• २३ भदौ २०८१, आइतबार

इँटा व्यवसाय खस्किँदै

blog

इँटा उद्योग व्यवसायी सङ्घको साधारण रभा उद्घाटन गर्दै मधेश प्रदेशका उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सकिलअलि मियाँ । तस्बिर : धीरेन्द्रप्रसाद साह

राजविराज समाचारदाता 

राजविराज, भदौ २३ गते । मधेश प्रदेशमा तयारी इँटा बिक्री नहुँदा इँटा उद्योगी व्यवसायी आर्थिक मारमा परेका छन् । इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न, मजदुरलाई मजदुरी दिन, लागत लगाउनसमेत नसकिरहेको व्यवसायीले बताएका छन् । 

सप्तरी इँटा उद्योग व्यवसायी सङ्घको शनिबार आयोजित चौथो साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनमा व्यवसायीले यस्तो पीडा सुनाएका छन् । राज्यले इँटाको विकल्प कङ्क्रिटको प्रयोग गरेर विकास निर्माणको काम गर्न थालेका कारण इँटाको मागसँगै बजार पनि खुम्चिएको व्यवसायीको कथन छ । वातावरण र पर्यावरण अध्ययनबिना नै कङ्क्रिट प्रयोग गरिरहेको विकास निर्माण कार्यले जलवायु परिवर्तनमा असर पारिरहेको उहाँहरूले तर्क गर्नुभयो तर पनि सडक ढलान जस्ता वातावरण र पर्यावरणमा असर पार्ने काम तीव्र रूपमा भइरहेको उहाँहरूको भनाइ छ ।

सो कार्यक्रममा इँटा उद्योग व्यवसायी महासङ्घ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष विक्रम साहले इँटा व्यवसायीले उद्योगमा लगाएको लगानी पनि नउठ्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । गत वर्ष प्रदेशमा एक करोडभन्दा बढी उत्पादित इँटा बिक्री नभई भट्टामै थन्किँदा निकै घाटा भएर धराशायी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसै कारणले प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष इँटा उद्योगको सङ्ख्या घट्दै गएकाले उहाँले राज्यले संरक्षणका लागि योजना नल्याएमा निकट भविष्यमा इँटा पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने तर्क गर्नुभयो । गत वर्ष मधेशमा सात सय इँटा उद्योग रहेकोमा अहिले २५६ वटा मात्र रहेको अध्यक्ष साहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मधेशमा २५६ उद्योगमध्ये ८५ वटा मात्र जसोतसो सञ्चालनमा छन् । देशभरमा एक हजार दुई सय इँटा उद्योगमा ५२० वटा मात्र सञ्चालनमा छन् ।  

इँटा उद्योगले रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ, देश विकास निर्माणमा सहयोग पु¥याइरहेको छ, करमा सहयोग पु¥याइरहेको छ तर पनि राज्यले इँटा उद्योग व्यवसायीको संरक्षणप्रति ध्यान नदिएको उहाँले आरोप लगाउनुभएको छ ।    

सप्तरी इँटा उद्योग व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष दुर्गानन्दप्रसाद साहको अध्यक्षतामा आयोजित सो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मधेश प्रदेशका उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सकिलअलि मियाँले मधेश प्रदेश सरकार इँटा उद्योग व्यवसायीको हितका लागि ऐन कानुनसम्मत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।