काठमाडौँ, भदौ ३० गते। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल दलित उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्ने कार्यलाई अघि बढाइएको बताउनुभएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा मुक्त कम्लरीको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि व्यावसायिक कृषि तालिम प्रदान गर्ने तथा दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सशक्तीकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित उपेक्षित, उत्पीडितको उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएकाले त्यसको कार्यान्वयनका कामलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने काम अघि बढाएको उपप्रधानमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो।
आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले सो प्राधिकरणको स्थापना कहिले हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यसको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सो कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको सहकार्यमा कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने काम भइरहेको बताउनुभयो।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सरकारले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारको प्रत्याभूति गराउने काममा जोड दिने नीति लिएको बताउनुभयो।
