सरकारको निवेदन हेर्न नमिल्ने इजलासमा

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असोज ११ गते । बागमतीलगायतका उपत्यकाका नदीकिनाराको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्ने फैसला पुनरवलोकनका लागि सरकारले दर्ता गरेको निवेदन बिहीबार सुनुवाइ भएन । हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परेपछि सुनुवाइ हुन नसकेको हो । 

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले यसअघि नै सो विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले सुनुवाइ नभएको हो । २०७६ मा प्रधानसहितको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । फैसला भने २०८० मा भएको थियो । 

बिहीबार न्यायाधीशहरू प्रधान, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासमा पेसी चढे पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिनुभयो । पुनरवलोकनको निस्सा प्रयोजनका लागि इजलासमा पेस भएको निवेदनमा यसअघि सुनुवाइ भएका न्यायाधीशहरूले हेर्न मिल्दैन । 

२०८० पुस ३ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै मापदण्डका विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो । उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनबारे अध्ययनपछि सरकारले प्राप्त सुझावका आधारमा पुनरवलोकन दर्ता गरेको थियो । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । 

नदीकिनाराको मापदण्ड तोक्ने विषय कार्यकारीको अधिकार भएकाले फैसला त्रुटिपूर्ण भएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ । मापदण्डको विषयमा पर्याप्त गृहकार्य र यसको असरको समेत विश्लेषणबाट हुनुपर्ने भएकाले कार्यपालिकाको अधिकारमा न्यायिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहुने निवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारको निवेदनमा फैसला सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित नजिरविपरीत समेत भएको दाबी गरिएको छ । संविधानप्रदत्त नागरिकको आवासको हकमा समेत आघात पुग्ने गरी फैसला भएको जिकिर सरकारको छ । 

सर्वोच्चले फैसलामा बागमती तथा सहायक नदीकिनाराको अव्यवस्थित बसोबास हटाउन पनि परमादेश गरेको थियो । अदालतले बस्ती हटाउने, पुनस्र्थापना गर्ने, प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, नदीको बहाव क्षेत्रको सीमाङ्कन र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा विभिन्न निकायलाई आदेश गरेको थियो ।

निर्णय सुनाउने मिति सर्‍यो

यसैबिच सिधाकुरा डटकमविरुद्धको अदालतको अवहेना मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति पुनः सरेको छ । असोज १३ गतेका लागि अर्को मिति तोकिएको छ । यसअघि पनि दुई पटकसम्म मिति सरेको थियो । 

भदौ ६ र २० गते पनि निर्णयको मिति तोकिए पनि सरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दा डिसमिस गराउन बहालवाला न्यायाधीशै संलग्न भएको भन्ने सिधाकुराको प्रसारणलाई लिएर अदालतकै टिप्पणीमा मुद्दा दायर भएको थियो । 

यस्तै उक्त प्रकाशनबारे अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पनि मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो । उक्त अवहेलना विवाद नौ सदस्यीय इजलासमा पेस गरिएको छ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले असोज १९ गतेबाट अवकाश पाउनुअघि नै निर्णय सुनाउने तयारी अदालतको छ । नौ सदस्यीय इजलासको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले नै गर्नुभएको छ ।