आवधिक योजनाका आधारका बजेट निर्माणमा जोड दिनुपर्छ : मुख्यमन्त्री सिंह

लक्ष्मी चौधरी

जनकपुरधाम, असोज १४ गते । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आवधिक योजनाका आधारमा बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन हुन सके प्रदेश विकासमा सकारात्मक उपलब्धि प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । 

मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित मधेश प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२–२०८५/२०८६ को परिमार्जित मस्यौदाउपरको छलफलमा मुख्यमन्त्री सिंहले सो कुरा उल्लेख गर्नुभएको हो । उहाँले योजनाअनुरूप बजेट विनियोजन गरिनु आर्थिक कार्यविधिसम्मत हुने हुँदा बजेट तर्जुमा गरिरहँदा आवधिक योजनालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । 

आवधिक योजना पारित भएपछि त्यसमै टेकेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड आग्रह गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री सिंहलले आवश्यक र उचित विषय समाविष्ट गरी योजनालाई पूर्णता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदासम्म प्रदेश सरकार आफैँले सात-आठ हजारको सङ्ख्यामा प्रहरी भर्ना गर्ने विषय, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पालिकालाई केन्द्रित नमुना विद्यालय स्थापना गरी आधारभूत शिक्षाको गुणस्तरवृद्धि गर्ने प्रयास र मधेश विश्वविद्यालयबाट छोटो अवधिको व्यावसायिक तथा सीपमूलक शिक्षा उपलब्ध गराउने विषयलाई समेत आवधिक योजनामा समेट्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

छलफलकै क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले पूर्णतः औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरलाई औपचारिक रूपमै घोषणा गर्न प्रदेश सरकारले नै वैधानिक व्यवस्थाका बारेमा बुझ्ने काम भइरहेको भन्नुहुँदै उहाँले प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रत्येक जिल्लाका उपयुक्त स्थानलाई कोरिडोरका रूपमा घोषणा गरी विकसित गरिने जानकारी समेत दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाढी बस्तीमा नपसी बाढीग्रस्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार भएझैँ अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा बस्ती विकास भइरहेको छ, यसले पनि उद्योग कलकारखाना सञ्चालन प्रभावित भएका छन् । त्यसकारण कानुनी रूपमै औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरी अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ ।’

प्रदेशमा उद्योगधन्दा स्थापना गर्न जग्गाको उपलब्धता, अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा कर सहुलियतलगायतका विषयमा निजी क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरी प्रोत्साहित गर्न सक्ने विषयमा समेत गृहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

समृद्ध मधेश, आत्मनिर्भर र सुखी मधेशी भन्ने दीर्घकालीन सोचका साथ मस्यौदा गरिएको आवधिक योजनामा समृद्धितर्फ सर्वसुलभ र उत्थानशील पूर्वाधार, मानवपूँजीको निर्माण र उपयोग, उच्च र दिगो उत्पादन र उत्पादकत्व, निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीको वृद्धि, पूर्वाधारको विकास, सम्पदा र संस्कृतिमा आधारित पर्यटन, वित्तीय पहुँचमा सुनिश्चितता आदि सूचक राखिएका छन् । 

त्यस्तै आत्मनिर्भरतर्फ कृषि, पशुपक्षी र मत्स्यजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, लागतमा न्यूनीकरण, कृषिको विविधीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा उद्यमशीलता र स्वरोजगारी, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सूचक छन् । 

यसैगरी आवधिक योजनाको सुखीअन्तर्गतका सूचकमा परिष्कृत र मर्यादित जीवन, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वच्छ र सन्तुलित वातावरण, सुशासन, रोजगारी र स्वरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ र समान पहुँच राखिएका छन् । 

कृषिमा सबलीकरण, उच्च मानव विकास सूचकाङ्कको प्राप्ति र सम्मानजनक रोजगारीमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ बनाइएको आवधिक योजनामा कृषि उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्दै आत्मनिर्भरता हासिल गर्नु, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको विकास गर्दै रोजगारीको अवसर तथा सामाजिक न्याय कायम गर्नु, उद्योग, पर्यटन र बजार प्रवर्द्धन गर्नु र विकास तथा वातावरणबिच सन्तुलन कायम गर्दै वन, वातावरण, जलाधार तथा जैविक विविधताको संरक्षण एवम् सम्वद्र्धन र जलवायु अनुकूलन गर्नु उद्देश्य रहेको छ । 

छलफलमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले दीर्घकालीन सोचको शीर्षकमा हेरफेर गरी आत्मनिर्भर मधेश, समृद्ध र सुखी मधेशी राख्नुपर्ने बताउँदै यसले मधेश प्रदेशको सङ्घीयता अनुदानमा नभएर आत्मनिर्भरतामा आधारित हुने दृष्टिले कार्य अघि बढ्ने बताउनुभयो । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जर्नादन सिंह क्षेत्रीले आवधिक योजनामा चुरे, नदी र चराका कुराहरू अटाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइका नयाँ प्रविधिमा आधारित योजना अघि बढाउन अध्ययन कार्य समेत आवधिक योजनाको हिस्सा बन्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।   

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र पर्सा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्जमार्फत पर्यटन विकास लगायतका विषय आवधिक योजनामा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । छलफलमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारी, श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशलकिशोर राय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।