउनु पर्छ । त्यसरी बिमा गर्दा लाग्ने बिमा शुल्क रोजगारदाताले र श्रमिकले आधा आधा बेहोर्नु पर्छ ।
रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटना बिमा जस्तो– यान्त्रिक, रासायनिक, विद्युतीय, आगोबाट हुने दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तीमा सात लाख रुपियाँ बराबरको दुर्घटना बिमा गराउनु पर्छ । अझ बिमाको सम्पूर्ण प्रिमियम रकम रोजगारदाताले बेहोर्नु पर्छ । उक्त बिमा रकम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वृद्धि गर्न सक्छ । यस किसिमको औषधी उपचार र दुर्घटना बिमा सम्बन्धमा प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र प्रतिष्ठानले आफ्नै व्यवस्थापकीय तहको श्रमिक वा श्रम क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामार्फत श्रम अडिट गराई सोको प्रतिवेदन दिनु पर्छ ।
कुनै पनि प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षा र सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय हो । प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कुनै पनि श्रमिकलाई कामको सिलसिलामा घाउ, चोटपटक लाग्न सक्छ । कुनै कारणवश दुर्घटना भई चोटपटक लागेमा तत्काल उपचार गर्न रोजगारदाताले कार्यस्थल परिसरभित्र आवश्यक उपचारका सामग्रीसहितको प्राथमिक उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था श्रम नियमावली २०७५ को नियम ४९ मा गरेको छ ।
कुनै श्रमिक कार्यस्थलमा वा रोजगारदाताले लगाएको कामको सिलसिलामा अन्य कुनै स्थानमा दुर्घटना परी चोटपटक लागेमा त्यस्तो श्रमिकको उपचार खर्च मुख्य रोजगारदाताले बेहोर्नु पर्छ । मुख्य रोजगारदाताले औषधी उपचार तथा दुर्घटना बिमा गराएको रहेछ भने त्यस्तो उपचार बापतको रकम बिमा रकमबाट कट्टा गरी लिन सक्छ ।
कार्यस्थलभित्र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्ने दायित्व रोजगारदाताको हो । यहाँ रोजगारदाता भन्नाले श्रमिकलाई काममा लगाउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठानको व्यवस्थापक र श्रमिक आपूर्तिकर्तासमेतलाई जनाउने गर्छ । रोजगारदाताका रूपमा रहेको प्रतिष्ठान, त्यहाँ काम गर्ने श्रमिक, व्यवस्थापक सबैले श्रम नियमावलीमा गरेको प्राथमिक उपचारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई ध्यान दिनु पर्छ । प्राथमिक उपचार भन्नाले कुनै पनि आपत्कालीन वा दुर्घटना परेको अवस्थामा घाइते वा बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालसम्म पुग्नुभन्दा अगाडि गरिने प्रथम औषधी उपचार हो ।
श्रमिक प्रतिष्ठानमा कामको सिलसिलामा कुनै कारणवश आकस्मिक रूपमा दुर्घटनामा पर्न सक्छ । त्यसैले दुर्घटनामा परेको श्रमिकलाई तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्था वा अस्पताल पु¥याउनुअघि सही प्राथमिक उपचार दिन सकियो भने शारीरिक जोखिम तथा मानसिक क्षति कम गर्न सकिन्छ र मृत्युबाट समेत बिरामीलाई जोगाउन सकिन्छ । प्राथमिक उपचारका लागि तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी नै हुनु पर्छ भन्ने छैन । स्वास्थ्य रक्षाको आधारभूत सिप सिकेको व्यक्तिले पनि प्राथमिक उपचारको सेवा पुर्याउन सकिन्छ । घाइतेको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिन नदिन वा जीवन बचाउन, सङ्व्रmमणको जोखिमबाट बचाउन, पूर्ण स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा पुर्याउन सर्वप्रथम प्राथमिक उपचारको आवश्यकता पर्छ ।
विशेष गरी प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले श्रमिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी आफ्नो कार्यस्थलभित्र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्छ । कार्यस्थलभित्र श्रमिकलाई चोटपटक वा दुर्घटनाबाट मुक्त भई काम गर्ने वातावरण भएमा मात्र उनीहरू कामबाट सुरक्षित भएको महसुस गर्छन् । नेपालको संविधानको धारा ३४ अनुसार प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास तथा उचित सुविधाको हक रहेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने गरी मौलिक हक प्रदान गरेको छ । संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ जारी भएको छ । यस ऐनको दफा ३(४) मा प्रत्येक नागरिकलाई सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने गरी स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच हुने विषय सुनिश्चित गरेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाताले प्रचलित कानुनबमोजिमका सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने गरी सोही ऐनको दफा ४४ मा गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य ऐनले गरेको कानुनी हकलाई साथमा राखी हेर्दा प्राथमिक उपचारसम्बन्धी व्यवस्थालाई श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाको अधिकारका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक प्रतिष्ठानले श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षा अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्छ । श्रमिकका लागि श्रम ऐन, नियमले गरेको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम देश भरका श्रम तथा रोजगार कार्यालयले गर्नु पर्छ ।
कार्यस्थलभित्र प्रत्येक श्रमिकले दुर्घटनाबाट मुक्त भई काम गर्न पाउनु पर्छ । प्रतिष्ठानमा कार्यरत कुनै पनि श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि कार्यस्थलभित्र प्राथमिक उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्छ । यस किसिमको व्यवस्था श्रम कानुनले श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि निर्धारण गरेको विशेष सुविधा हो । यसलाई श्रमिकको कानुनी अधिकारका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । सबै जसो प्रतिष्ठानले आफ्नो परिसरभित्र श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि आवश्यक औषधीसहितको प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गरेको पाइएको छैन । महिला श्रमिकका लागि सेनेटरी प्याडको समेत व्यवस्था गरिएको हुँदैन ।
कानुनले तोकेको सुविधा पाउनु प्रत्येक श्रमिकको अधिकार हुँदाहुँदै पनि प्राथमिक उपचारबाट वञ्चित भई काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । सुविधाबाट वञ्चित गरी श्रम गर्न लगाउनु श्रम शोषण पनि हो । कुनै पनि कारणले श्रमिकको शोषण गर्न पाइँदैन ।
श्रमिकमार्फत नै प्रतिष्ठानको काम निरन्तर सञ्चालन हुने गर्छ । औद्योगिक व्यवसाय सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न स्वस्थ श्रमिकको आवश्यकता पर्छ । श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षा र सुरक्षा व्यवस्था राम्रो भएको औद्योगिक प्रतिष्ठानले मात्र प्रगतिको बाटोमा अघि बढ्न सफल हुन्छ । त्यसैले प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको राम्रो स्याहार, हेरविचार एवं स्वास्थ्य रक्षाको नितान्त आवश्यक हुन्छ । श्रमिकलाई औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट राम्रो पारिश्रमिक दिएर मात्र पर्याप्त हुँदैन, उसको स्वास्थ्य रक्षा र जीवन सुरक्षाको पनि पर्याप्त व्यवस्था हुनु पर्छ ।
श्रमिकले आफूले गर्ने काम र कार्यस्थल पनि सुरक्षित हुनु अति आवश्यक छ । यसबाट मात्र श्रमिकको आफ्नो कामप्रति उत्साह एवं आकर्षण बढेर जान्छ । श्रमिकको काम गर्ने मनस्थिति प्रवल भएमा कुनै पनि प्रतिष्ठान नोक्सानीमा जाँदैन । यसले प्रतिष्ठान नाफामा गई व्यावसायिक इज्जत र प्रतिष्ठासमेत बढ्न जान्छ ।
