कतिपय देशमा भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठुलो दुस्मन भएको छ । सीमित स्रोतसाधन मात्र देश विकासका निम्ति उपलब्ध हुन्छ । अर्थशास्त्रले साधन र स्रोतलाई दुर्लभ नै मान्छ । दुर्लभ स्रोतसाधनको अधिकतम व्यवस्थापन गर्न सक्दा कुनै पनि देशको विकासले चाँडो गति लिने छ । विकसित देश एकै पटक आजको अवस्थामा पुगेका होइनन् । तिनले कठिन मेहनत गरेका छन् । देशको प्राप्त स्रोतसाधनलाई अधिकतम उपयोग गर्न सके । भ्रष्टाचारविरुद्ध कतिपय देशले त शून्य सहनशीलता नै अवलम्बन गरेका छन् तर सबै जसो विपन्न मुलुकमा प्राप्त सीमित स्रोतसाधनमध्ये पनि ठुलो अंश अनियमिततामै जाने गरेका अनेक उदाहरण छन् । त्यसले देशको विकासमा ठुलो अवरोध पुगेको हुन्छ । अविकासका अनेक कारणमध्ये भ्रष्टाचार पनि एउटा कारण हो । नेपालले यस कुरूप परिवेशबाट बाहिर आउन अनेक प्रयत्न गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितताको अनेक रूप बाहिर आउने गरेका छन् । कतिपय न्याय निरूपणबाट पनि भ्रष्टाचार साबित हुन्छन् तर कतिपय घटना समयक्रममा त्यसै सेलाएर जाने गरेका छन् । संसदीय समितिको एक उपसमितिले पोखराको क्षेत्रीय विमानस्थलबारेमा बाहिर ल्याएको छानबिन प्रतिवेदनमा ठुलो अनियमितताको कुरूप तस्बिर देखिएको छ । यसले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताप्रति गहन प्रश्न उठाएको छ ।
पर्यटकीय नगरी पोखरामा बाह्य उडानसहितको विमानस्थल नेपालकै सपना थियो । पर्यटनका अनेक सम्भावना भएको गण्डकी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धनले त्यस प्रदेशको मात्र होइन, देशकै पर्यटन अर्थतन्त्रलाई ठुलो योगदान दिन सक्ने अनेक सम्भावना विद्यमान छन् । त्यसैले चीनसँग ऋण लिएर विमानस्थल बनाउने परियोजना देशकै गौरव हो तर पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियादेखि नै अनियमितता भएको दाबी बाहिर आएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी अनियमितता भएको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको उपसमितिले सोमबार समिति सभापतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो । अनेक उजुरी आएपछि २०८१ जेठ २७ गते उपसमिति गठन गरिएको थियो । अब सो प्रतिवेदन समितिमा छलफल हुने छ । प्रतिवेदन अनुसार २२ अर्ब रुपियाँको परियोजनामा विभिन्न शीर्षकमा १० अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ । नीतिगत वा प्रशासनिक कुन निर्णयका आधारमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्नेबारे प्रतिवेदनमा ठोस निष्कर्ष नभए पनि चरण चरणमा अनियमितता भएको उपसमितिको ठम्याइ छ । प्रतिवेदनमा अनेक शङ्का गर्ने ठाउँ हुन सक्छ । तथापि उपसमितिले नीतिगत निर्णयमा संलग्नबाहेकका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, पूर्वमहानिर्देशक र केही बहालवाला कर्मचारीलाई भने दोषी किटान र कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको छ । यसले समितिलाई यो मामिलामा अझ गम्भीर भएर अध्ययन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
संसद्को लेखा समितिमा उजुरी परेपछि छानबिनका निम्ति उपसमिति गठन गरिएको हो । उपसमितिले अध्ययनका क्रममा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा अनेक प्रश्न उठाएको छ । लागत बढाउने, सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत वार्ताका आधारमा ठेक्का रकम बढाउने, सम्झौताविपरीत कर छुट दिने कार्यलाई अनियमितता भनेको छ । त्यसै गरी तोकिएको काम निर्माण पक्षबाट नगराई प्राधिकरणको कोषबाट खर्च गर्नुलाई पनि उपसमितिले भ्रष्टाचार भनेको छ । उपसमितिले सुरुमा अनुमानित १४ अर्ब लागतलाई २२ अर्ब पुर्याएको रकमलाई समेत अनियमितता भनेको छ । कुनै पनि परियोजना समयमा सम्पन्न नगर्ने, बजेट बढाउँदै जाने र त्यसैमा स्रोतसाधनको दोहन गर्ने प्रवृत्ति नेपालका अन्य कतिपय परियोजनामा पनि देखिँदै आएका छन् । उपसमिति संयोजक लिङ्देनको भनाइमा १४ अर्बको लागतबाट २२ अर्ब रुपियाँ बनाउन वैध प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छैन । कर छुटको विषयमा पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कर छुटको विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा अनियमितताका रूपमा समेटिएको छ । महालेखाले कानुनविपरीत भन्दै असुलउपरको निर्देशन दिएको दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुटलाई अनियमितता मानिनु अस्वाभाविक छैन । नेपालमा कतिपय क्षेत्रमा कर छुट व्यवस्था भ्रष्टाचार गर्ने कुबाटो पनि बनेको देख्न सकिन्छ । यो प्रतिवेदनले अनियमितताको कुरूप तस्बिर देखिएकाले दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने गरी अगाडि बढ्नु वाञ्छनीय छ ।
