काठमाडौँ, भदौ १३ गते । नेपालको सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ (संशोधन) विधेयकको संयुक्त राज्य अमेरिकासहित विभिन्न देशले स्वागत गरेका छन् ।
अमेरिका, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, नर्वे, जापान, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन (ईयू), जर्मनी र फ्रान्सले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उक्त विधेयकको स्वागत गरेका हुन् ।
ती देशले पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पुर्याउने सम्भावित संयन्त्रको खोजी गर्ने उल्लेख गरेका छन् । निर्णय प्रक्रियामा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“हामी यस प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । भविष्यमा चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न सकियोस् भनी हामी हस्ताक्षरकर्ता सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के–कस्ता विशेष आवश्यकता छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट जान्न तत्पर छौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको इतिहासको यस खण्डलाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउन सबै सरोकारवाला एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको ती देशले जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित उक्त विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।
