बाँकेका न्यायिक समितिमा नौ सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता

गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, भदौ ९ गते । बाँकेका आठ वटा पालिकाका न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्षमा नौ सय ६६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० माभन्दा गत आर्थिक वर्षमा कम उजुरी दर्ता भएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बाँकेका न्यायिक समितिमा एक हजार ५३ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।

आठ पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी खजुरा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा चार सय २२ उजुरी दर्ता भएको छ । त्यसैगरी, बैजनाथमा एक सय ८९, कोहलपुरमा एक सय ४४, डुडुवामा ९३, नरैनापुरमा ५४, राप्तीसोनारीमा २९, जानकीमा १८, र सबैभन्दा कम नेपालगन्जमा १७ वटा गरी जम्मा नौ सय ६६ उजुरी दर्ता भएका हुन् । दर्ता भएका उजुरीमध्ये छ सय ४६ वटा उजुरी फर्छ्यौट÷सहमति भएका छन् ।

खजुरा गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न विषयका चार सय २२ वटा उजुरी दर्ता भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक मञ्जु मल्लले बताउनुभयो । ती उजुरीमध्ये दुई सय ९४ वटा उजुरी मिलापत्रमा सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी, ३९ वटा उजुरीमाथि छलफल भएको तर सहमति हुन नसकेको र ८९ वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेको संयोजक मल्लले जानकारी दिनुभयो ।

खजुरामा सबैभन्दा बढी ४० वटा जग्गा विवादसम्बन्धी, ३९ वटा ज्याला मजदुरी नपाएको, लेनदेन, गाली बेइज्जती, घरायसी हिंसा लगायतका विषयमा उजुरी परेको संयोजक मल्लले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ८ वटा वडाका वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रमा २८४ वटा उजुरी सहमति भएका हुन् ।

खजुरापछि धेरै उजुरी दर्ता हुनेमा बैजनाथ गाउँपालिका रहेको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा एक सय ८९ उजुरी दर्ता भएका छन् । बैजनाथमा विभिन्न शीर्षकका एक सय ८९ उजुरी दर्ता भएको न्यायिक समिति समन्वय उपशाखा प्रमुख सहायक महिला विकास निरीक्षक शिला पाठकले जानकारी दिनुभयो । उपशाखा प्रमुख पाठकका अनुसार न्यायिक समितिमा दर्ता भएका एक सय ८९ उजुरीमध्ये एक सय २३ उजुरी निरूपण भएका छन् ।

त्यसैगरी, ४१ वटामा छलफल भएको तर सहमति हुन नसकेको, २२ प्रक्रियामा रहेको, तीन वटा सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी पठाइएको र एउटा दरपिठ गरेको उजुरी  छन् । धेरैजसो लेनदेन, घरेलु हिंसा तथा जग्गा विवादसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको पाठकले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, कोहलपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा एक सय ३० नयाँ र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारीमा सरेर आएका १४ वटा गरी जम्मा १४४ वटा उजुरी दर्ता भएको मेलमिलाप संयोजक मोतीलाल थारुले जानकारी दिनुभयो । दर्ता भएका एक सय ४४ उजुरीमध्ये एक सय एक वटा उजुरी फर्छ्यौट गरिएको, ५८ वटा सहमति भएको, सात वटा उजुरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको, १५ वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेको र विभिन्न ३६ वटा उजुरी सहमति हुन नसकेको र २८ वटा उजुरीका उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआएको संयोजक थारुले जानकारी दिनुभयो ।

समितिमा सबैभन्दा बढी लेनदेनसम्बन्धी ३७, घर जग्गा विवाद सम्बन्धी ३५, ज्याला मजदुरीसम्बन्धी १७, घरेलु हिंसासम्बन्धी १५, घरबहालसम्बन्धी पाँच, अन्य ३५ वटा उजुरी दर्ता हुन आएको संयोजक थारुले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १६० वटा उजुरीहरु वडास्तरमा रहेका मेलमिलाप केन्द्रमा मिलेका हुन् ।

डुडुवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ९३ वटा उजुरी परेका छन् । डुडुवामा ९३ वटा उजुरी दर्ता भएको न्यायिक सहजकर्ता विवेककुमार तिवारीले जानकारी दिनुभयो । ९३ मध्ये १३ वटा उजुरी सहमति भएको, ६७ वटा उजुरीमाथि निर्णय भएको र १३ उजुरी प्रक्रियामा रहेको तिवारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बालि क्षतिपूर्ति, पानी निकास, ज्याला मजदुरी, जग्गासम्बन्धी विवाद तथा महिला हिंसा लगायतका उजुरी परेका थिए ।

नरैनापुरको न्यायिक समितिमा विभिन्न विषयका २९ वटा उजुरी नयाँ दर्ता र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका २५ गरी जम्मा ५४ वटा उजुरी दर्ता भएको न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक सहायक रामबालक पासीले जानकारी दिनुभयो ।

तीमध्ये २२ वटा उजुरी फर्छ्यौट भएको तथा ३२ वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेको पासीले बताउनुभयो । जग्गाको सीमा मिचेको, ज्याला मजदुरी नदिएको, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको लगायतका उजुरी परेका थिए ।

राप्तीसोनारीमा विभिन्न शीर्षकमा २९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । राप्तीसोनारीको न्यायिक समितिमा परेका २९ वटा उजुरीमध्ये १८ वटा उजुरीमाथि मेलमिलाप भएको, तीन वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेको, सात वटा उजुरीलाई क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको हुँदा दरपिट मात्र गरिएको र एउटा उजुरीको उजुरीकर्ता नै सम्पर्क विहीन भएको न्याय कानुन तथा मानवअधिकार प्रवर्धन शाखा प्रमुख एवम् उजुरी प्रशासक लोकेन्द्र चन्दले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दर्ता भएकामध्ये धेरै जसो लेनदेन र सामुदायिक ऐलानी जग्गा विवाद तथा केही निजी आवादी जग्गा विवादसम्बन्धीका उजुरी रहेका थिए ।

जानकी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा १० वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट अल्या गरी आएका आएका आठ वटा समेत गरी जम्मा १८ वटा उजुरीमध्ये १४ वटा उजुरी फर्छ्यौट गरिएको र बाँकी चार वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेको न्यायीक समितिका गुनासो सुनुवाई अधिकारी जीतबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो । श्रेष्ठका अनुसार जग्गा विवाद, बाटो निकास तथा निर्माण कार्य रोक्ने सम्बन्धीका उजुरीहरु परेका थिए ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जम्मा छ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट अल्या गरी ल्याइएका ११ समेत गरी जम्मा १७ वटा उजुरीमध्ये तीन वटा मेलमिलाप भएका छन् । त्यसैगरी छ वटा निर्णय भएका र बाँकी आठ वटा प्रकृयामा रहेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कानुन शाखा अधिकृत माया शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

अधिकृत शर्माका अनुसार केही उजुरीहरु उजुरीकर्ता अनुपस्थित भएका कारण पेण्डिङ्गमा छन् । जग्गा च्यापेको, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, पारिश्रमिक नदिएको, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, जग्गा विवादलगायतका उजुरीहरू परेको उहाँले बताउनुभयो ।

न्यायिक समितिहरूले समितिमा परेका उजुरीउपर छानबिन गरी छलफलमार्फत न्याय निरूपण गरी विभिन्न समस्या समाधान गर्दै आएका छन् । सहमति हुन नसकेका उजुरीहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा पठाइने गरिएको छ । न्यायिक समितिमार्फत छिटो छरितो रूपमा सेवा पाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सहज भएको छ ।