काठमाडौँ, भदौ ३ गते । पछिल्ला महिना लगातार ब्याजदर घटाइरहेका वाणिज्य बैङ्कहरूले भदौ महिनाका लागि पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । वाणिज्य बैङ्कहरूले भदौ १ गतेदेखि लागु हुने गरी नयाँ ब्याजदर कायम गरेका हुन् । बैङ्कहरूले प्रकाशित गरेको ब्याजदर अनुसार औसतमा निक्षेपको ब्याजदर ०.१९ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ ।
सञ्चालनमा रहेका १२ वटा बैङ्कले भदौका लागि ब्याजदर घटाएका छन् भने छ वटाले साउन महिनाकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् । यस्तै दुई बैङ्कले भने ब्याजदर बढाएका छन् ।
भदौका लागि प्राइम कमर्सियल बैङ्कले ०.२५ प्रतिशत विन्दु र सिटिजन्स बैङ्कले ०.४ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर बढाएर क्रमशः ६.७५ प्रतिशत र ६.९ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन् । साउनमा भने दुवै बैङ्कले ६.५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका थिए ।
साउनकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिने बैङ्कहरूमा ग्लोबल आइएमई बैङ्कले ६.२५ प्रतिशत, कुमारीले ६.१७ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइजले ६.५ प्रतिशत, माछापुच्छे«, नबिल र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कले सात प्रतिशत कायम गरेका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैङ्कसहित १२ वटा बैङ्कले भदौका लागि ब्याजदर घटाएका छन् । नेपाल बैङ्कले साउनको तुलनामा औसत एक प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाएर ५.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कले पनि ०.५ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाएर ६.६ प्रतिशत कायम गरेको छ । नेपाल एसबिआई बैङ्कले पनि ०.५ प्रतिशत घटाएर ६.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
एनआइसी एसिया र एनएमबी बैङ्कले सबैभन्दा बढी ब्याज दिने गरी ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । व्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा यी बैङ्कले अधिकतममा ७.४१ प्रतिशत ब्याज दिने जनाएका छन् ।
त्यस्तै प्रभु बैङ्कले पनि ०.९ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ६.१ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । साउनमा भने बैङ्कले औसत सात प्रतिशत ब्याज प्रदान गरेको थियो ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले ०.१४ प्रतिशत, कृषि विकास बैङ्कले ०.२३८५ प्रतिशत घटाएर क्रमशः ६.०७ प्रतिशत र ६.०६ प्रतिशत कायम गरेका छन् ।सानिमा बैङ्कले ०.२ प्रतिशत, सिद्धार्थले ०.२५ प्रतिशत र एभरेस्टले ०.२ प्रतिशत विन्दुले घटाएर क्रमशः ६.२ प्रतिशत, ६.५ प्रतिशत र ६.१ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन् ।
राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदरको उतारचडाव नियन्त्रणमा राख्न ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधारका रूपमा सोही वर्गका बैङ्कले अघिल्लो महिनाको अधिकतम ब्याजदरको औसत निकालेर त्यसको १० प्रतिशत मात्रै तलमाथि गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
