मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, भदौ ४ गते । हेटौँडा उपमहानगरपालिका कार्यालयले वडा कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चमा रोक लगाएको छ । आव २०८१/८२ का लागि बजेट निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएको महिना दिन पूरा भएसँगै उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयलाई चालु आवको बजेट भदौ महिनाबाट खर्च गर्न रोक लगाएको हो ।
नगर सभाबाट स्वीकृत आर्थिक ऐनले समग्र बजेट नै प्रभावित हुने भन्दै भदौ २ गतेबाट बजेट खर्च नगर्न उपमहानगरका १९ वटै वडा कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । आर्थिक ऐन संशोधनका लागि दबाबमा परेकाले विनियोजन ऐनको संरचनासमेत परिवर्तन गर्नु परेको छ । चालु आवका लागि बनाइएको बजेट प्रभावित भई उपमहानगरपालिका आर्थिक सङ्कटमा पर्ने सङ्केत देखिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद गौतमले खर्च दायित्व सिर्जना नगर्ने नगराउने भन्दै सबै वडा कार्यालयलाई परिपत्र गरेपछि यो अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो । मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वक्याम्पस प्रमुख शङ्करप्रसाद उपाध्याय आर्थिक ऐनले करका दरमा परिवर्तन गर्दा बजेट प्रभावित भई तत्कालका लागि वडा कार्यालयलाई सिलिङको बजेट खर्च नगर्न भनिएको हुन सक्ने बताउनुहुन्छ ।
“यो बजेट शून्यको अवस्था त होइन, करका दर घट्दा पालिकाको बजेटको आकार घट्छ नै,” उहाँले भन्नुभयो, “यो उपमहानगरको राजस्व परामर्श समिति, कार्यपालिका र नगर सभाको अपरिपक्वताको परिणाम हो ।” गत असार ७ गते उपमहानगरको आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक नगर सभा सदस्यले छलफल गरी सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरेको थियो । ऐन साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएपछि उद्योगी व्यवसायीले करका दरमा गरेको वृद्धिप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि नगर सभा सदस्यले त्रुटि भएको बताएका छन् ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ (मउवासङ्घ), निर्माण व्यवसायी सङ्घ मकवानपुरलगायतका उद्योगी व्यवसायीले चरणबद्ध आन्दोलन गरेपछि यसअघि सर्वसम्मतिले बजेट पारित गर्ने नगर सभाका सदस्यहरू नै हस्ताक्षरसहित नगरप्रमुखसमक्ष विशेष नगर सभाको माग गरेका थिए । उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलनपछि उपमहानगर र मउवासङ्घबिच
उद्योगी व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी आठबुँदे सहमति भएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपाने विशेष नगर सभा आह्वानपछि आर्थिक ऐनको करका दरमा परिवर्तन गर्दा नगरको आम्दानीमा असर पर्ने बताउनुभयो । विनियोजन ऐनसमेत प्रभावित भई समग्र बजेट नै प्रभावित हुने भएकाले तत्काललाई खर्च नगर्न वडा कार्यालयलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“आर्थिक ऐन संशोधन हुँदा बजेट नै प्रभावित हुन्छ, बजेटको आकार घट्न सक्ने अवस्था आउँछ, वडालाई दिने बजेटको सिलिङ पनि घट्न सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यही भएर अहिले बजेट खर्च नगर्न नगराउन परिपत्र गरिएको हो ।”
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “बजेटमाथि छलफल हुँदा कुनै प्रतिव्रिmया नदिने सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्ने अहिले दबाबपछि संशोधनका लागि विशेष नगर सभा बोलाउन माग गर्ने कार्यले यस्तो अवस्था आएको हो ।”
पूर्वक्याम्पस प्रमुख उपाध्यायले करलगायत बजेटका बारेमा पर्याप्त छलफल र संशोधनका लागि असार १० लाई समयसीमा बनाइएको हो, बजेट पारित गर्दा सर्वसम्मतिले गर्ने कार्यान्वयनमा आएर नागरिकले कर बुझाउन थालेको एक महिनापछि संशोधनको तयारी थाल्नु उचित नभएको बताउनुभयो ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतमले अनिवार्य दायित्वका विषयहरू अर्को आदेश नभएसम्म नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने र अर्को सूचना नभएसम्म वडाबाट खर्च दायित्व सिर्जना हुने कुनै कार्य नगर्न/नगराउन हुन भन्दै परिपत्र गर्नुभएको छ । चालु आवको स्वीकृत आर्थिक ऐनले करका दरमा वृद्धि गरेको विषयलाई आधार बनाएर मउवासङ्घले विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । नगर सभाका सदस्यको बहुमतले सोही विषयलाई सम्बोधन गर्न विशेष नगर सभाको माग गरेको बताइन्छ ।
अनुदान र आम्दानीको स्रोत घट्दै गएपछि गत आवको भन्दा आकार घटाएर असार २ गते उपमहानगरपालिकाले चालु आवको नीति तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब ४३ करोड ८९ लाख ७१ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
