गण्डकीमा थपिए दुई मन्त्रालय, एमाले सरकारमा आउने

फडिन्द्र अधिकारी

लेखनाथ, भदौ १६ गते । गण्डकी प्रदेशमा नौ मन्त्रालय कायम भएका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात मन्त्रालय रहेकोमा दुई मन्त्रालय थप्ने निर्णय गरेको हो । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकीमा नौ मन्त्रालय बनाइएको जानकारी दिनुभयो । 

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई छुट्याएर उद्योग पर्यटन र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको छ । यसअघि कायम रहेको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अलग–अलग गरिएको छ । 

“गठबन्धनमा सहमतिअनुसार नौ मन्त्रालय बनाएको छ । यसअघि पनि सङ्गठन र संरचना नौ वटै थिए, सचिव पनि नौ जना नै हुनुहुन्थ्यो” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “अहिले मन्त्रालय बढाउन खर्च बढ्दैन । बढ्ने भनेको मन्त्रीको एक सहयोगी र संसद्का रूपमा पाउने सुविधामा थप मन्त्रीको सुविधा मात्र हो ।” 

अहिले विभाजन गरिएका दुवै मन्त्रालयका दुई–दुई स्थानमा कार्यालय, सचिवसहितका कर्मचारी र संरचना छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घीय गठबन्धनको मर्मबमोजिम एक–दुई दिनमै एमाले सरकारमा सहभागी हुने बताउनुभयो । प्रदेशमा पाँच मन्त्रालय नेपाली कांग्रेस र चार मन्त्रालय एमालेले लिने सहमति यसअघि भइसकेको छ । 

अहिले गण्डकीमा पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई अबको सरकारमा पनि मन्त्रीमा निरन्तरता दिइने प्रष्ट पार्नुभयो । एमाले–कांग्रेसबिच उहाँहरूलाई कांग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनाउने सहमति जुटेको छ ।

गण्डकीमा एमालेको समर्थनबिनै बहुमतमा रहनुभएका पाण्डेसँग अब दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन हुने भएको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २७ र एमालेका २२ सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसद र नेसपा सांसद पनि मन्त्रीमा निरन्तर हुने भएपछि पाण्डे सरकारलाई ५१ संसद्को समर्थन हुने देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग सभामुखसहित सात सांसद छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई सांसद छन् । 

सङ्घमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेको दुई महिना हुन लाग्दा पनि गण्डकीमा एमाले सरकारमा समावेश भइसकेको छैन । मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धनको भावना र मर्मअनुसार आफू अघि बढ्ने प्रष्ट गर्नुभयो । दलहरूबिच हुने सहमतिअनुसार नै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।