गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज ११ गते । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल टिकटक नियमनको आवश्यकता भएमा प्रचलित कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
प्रतिबन्धविरुद्धका १३ रिटलाई अदालतले एकमुस्ट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । सरकारले बन्देज हटाइसकेकाले रिट जारी गर्न नपर्ने आदेश अदालतले गरेको हो ।
रिट निवेदकमध्ये एक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले रिट खारेज भई निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको बताउनुभयो । लुइँटेलले भन्नुभयो, “सरकारले नै प्रतिबन्ध हटाइसकेकाले निर्णय बदर गर्नु परेन । रिट एकमुस्ट खारेज भएका छन् । तर नियमन आवश्यक भए प्रचलित कानुन संशोधन गर्न आदेश भएको छ ।” २०८० मङ्सिरदेखि विचाराधीन रिटमा सर्वोच्चले बिहीबार सुनुवाइ गरेको थियो ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिट खारेज गरेको हो । सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने र सद्भाव भड्काउने कार्य भएको भन्दै सरकारले २०८० कात्तिक २७ गते टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दर्ता भएका थिए । नयाँ सरकार गठन भएसँगै सरकारले भदौ ६ गते सर्तसहित टिकटक खोल्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार भदौ २१ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक खुला गर्न इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो ।
