राममणि दाहाल
हेटौँडा, भदौ १६ गते । बागमती प्रदेश सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बागमती प्रदेश सरकारलाई साधारण खर्च घटाउन, मितव्ययिता अपनाउन र प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन एवं सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको यहाँ प्रदेश सभा सचिवालयमा बसेको बैठकले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत साधारण खर्च घटाउने र मितव्ययिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सो अनुरूप कार्य नभएको जनाएको छ ।
सुशासन र साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपाउने प्रतिबद्धतासहित बनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को गठबन्धनको सरकारले मन्त्रालयभन्दा बढी मन्त्री नियुक्ति र मन्त्रालय फुटाउने तयारी गर्दै गर्दा सार्वजनिक लेखा समितिले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकले प्रदेश गौरवका आयोजनाको अवस्था के छ भन्ने विषयमा हालसम्मको प्रगति विवरण प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयबाट माग गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति श्रीराम लामिछानेले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यव्रmम र बजेट वक्तव्यमार्फत साधारण खर्च घटाउने र मितव्ययिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सो अनुरूप कार्य भएको नपाइएकाले साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र सुशासन कायम गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकबाट गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
साथै प्रदेश सरकारले पछिल्लो समयमा साधारण खर्च घटाउने र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका निर्णय एवं कार्यको जानकारी उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसँग माग गरिने भएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारको समेतको लगानीमा विभिन्न जिल्लामा शीतभण्डार निर्माणमा भएको चरम बेथितिका बारेमा लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको विषयमा र शीतभण्डार निर्माणका सम्झौता प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग माग गर्ने भएको छ ।
शीतभण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि साथै सोसम्बन्धी बनेका नियम एवं कार्यविधिहरू र धादिङको बेनीघाट रोराङमा निर्माण भएको शीतभण्डारलाई साझेदार संस्थाबाट ३० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने रकम प्रदेश सरकारले नै बेहोर्ने गरी भएको निर्णयको प्रतिसमेत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट माग गर्ने निर्णय सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छ ।
तीन उपसमिति गठन
लेखा समितिमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बागमती प्रदेशको चौथो र पाँचौँ प्रतिवेदनले प्रदेश मन्त्रालय, निकाय, आयोग, प्रदेश सभा सचिवालयलगायतको बेरुजुलगायत औँल्याएका बेथितिहरूको विषयमा छलफल गरेको हो । महालेखा परीक्षकको चौथो र पाँचौँ प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गर्दै प्रतिवेदनले प्रदेशका मन्त्रालय र निकायका बारेमा औँल्याइएका विषयमा राय र ठहरसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न बैठकले तीन वटा उपसमिति गठन गरेको सभापति लामिछानले बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव, आयोगका सचिव, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधिलगायतका उपस्थिति थियो । बैठकमा प्रदेशका प्रमुख सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले प्रदेशका सचिवहरूलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजुलगायतका विषयमा बेरुजु फस्र्यौटसहितका आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
