‘अब लाइसेन्स प्रदेश सरकारले छाप्छ’

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असोज ३ गते । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले छाप्न बाँकी रहेका २१ लाख सवारीचालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) यातायात व्यवस्था विभागले छाप्ने र बाँकी नयाँ लाइसेन्स प्रदेशहरूबाटै छापिने बताउनुभएको छ । 

तत्कालीन समस्या समाधानका लागि अस्थायी कार्ड व्यवस्था गर्न कोशी प्रदेश सरकारले काम सुरु गरिसकेको र अन्य प्रदेशमा पनि अस्थायी कार्ड व्यवस्था गर्ने गरी काम अघि बढाइएको मन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो । बुधबार यातायात व्यवसायी र मातहतका निकायसँगको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, “लाइसेन्सबारे धेरै टाउको दुखाइ गरिसकेका छौँ । के के गर्ने भनेर रोडम्यापै बनाइसकेका छौँ । २०७२ सालदेखि प्रदेशले नै यो काम गर्नुपथ्र्याे तर सङ्घकै जिम्मेवारी भन्ने बुझाइ रह्यो ।” छाप्न बाँकी लाइसेन्स विभागले छापेर दिने मन्त्री दाहालको भनाइ छ, “२१ लाखजति हामीले अहिले छापेर दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यो जसरी पनि हामीले छापेर दिन्छौँ । रसिद क्यु आरकोडसहितको दिऔँ भन्ने पनि छ ।” तर यातायात व्यवस्था विभागले भने २१ लाख प्रति लाइसेन्स छाप्न नसकिने जनाएको छ । नयाँ मेसिन ल्याउन कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको, हालको मेसिनले काम नगरेको र अत्यावश्यक लाइसेन्स मात्रै छापिरहेको अवस्थामा २१ लाख प्रति लाइसेन्स छाप्न नसकिने विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “२१ लाख प्रति लाइसेन्स छाप्न सक्ने अवस्था छैन । मेसिन चल्दैन नयाँ मेसिनको खरिद प्रक्रियै छैन । २१ लाख लाइसेन्स छाप्ने काम विभागको होइन, हामीले लिएकै होइन । पैसा पनि लिएको छैन । यो सबै प्रदेशको काम हो । प्रदेशले गर्नु पर्छ । केन्द्रबाट समस्या समाधान हुनै सक्दैन ।”