• ९ पुस २०८१, मङ्गलबार

मासुमा आत्मनिर्भर बन्यो बैतडी

blog

मेलौली नगरपालिकाका किसानले दसैँतिहारका लागि तयार गरेका खसीबोका । तस्बिर : गोकर्ण दयाल

बैतडी समाचारदाता 

बैतडी, असोज १६ गते ।  जिल्लामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात बढी हुने भए पनि खसीको निर्यात गरेर बैतडी आत्मनिर्भर जिल्ला बनेको छ । जिल्लालाई आवश्यक पर्ने खसीबोका राखेर यो वर्षको दसैँतिहारका लागि ४० देखि ५० हजार खसीबोका बाहिर जिल्ला पठाउने तयारी गरिएको छ । 

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बैतडीको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा अहिले एक लाख ३५ हजार खसीबोका रहेका छन् । यीमध्ये ५० हजार खसीबोका बिक्रीका लागि तयार भएको पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा. विशाल पाठकले बताउनुभयो । 

“खसीको मासुमा बैतडी आत्मनिर्भर जिल्ला मात्रै नभई वार्षिक एक अर्ब रुपियाँ आम्दानी हुन्छ,” डा. पाठकले भन्नुभयो, “बैतडीको स्थानीय खरी जातको खसीको माग बढ्दो छ । जिल्लामा बढी खरी जातको बाख्रा भएकाले मासु पनि अरूभन्दा पोसिलो हुन्छ । दसैँका लागि अहिले दैनिक एक सयदेखि १५० को सङ्ख्यामा खसीबोका तराईलगायत देशका विभिन्न जिल्लामा बिक्री भएर गइरहेका छन् ।” 

केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार बैतडीमा स्थानीय खरी जातको बाख्रो बढी भए पनि पछिल्लो समय जमुनापारि, सिरोहिया र बोयर जातको बाख्रा पनि भित्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै कार्यालयले दुई करोड रुपियाँ अनुदानमा उन्नत जातका बाख्रा र नस्ल सुधारका लागि छ सयभन्दा बढी बाख्रा र बोका वितरण गरेको छ । 

डा. पाठकका अनुसार जिल्लाका ४३५ जना किसानलाई बाख्रा र उन्नत जातको बोका वितरण गरिएको छ । वितरण गरिएकामध्ये स्थानीय खरी जात, सिरोहिया र जमुनापारि जातका बाख्रा र बोका रहेका छन् । 

बाख्रो दाइजो दिने चलन 

बैतडीमा छोरीचेली अन्माएर घर जाने बेला बाख्रो दाइजो दिने चलन रहेको छ । दाइजो प्रथालाई कानुनले दण्डनीय माने पनि सबै दाइजो खराब नरहेको संस्कृतिका जानकार गणेशप्रसाद पन्तले बताउनुभयो । उहाँले छोरीलाई बाख्रो दाइजो दिने चलनले महिलालाई ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोडेर उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो ।  

दाइजोमा मिलेको बाख्राबाट जन्मिएकामध्ये एउटा बोका माइती घरको देउतालाई चढाउने चलनसमेत रहेको छ । माइती घरको देउताको करुणाले बाख्रा फस्टाउने जनविश्वास रहिआएको छ । जिल्लाको कुल दुई लाख ४४ हजार ४४४ जनसङ्ख्यामध्ये अधिकांश घरमा बाख्रा पाल्ने चलन रहेको छ । पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले समेत बाख्रापालनका लागि किसानलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छन् ।