सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, असोज ७ गते । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टिआरसी) पास भई ऐनमा परिणत भएकोमा सुर्खेतका सरोकारवालालाई पीडितमैत्री बनेकोमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले अब उक्त ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि ढिलाइ हुने सङ्केत देखिएको हुँदा निगरानीको खाँचोसमेत रहेको औँल्याएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका अवसरमा सुर्खेतमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सुर्खेतका द्वन्द्वपीडितको पक्षमा काम गर्ने सरोकारवाला निकायले टिआरसी ऐन पहिलेभन्दा अहिले पीडितमैत्री बनेको र सबै पक्षले यसको छिटो कार्यान्वयनमा निगरानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ऐनमा द्वन्द्वपीडितलाई परिपूरणको कुरा समेटिनु, कोषको व्यवस्था गरिनु, पीडक पत्ता नलागे पनि पीडितलाई अधिकार दिइनु, यातनापीडित र यौन हिंसामा परेकालाई प्राथमिकता दिइनुले पीडितमैत्री बनेको जनाइएको छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले ऐनमा आयोगले सिफारिस गरेको तीन महिनाभित्र राहत दिइनुपर्ने, गम्भीर उल्लङ्घनमा क्षमादान नहुने, आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे विशेष अदालतमा उजुरी दिन सकिने, घटनाको सत्य अन्वेषण गरिने र मिलापत्रमा पीडितको स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्ने जस्ता विषय पनि राखिएकाले टिआरसी ऐन पीडितमैत्री बनेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले यो ऐनले १८ वर्षदेखि अलपत्र बनेका द्वन्द्व प्रभावितको समस्या समाधान गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले ऐन निर्माण भए पनि यसको ठुलो पक्ष कार्यान्वयन हुने हुँदा सरोकारावाला पक्षले अझ चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो । साथै ऐनमा निर्माण गर्ने आयोग र यसका पदाधिकारी दलीय भागबन्डामा भन्दा विज्ञताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह सुर्खेतका अध्यक्ष ममता नगालले टिआरसी विधेयक संशोधनका लागि निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले ऐन आउँदैमा धेरै हर्षित नहुन सुझाव दिँदै अब कार्यान्वयनमा द्वन्द्वपीडित थप चनाखो हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कानुन धेरै बने पनि नेपालमा कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको हुँदा निरन्तर खबरदारीको खाँचो रहेको बताउनुभयो । विगतमा उजुरी नदिएको भए अब आयोगले खोलेको समयमा उजुरी दिन छुटेका द्वन्द्वपीडितलाई उहाँले सुझाव दिनुभयो । साथै यौन हिंसापीडितको गोपनीयता राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गङ्गाराम सुनारले सुर्खेत जिल्ला र यहाँका नौ वटै स्थानीय तहमा महिला सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय बुँदा १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन गर्न समितिहरू गठन भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
