• १० मंसिर २०८१, सोमबार

ऊर्जाको प्रगति खोज्न पूर्वमन्त्रीहरूको सुझाव

blog

काठमाडौँ, भदौ १२ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले देशको ऊर्जा क्षेत्रको विद्यमान समस्या र तिनको समाधान खोज्न पूर्वऊर्जामन्त्रीहरूसँग मङ्गलबार छलफल गर्नुभएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा पूर्वमन्त्रीहरूले जलाशययुक्त आयोजना विकास, प्रसारण लाइन निर्माणमा तीव्रता, विद्युत् व्यापारको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सुझाव दिएका छन् ।   

छलफलमा ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसलाई पूरा गर्न पूर्वमन्त्रीको राय र सुझाव आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

छलफलमा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जलस्रोत देशको समृद्धिको क्षेत्र भएकाले यसलाई अधिकतम प्रयोग गरेर देशले फाइदा लिनुपर्ने बताउनुभयो । “समयमै आयोजना नसकिँदा लागत बढेर गएको छ, यसलाई सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर समाधानतर्फ लाग्नु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइनको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । जलविद्युत् गृहमा समयमै प्रसारण लाइन नजोडिँदा उत्पादित बिजुली खेर जाने गरेको बताउँदै उहाँले यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।  

पूर्वमन्त्री महतले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन क्षेत्रमा देखिएको विवादलाई कानुनबमोजिम टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

राज्यको नेतृत्व रहने गरी प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले प्रसारण लाइनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ, किनकि नेपाललाई हाई भोल्टेज प्रसारण लाइन आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।  

पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको राष्ट्रिय प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्र भएकाले ऊर्जा विकासमा सबै पार्टीको एउटै धारणा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिलाई ग्यारेन्टी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । पूर्वमन्त्री पुनले भूराजनीतिकको संवेदनशीलता हेरेर छिमेकी मुलुकबाट लगानी भित्र्याउन सरकार लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । 

पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागबिच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले मुलुकमा ऊर्जा सन्तुलनका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि विद्युत् विधेयकलाई चाँडो पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कम बोल्ने र परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

पूर्वमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आकर्षण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।